Trending
>>   देशका विभिन्न स्थानमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना >>   १० वर्षमा १०० बिलियन डलरको अर्थतन्त्र बनाउन सकिन्छः उपेन्द्र महतो >>   एमालेभित्र तल्लो तहबाटै स्वतःस्फूर्त समीक्षा शुरु >>   नेपालमा लगानीको अपार सम्भावना छ, ढुक्क भएर लगानी गर्नुस्ः अध्यक्ष ढकाल >>   नम्बर नमिलेको जुत्ता >>   मध्यपूर्वमा रहेका नेपालीहरुलाई सरकारले तत्काल उद्धार गर्नुपर्छः श्रमविज्ञ नेपाल >>   अर्थतन्त्र प्रतिष्पर्धी बनाउन दुई तहको मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार दरमा कटौती आवश्यकः चेम्बर अध्यक्ष… >>   उपभोक्ता अदालतमा सरकारले मुद्दा नै दर्ता गरेन >>   “चुनावी खर्च खुल्दै: बालेन १४ लाख, रवि ९ लाख, महावीर पुन २८ लाख” >>   निजी क्षेत्रका मुद्दामा अर्थमन्त्री खनालको चासो, समसामयिक विषयमा छलफल
Logo
१ चैत्र २०८२, आईतवार
१ चैत्र २०८२, आईतवार

बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषयमा थप गृहकार्य थालेका छौंः राजश्व सचिव घिमिरे


काठमाडौँ। राजश्व सचिव दिनेश घिमिरेले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले थप गृहकार्य गरिरहेको बताएका छन् ।

आज अर्थ समितिमा भएको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । बैंकर–ब्यवसायी छुट्याउनेबारे कुलिङ पिरियडको सम्बन्धमा आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्नका लागि थप गृहकार्य भइरहेको बताए ।

उनका अनुसार दफाबारमा छलफल गर्दा मन्त्रालयले आवश्य प्रश्ताव ल्याउनेछ । यसका लागि अर्थले तयारी थालिसकेको छ ।

पुँजीबजार, लामोसमय कर्जा लिएको हाइड्रपावरको क्षेत्रजस्तालाई तत्काल कसरी व्यवस्थापन गर्ने, विधेयकले कसरी सम्बोधन गर्नेबारे अर्थमन्त्रालयले गृहकार्य थालेको छ । उनका अनुसार कतिपय कानून सैद्धान्तिक रुपमा राम्रो हुने र व्यवहारिक रुपमा कठिनाइ हुने गरेको बताउँदै उनले त्यसमा ख्याल गरिने बताए ।

सचिव घिमिरेकाअनुसार बैकिङ पहुँचलाई विस्तार गर्न कसरी सकिन्छ । यसलाई प्रभावकारी रुपमा सेवालाई कसरी बढाउन सकिन्छ । यसको प्रतिफल धेरै भन्दा धेरै कसरी लिन सकिन्छ भन्ने दिशामा सैद्धान्तिक रुपले वाफियाको संशोधनमा विषयहरु आउनु सकारात्मक हो ।

सचिव घिमिरेले भने–‘यसलाई समावेशी बनाउने दिशातर्फपनि छलफलले केन्द्रित गरेको छ । धेरै अधिकारप्राप्त व्यक्ति हुन्छ त्यसको पावर कम गर्दै लैजानुपर्छ त्यसलाई भरसक विधेयकमै मिलाउनुपर्छ । धेरै स्वेच्छाचारीता हुदैन र स्वविवेकी अधिकारहरुलाई सीमित गर्न सकिन्छ र प्रभावकारी काम गर्न सकिन्छ भन्ने छ । जतिसम्म हामी व्याख्या गरेर यो विधेयकमा राख्न सक्छौं त्यसमा हामी उन्नत प्रयास गरिरहेका छौं ।’

उनका अनुसार समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन यो विधेयक महत्वपूर्ण हुनेछ ।


प्रकाशित मिति: २६ असार २०८२, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?