Trending
>>   हराएका सम्पदा फिर्ता ल्याउन काठमाडौं महानगरले अभिलेखीकरण र जनचेतना अभियान चलाउने >>   सर्वोच्च अदालतका चार न्यायाधीशले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ >>   लोकतन्त्र खोस्न खोजे अरु दुर्गानन्दहरु जन्मिन्छन्:प्रदीप पौडेल >>   चीन भ्रमणलाई पर्यटकीय भ्रमणमा सिमित नराख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन >>   राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली १५ सरकारी निकायसँग जोडियो >>   सडक दुर्घटना बढेपछि प्रशासनको कडाइ : काठमाडौँ–हेटौँडा रुटमा समयसीमा तोकियो >>   आईतवारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, धानबाली भित्र्याउन मौसमविद्को सुझाव >>   मोबाइलसँगै बाथरुम पस्दै हुनुहुन्छ ? हुन सक्छ यस्तो समस्या ! >>   मनपरी गिरफ्तारी र व्यक्तिको मानमर्दन स्वीकार्य हुँदैनः महामन्त्री पौडेल >>   फिल्डिङमा चुकिरहेका छौं– सन्दीप लामिछाने
Logo
२७ कार्तिक २०८३, शुक्रबार
२७ कार्तिक २०८३, शुक्रबार

बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषयमा थप गृहकार्य थालेका छौंः राजश्व सचिव घिमिरे


काठमाडौँ। राजश्व सचिव दिनेश घिमिरेले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले थप गृहकार्य गरिरहेको बताएका छन् ।

आज अर्थ समितिमा भएको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । बैंकर–ब्यवसायी छुट्याउनेबारे कुलिङ पिरियडको सम्बन्धमा आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्नका लागि थप गृहकार्य भइरहेको बताए ।

उनका अनुसार दफाबारमा छलफल गर्दा मन्त्रालयले आवश्य प्रश्ताव ल्याउनेछ । यसका लागि अर्थले तयारी थालिसकेको छ ।

पुँजीबजार, लामोसमय कर्जा लिएको हाइड्रपावरको क्षेत्रजस्तालाई तत्काल कसरी व्यवस्थापन गर्ने, विधेयकले कसरी सम्बोधन गर्नेबारे अर्थमन्त्रालयले गृहकार्य थालेको छ । उनका अनुसार कतिपय कानून सैद्धान्तिक रुपमा राम्रो हुने र व्यवहारिक रुपमा कठिनाइ हुने गरेको बताउँदै उनले त्यसमा ख्याल गरिने बताए ।

सचिव घिमिरेकाअनुसार बैकिङ पहुँचलाई विस्तार गर्न कसरी सकिन्छ । यसलाई प्रभावकारी रुपमा सेवालाई कसरी बढाउन सकिन्छ । यसको प्रतिफल धेरै भन्दा धेरै कसरी लिन सकिन्छ भन्ने दिशामा सैद्धान्तिक रुपले वाफियाको संशोधनमा विषयहरु आउनु सकारात्मक हो ।

सचिव घिमिरेले भने–‘यसलाई समावेशी बनाउने दिशातर्फपनि छलफलले केन्द्रित गरेको छ । धेरै अधिकारप्राप्त व्यक्ति हुन्छ त्यसको पावर कम गर्दै लैजानुपर्छ त्यसलाई भरसक विधेयकमै मिलाउनुपर्छ । धेरै स्वेच्छाचारीता हुदैन र स्वविवेकी अधिकारहरुलाई सीमित गर्न सकिन्छ र प्रभावकारी काम गर्न सकिन्छ भन्ने छ । जतिसम्म हामी व्याख्या गरेर यो विधेयकमा राख्न सक्छौं त्यसमा हामी उन्नत प्रयास गरिरहेका छौं ।’

उनका अनुसार समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन यो विधेयक महत्वपूर्ण हुनेछ ।


प्रकाशित मिति: २६ असार २०८२, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?