Trending
>>   बालेनलक्षित ओलीको टिप्पणी :‘देशमा चर्चित भनिएकाहरु नै नसामा भेटिन्छन्’ >>   नेपालको न्यायपालिका विकास विरोधी छैनः न्यायाधीश ढुंगाना >>   कुहिरो र हुस्सुले जनकपुरको जनजीवन प्रभावितः स्थानीय सरकारले चासो नदिएको गुनासो >>   विपद् जोखिम न्युनिकरणका लागि पूर्वसूचना सबैको पहुँचमा पुग्नुपर्छः सरोकारवाला >>   मान्छे कर्मले सधैँ अमर रहन्छः सञ्चारमन्त्री खरेल >>   २५ अर्ब निक्षेप खिच्दै राष्ट्र बैंक >>   प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि महोत्तरी–४ बाट प्रचण्डको नाम सिफारिस >>   निर्वाचन आयोगको कडा कदमः ६ दल खारेज >>   सरकार एमाले निर्वाचनमा सहभागी होस् भन्ने चाहँदैनः रघुवीर महासेठ >>   शान्तिपूर्ण निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरुसँग सघन संवाद जरुरीः नेकपा
Logo
१० पुष २०८२, बिहीबार
१० पुष २०८२, बिहीबार

न्यायपालिका नै दलीय भागबण्डाको शिकार बन्यो, सबै संवैधानिक नियुक्ति खारेज गरौँः सांसद चौधरी


काठमाडौँ। नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद मेटमणी चौधरीले देश विकास नहुनुको कारण भ्रष्टाचार मात्र नभई गलत राजनीतिक अभ्यास र भागबण्डा प्रणाली समेत भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा बोलदै सांसद चौधरीले बहुदलपछिको राजनीतिक अभ्यास र नीतिहरुको कारण देश नबनेको टिप्पणी गरेका हुन् । उनले संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र न्यायपालिका नै दलीय भागबण्डाको शिकार बनेको टिप्पणी गरे । उनले न्यायपालिका, अख्तियार, र अन्य संवैधानिक अंगमा दलीय भागबण्डाका आधारमा हुने नियुक्तिहरूले देशमा सुशासन र प्रभावकारी प्रशासन सम्भव नहुने स्पष्ट पारे । योग्यता, कार्यक्षमता र विषय विज्ञता भन्दा राजनीतिक भागबण्डा हावी भएको कारण संवैधानिक निकायहरुले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘नेपालीहरुको जिब्रोमा झुण्डिएको एउटा वाक्य छ, देश बनेन । के भ्रष्टाचार मात्र हो देश नबन्नुको कारण ? अँह, होइन । हामीले लिने नीति र बहुदलपछि गरिरहेको अभ्यास नै देश नबन्नुको मुख्य कारण हो । हाम्रो संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेको छ । तर न्यायाधीशहरुको नियुक्ति दलीय भागबण्डाको आधारमा गरिरहेका छौं । तीनै न्यायाधीहशहरुबाट प्रधानन्यायाधीश बन्छन् । यस्तो अवस्थामा स्वतन्त्र र न्यायिक न्यायपालिका सम्भव छैन । अख्तियार लगायत अन्य ठाउँहरुमा पनि भागबण्डाकै आधारमा नियुक्ति हुन्छ नियुक्तिको योग्यत, कार्यक्षमता र विषय विज्ञताको मूल्याङ्कन हुँदैन । प्रक्रिया देखाउनको लागि गरिन्छ । सुशासनको विषय त झन लाखौं माइल टाढा जान पुग्छ । त्यसैले संवैधानिक लगायत सबै नियुक्तिहरु संवैधानिक रुपमा खारेज गरौं । अन्यथा घाँटी सुक्नेगरी जति कराएपनि मुलुक बन्दैन ।’

उनले सबै संवैधानिक नियुक्तिहरु संवैधानिक रुपमा खारेज नगरेसम्म मुलुकको विकास सम्भव नभएको जिकिर गरे ।


प्रकाशित मिति: २५ असार २०८२, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?