Trending
>>   प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि महोत्तरी–४ बाट प्रचण्डको नाम सिफारिस >>   निर्वाचन आयोगको कडा कदमः ६ दल खारेज >>   सरकार एमाले निर्वाचनमा सहभागी होस् भन्ने चाहँदैनः रघुवीर महासेठ >>   शान्तिपूर्ण निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरुसँग सघन संवाद जरुरीः नेकपा >>   दलहरूमार्फत निर्वाचनको सन्देश तल्लो तहसम्म पुर्‍याउन संवाद थालेका छौँः मन्त्री सिन्हा >>   आइसिसी महिला टी ट्वान्टी विश्वकपमा छनोट हुन्छौंः हर्षल पाठक >>   अध्यादेशमार्फत समानुपातिक प्रतिनिधित्व हटाइएको भन्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संघ–संस्थाद्वारा विरोध >>   संसारका लागि हात्ती र बाघ पाल्दा नेपालले के पाउँछ:नारायणदत्त मिश्र >>   सरकारविरुद्ध माईतीघरमा जेन–जीको नाराबाजीः ‘जेन–जीको माग हरायो, निर्वाचन भनि करायो’ (तस्बिरहरु) >>   एमाले निर्वाचनमा जान तयार भयो, ओलीको स्थानहदमा सरकार लचिलो बन्नसक्छः सञ्चारमन्त्री खरेल
Logo
८ पुष २०८२, मंगलवार
८ पुष २०८२, मंगलवार

स्पेन प्रकरणबारे रास्वपाले माग्यो प्रधानमन्त्रीको जवाफ


काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहभागि स्पेनको कार्यक्रममा सहभागि हुन गएका नेपालीहरु नफर्किएको विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ माग गरेकी छिन् ।

प्रतिनिधि सभाको आईतवारको बैठकमा बोल्दै सांसद श्रेष्ठले यस्तो माग गरेकी हुन् । उनले स्पेन प्रकरणले मानव तस्करीको सञ्जाल राजनीतिक संरक्षण दिइएको आरोप लगाईन् । उनले २०७८ साल फागुनमा बनेको भिजिट भिसा सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक नगरिएकोप्रति पनि आपत्ति जनाईन् । उनले २०७८ मा बनेको प्रतिवेदन अहिले गृह मन्त्रालयको कुन कुनामा थन्किएको छ ? भन्दै प्रश्न गरिन । उनले भिजिट भिसा प्रकरणको अनुसन्धानका लागि संसदीय छानविन समिति वा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठनको माग पनि गरिन । उनले सुशासन आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले स्पेन प्रकरणबारे स्पष्टिकरण दिनुपर्ने माग दोहोर्याएकी छिन् ।

उनले भनिन, ‘हामीले सदनमा उठाउँदै आएको विषय स्पेनको केसले झन पुष्टि भएको छ । सबैभन्दा दुःखको कुरा चाहीँ सदनमा यत्रो आन्दोलन हुँदा हुँदैपनि तस्करहरुलाई न डर छ, न भय न त संकोच नै । कसको संरक्षण र अकर्मण्यताले गर्दा यत्रो आँट मानव तस्कर र स्मल्गरहरुमा पलाएको हो ? सदनको गरिमा त निलो रिबनभन्दा यसमा खोज्नुपर्ला सभामुख महादेय । कसले खसालेको छ र कसरी ? पक्कै पनि २०७८ फागुनमा बनेको भिजिट भिसा र सोबाट सिर्जित समस्या तथा समाधानका उपायहरुको सम्बन्धमा सिफारिस गर्न गठित अध्ययन प्रतिवेदन अहिले गृह मन्त्रालयको कुन दुलोमा धुलो बटुलेर बसेको छ ? त्यसैले त हामीले संसदीय छानविन मागेका हौं वा उच्चस्तरीय छानविन आयोग मागेका हौं । फेरी पनि त्यस्तै कार्यदल बनाएर सरकारले कसको आँखामा छारो हालेको ? किन डराएका छैनन् तस्करहरु ? सभामुख महोदय तस्कर र भ्रष्टाचारीको अनुहार हेर्दिन भन्ने सुशासन आयोगका प्रमुखको पनि आज हामी जवाफ चाहन्छौं । तपाईंलाई थाहा थियो कि थिएन ?’

उनले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री समेत पोलिएको र संघीय मामिलामन्त्रीको अडियोको समेत निष्पक्ष छानविन गर्न माग गरिन ।


प्रकाशित मिति: २९ असार २०८२, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?