Trending
>>   पहिरोले अवरुद्ध कान्ति लोकपथ एकतर्फी सञ्चालनमा >>   कोदारी नाकाको पूर्ण सञ्चालनका लागि नेपाल–चीन उच्चस्तरीय पहल >>   केही नेपाल ऐन जगाउने विधेयकमा सांसदहरूको मिश्रित धारणाः कानूनी अन्योल अन्त्य गर्ने विश्वास >>   निष्क्रिय अध्यादेशका प्रावधान ब्युँताउन सरकारले ल्यायो ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ >>   सरकारको कार्यशैलीप्रति नेकपा सांसद शर्माको आपत्तिः ‘अध्यादेशको शासन लोकतन्त्रको उपहास’ >>   प्रतिनिधि सभामा ‘डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् विधेयक’ प्रश्तुत >>   नेपाल सुरक्षित रहेको सन्देश फैलाउनसके धेरै पर्यटकीय बजार गुमाउनुपर्दैनः हान अध्यक्ष शाह >>   विपद् व्यवस्थापन कोषको नाम परिवर्तन गर्न र अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण गठन गर्न सांसद खरेलको माग >>   प्रधानमन्त्री राहत कोषको हिसाबकिताब खोज्दै एमाले सांसद कँडेल >>   कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा युवा नेता भट्टद्वारा केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी घोषणा
Logo
१३ आश्विन २०८३, मंगलवार
१३ आश्विन २०८३, मंगलवार

बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषयमा थप गृहकार्य थालेका छौंः राजश्व सचिव घिमिरे


काठमाडौँ। राजश्व सचिव दिनेश घिमिरेले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले थप गृहकार्य गरिरहेको बताएका छन् ।

आज अर्थ समितिमा भएको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । बैंकर–ब्यवसायी छुट्याउनेबारे कुलिङ पिरियडको सम्बन्धमा आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्नका लागि थप गृहकार्य भइरहेको बताए ।

उनका अनुसार दफाबारमा छलफल गर्दा मन्त्रालयले आवश्य प्रश्ताव ल्याउनेछ । यसका लागि अर्थले तयारी थालिसकेको छ ।

पुँजीबजार, लामोसमय कर्जा लिएको हाइड्रपावरको क्षेत्रजस्तालाई तत्काल कसरी व्यवस्थापन गर्ने, विधेयकले कसरी सम्बोधन गर्नेबारे अर्थमन्त्रालयले गृहकार्य थालेको छ । उनका अनुसार कतिपय कानून सैद्धान्तिक रुपमा राम्रो हुने र व्यवहारिक रुपमा कठिनाइ हुने गरेको बताउँदै उनले त्यसमा ख्याल गरिने बताए ।

सचिव घिमिरेकाअनुसार बैकिङ पहुँचलाई विस्तार गर्न कसरी सकिन्छ । यसलाई प्रभावकारी रुपमा सेवालाई कसरी बढाउन सकिन्छ । यसको प्रतिफल धेरै भन्दा धेरै कसरी लिन सकिन्छ भन्ने दिशामा सैद्धान्तिक रुपले वाफियाको संशोधनमा विषयहरु आउनु सकारात्मक हो ।

सचिव घिमिरेले भने–‘यसलाई समावेशी बनाउने दिशातर्फपनि छलफलले केन्द्रित गरेको छ । धेरै अधिकारप्राप्त व्यक्ति हुन्छ त्यसको पावर कम गर्दै लैजानुपर्छ त्यसलाई भरसक विधेयकमै मिलाउनुपर्छ । धेरै स्वेच्छाचारीता हुदैन र स्वविवेकी अधिकारहरुलाई सीमित गर्न सकिन्छ र प्रभावकारी काम गर्न सकिन्छ भन्ने छ । जतिसम्म हामी व्याख्या गरेर यो विधेयकमा राख्न सक्छौं त्यसमा हामी उन्नत प्रयास गरिरहेका छौं ।’

उनका अनुसार समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन यो विधेयक महत्वपूर्ण हुनेछ ।


प्रकाशित मिति: २६ असार २०८२, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?