Trending
>>   मन्त्री घिसिङद्वारा सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक अनुगमन, दशैँअघि नै खाल्डा पुर्न निर्देशन >>   फागुन २१ मा जसरी पनि निर्वाचन सम्पन्न गराउनुछः सञ्चारमन्त्री खरेल >>   शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका विभागमा भइरहेको ढिलासुस्ति तत्काल अन्त्य गर्न मन्त्री पुनको निर्देशन >>   शहीद परिवारलाई रोजगारी दिन उद्योगीहरुलाई उद्योगमन्त्रीको आग्रह >>   मल अभावको समस्या हटाउने प्रयास गर्छुः कृषिमन्त्री परियार >>   विज्ञहरुको सुझावअनुसार काम गर्छुः शिक्षामन्त्री पुन >>   अख्तियारमा एक वर्षमा ३७ हजार उजुरी, १ सय ३७ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर >>   नवनियुक्त मन्त्रीहरुको शपथ ग्रहण (तस्बिरहरु) >>   दशैँ शुरुः राखियो जमरा >>   अमेरिकाको आपत्तिका बाबजुद बेलायतद्वारा प्यालेस्टाइन राज्यलाई मान्यता
Logo
६ आश्विन २०८२, सोमबार
६ आश्विन २०८२, सोमबार

सरकार स्थिर कर नीतिको पक्षमा छः उपप्रधानमन्त्री पौडेल


काठमाडौँ। उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकार स्थिर कर नीतिको पक्षमा रहेको बताएका छन् ।

शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो दाबी गरे । उनले उपभोक्ता र व्यवसायीहरु सरकारले करका नीतिमा अप एण्ड डाउन गरिरहेको र जसले विश्वसनीयतामा समस्या भएको भन्ने गुनासो गर्ने गरेको भन्दै अब विश्वासका साथ रहन आग्रह गरे । उनले करका नीतिहरु अप एण्ड डाउन भइरहन्छन् की भन्ने शंका नगर्न पनि आग्रह गरे । करको दायरा भने बढाउन जरुरी रहेको बताए । सरकार मुलतः एउटा कर नीति र करका दरहरुमा सापेक्षित स्थिरताको पक्षमा रहेको बताए । त्यसै हिसावले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको उनको दाबी छ ।

उपप्रधानमन्त्री पौडेलले भने, ‘पछिल्लो दिनमा एउटा अनुभुति उपभोक्ता र व्यवसायीहरुका बीचमा पनि के छ भने आशंका, हाम्रो करको नीति विश्वसनीय छैन । सरकारले के गर्छ, के गर्छ, अप एण्ड डाउन, तल माथि । यता उति गरिरहन्छ भन्ने आशंका थियो । त्यो आशंका निजी क्षेत्र, कर कर्ताहरु कसैले पनि गर्न पर्दैन । हामी स्थिर कर नीतिको पक्षमा छौँ । करको दायरा बढाउन जरुरी छ । करको दरहरुमा पनि सामुहिक परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता बेला बेलामा हुन्छ । तर हामी मुलतः एउटा कर नीति र करका दरहरुमा सापेक्षित स्थिरताको पक्षमा छौँ । विश्वसयिनताको पक्षमा छौँ । त्यस हिसावले अहिलेको बजेट प्रश्तुत भएको छ ।’

उपप्रधानमन्त्री पौडेलेल जलविद्युतको उत्पादन प्रवद्र्धन गर्ने, लचिलो नीति ल्याउने काम आफूहरुले विगतमा गरेको बताए । जलविद्युतको विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी अभिवृद्धि गर्न अनुकुल नीतिहरु नै ल्याउने बताए ।


प्रकाशित मिति: २७ असार २०८२, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?