Trending
>>   दिनेशको उत्कृष्ट बलिङमा पुलिस विजयी >>   ‘शिक्षाभन्दा खेलकुद पहिलो’: खेलकुद मन्त्रालय अलग बनाउन सांसद लामिछानेको प्रश्ताव >>   ‘काँग्रेसमा ए टु जेड सबै खुइलिएका छन्, दम्भ त्यागेर एकताको बाटो रोजौँ’: वीरबहादुर बलायर >>   भृकुटीमण्डपमा तेस्रो नेशनल हर्टिकल्चर एक्स्पो हुँदै >>   पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वगृहमन्त्रीको गिरफ्तारीमा राज्यले विधि र प्रक्रिया मिच्योः नेता पाण्डे >>   सर्वोच्चको फैसला नआउन्जेलसम्म खड्का–कोईराला पक्षले गगनलाई सभापति नमान्ने >>   खेलकुदलाई विद्यालयको पाठ्यक्रममै जोड्ने शिक्षामन्त्री पोखरेलको घोषणा >>   सहकारी पीडितको वचत फिर्तामा सरकार संवेदनशील, १ लाख मुनिकालाई प्राथमिकता >>   सरकारद्वारा चैत १९ मा संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस, संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन >>   सांसदहरुलाई पूर्णबहादुर खड्काले भने–‘संविधान संशोधनको मुद्दा उठेको छ, ख्याल गर्नुहोला’
Logo
१७ चैत्र २०८२, मंगलवार
१७ चैत्र २०८२, मंगलवार

स्पेन प्रकरणबारे रास्वपाले माग्यो प्रधानमन्त्रीको जवाफ


काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहभागि स्पेनको कार्यक्रममा सहभागि हुन गएका नेपालीहरु नफर्किएको विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ माग गरेकी छिन् ।

प्रतिनिधि सभाको आईतवारको बैठकमा बोल्दै सांसद श्रेष्ठले यस्तो माग गरेकी हुन् । उनले स्पेन प्रकरणले मानव तस्करीको सञ्जाल राजनीतिक संरक्षण दिइएको आरोप लगाईन् । उनले २०७८ साल फागुनमा बनेको भिजिट भिसा सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक नगरिएकोप्रति पनि आपत्ति जनाईन् । उनले २०७८ मा बनेको प्रतिवेदन अहिले गृह मन्त्रालयको कुन कुनामा थन्किएको छ ? भन्दै प्रश्न गरिन । उनले भिजिट भिसा प्रकरणको अनुसन्धानका लागि संसदीय छानविन समिति वा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठनको माग पनि गरिन । उनले सुशासन आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले स्पेन प्रकरणबारे स्पष्टिकरण दिनुपर्ने माग दोहोर्याएकी छिन् ।

उनले भनिन, ‘हामीले सदनमा उठाउँदै आएको विषय स्पेनको केसले झन पुष्टि भएको छ । सबैभन्दा दुःखको कुरा चाहीँ सदनमा यत्रो आन्दोलन हुँदा हुँदैपनि तस्करहरुलाई न डर छ, न भय न त संकोच नै । कसको संरक्षण र अकर्मण्यताले गर्दा यत्रो आँट मानव तस्कर र स्मल्गरहरुमा पलाएको हो ? सदनको गरिमा त निलो रिबनभन्दा यसमा खोज्नुपर्ला सभामुख महादेय । कसले खसालेको छ र कसरी ? पक्कै पनि २०७८ फागुनमा बनेको भिजिट भिसा र सोबाट सिर्जित समस्या तथा समाधानका उपायहरुको सम्बन्धमा सिफारिस गर्न गठित अध्ययन प्रतिवेदन अहिले गृह मन्त्रालयको कुन दुलोमा धुलो बटुलेर बसेको छ ? त्यसैले त हामीले संसदीय छानविन मागेका हौं वा उच्चस्तरीय छानविन आयोग मागेका हौं । फेरी पनि त्यस्तै कार्यदल बनाएर सरकारले कसको आँखामा छारो हालेको ? किन डराएका छैनन् तस्करहरु ? सभामुख महोदय तस्कर र भ्रष्टाचारीको अनुहार हेर्दिन भन्ने सुशासन आयोगका प्रमुखको पनि आज हामी जवाफ चाहन्छौं । तपाईंलाई थाहा थियो कि थिएन ?’

उनले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री समेत पोलिएको र संघीय मामिलामन्त्रीको अडियोको समेत निष्पक्ष छानविन गर्न माग गरिन ।


प्रकाशित मिति: २९ असार २०८२, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?