Trending
>>   प्रेस काउन्सिल अध्यादेश मिडिया क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरितः महासंघ >>   ‘सरकारले चाहे जस्तो पत्रकारिता गर्न सक्दैनौँ, सञ्चारमन्त्रीले पत्रकारिता नसिकाए हुन्छ’ >>   राष्ट्रपति पौडेलद्वारा सम्यक महादानको प्रशंसा, सफलताको शुभकामना >>   पार्टी नेतृत्वविरुद्धको षड्यन्त्रको संसद र सडकबाटै प्रतिवाद गर्छौँ :काँग्रेस >>   सरकारले आफ्ना गल्ती ढाकछोप गर्न सभापति थापाबारे अफवाह फैलायो, तर्सिंदैनौँ- महामन्त्री पौडेल >>   न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ता बनाउन मिल्दैनः बार अध्यक्ष मिश्र >>   आईजीपी नियुक्तिविरुद्ध दानबहादुर कार्की सर्वोच्चमा >>   सुनका असर्फी र चाँदीका सिक्का बिक्री गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक >>   प्रहरीको नयाँ नेतृत्वको प्राथमिकताः अपराधको डिजिटल रूपान्तरणविरुद्ध जुध्न ‘गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र’ ल्याइने >>   प्रहरी र नागरिकबीचको दूरी घटाउने गरी काम गर्न नवनियुक्त आईजीपी केसीलाई गृहमन्त्री गुरुङको निर्देशन
Logo
१९ कार्तिक २०८३, बिहीबार
१९ कार्तिक २०८३, बिहीबार

सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रश्तुत


काठमाडौँ। सरकारले साइबर अपराध नियन्त्रण तथा सूचना प्रविधिको दिगो व्यवस्थापनका लागि कानून निर्माण प्रक्रिया शुरु गरेको छ ।

प्रतिनिधि सभाको आईतवारको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीशुब्बा गुरुङकोतर्फबाट उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक, २०८२ संसदमा प्रश्तुत गरेका हुन् ।

विधेयकले डिजिटल हस्ताक्षर, डेटा सुरक्षादेखि लिएर डोमेन व्यवस्थापन, साइबर हमलाबाट सुरक्षा र सेवा प्रदायकको नियमनसम्मका कानूनी प्रावधान समेटेको बताइएको छ ।


प्रकाशित मिति: २९ असार २०८२, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?