Trending
>>   हिंसा र लुटपाटमार्फत सरकारबाट हटाइयो, आयोगहरुले निष्पक्ष छानविन गर्नुको सट्टा आरोपित गर्ने काम गरेः ओली >>   भारतबाट ३५० मेगावाट विद्युत् आयात गर्न अनुमति >>   मोडिफाई गरेर चलाइएका ४०१ दुईपाङ्ग्रे सवारी कारबाहीमा >>   आन्दोलनको मानसिकता बनाएर बस्नू, कुनैपनि बेला आन्दोलनमा जानुपर्ने हुनसक्छ: केपी ओली >>   १९ विधामा उत्कृष्ट करदाता सम्मानित, सूर्य नेपालदेखि नबिल बैंकसम्म पुरस्कृत >>   ५० करोडसम्म कारोबार गर्ने कम्पनीमध्ये सर्वाधिक कर तिर्ने इम्पेरियल सेक्युरिटिज सम्मानित >>   मकवानपुरमा ६ किलो चरेससहित दुई जना पक्राउ >>   महाधिवेशनपछि बिग्रिएको खुलामञ्चको स्वरूप फर्काउँदै काँग्रेस, दुबो रोपेर दियो संरक्षणको सन्देश (तस्बिरसहित) >>   आईजीपी हटाउने विषयमा रास्वपाले सरकारलाई कुनै निर्देशन दिएको छैनः प्रवक्ता खरेल >>   रास्वपाको २० सदस्यीय टोली १० दिने चीन भ्रमणमा, तीन विषयमा केन्द्रित हुने
Logo
१ मंसिर २०८३, मंगलवार
१ मंसिर २०८३, मंगलवार

न्यायपालिका नै दलीय भागबण्डाको शिकार बन्यो, सबै संवैधानिक नियुक्ति खारेज गरौँः सांसद चौधरी


काठमाडौँ। नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद मेटमणी चौधरीले देश विकास नहुनुको कारण भ्रष्टाचार मात्र नभई गलत राजनीतिक अभ्यास र भागबण्डा प्रणाली समेत भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा बोलदै सांसद चौधरीले बहुदलपछिको राजनीतिक अभ्यास र नीतिहरुको कारण देश नबनेको टिप्पणी गरेका हुन् । उनले संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र न्यायपालिका नै दलीय भागबण्डाको शिकार बनेको टिप्पणी गरे । उनले न्यायपालिका, अख्तियार, र अन्य संवैधानिक अंगमा दलीय भागबण्डाका आधारमा हुने नियुक्तिहरूले देशमा सुशासन र प्रभावकारी प्रशासन सम्भव नहुने स्पष्ट पारे । योग्यता, कार्यक्षमता र विषय विज्ञता भन्दा राजनीतिक भागबण्डा हावी भएको कारण संवैधानिक निकायहरुले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘नेपालीहरुको जिब्रोमा झुण्डिएको एउटा वाक्य छ, देश बनेन । के भ्रष्टाचार मात्र हो देश नबन्नुको कारण ? अँह, होइन । हामीले लिने नीति र बहुदलपछि गरिरहेको अभ्यास नै देश नबन्नुको मुख्य कारण हो । हाम्रो संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेको छ । तर न्यायाधीशहरुको नियुक्ति दलीय भागबण्डाको आधारमा गरिरहेका छौं । तीनै न्यायाधीहशहरुबाट प्रधानन्यायाधीश बन्छन् । यस्तो अवस्थामा स्वतन्त्र र न्यायिक न्यायपालिका सम्भव छैन । अख्तियार लगायत अन्य ठाउँहरुमा पनि भागबण्डाकै आधारमा नियुक्ति हुन्छ नियुक्तिको योग्यत, कार्यक्षमता र विषय विज्ञताको मूल्याङ्कन हुँदैन । प्रक्रिया देखाउनको लागि गरिन्छ । सुशासनको विषय त झन लाखौं माइल टाढा जान पुग्छ । त्यसैले संवैधानिक लगायत सबै नियुक्तिहरु संवैधानिक रुपमा खारेज गरौं । अन्यथा घाँटी सुक्नेगरी जति कराएपनि मुलुक बन्दैन ।’

उनले सबै संवैधानिक नियुक्तिहरु संवैधानिक रुपमा खारेज नगरेसम्म मुलुकको विकास सम्भव नभएको जिकिर गरे ।


प्रकाशित मिति: २५ असार २०८२, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?