Trending
>>   मन्त्री घिसिङद्वारा सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक अनुगमन, दशैँअघि नै खाल्डा पुर्न निर्देशन >>   फागुन २१ मा जसरी पनि निर्वाचन सम्पन्न गराउनुछः सञ्चारमन्त्री खरेल >>   शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका विभागमा भइरहेको ढिलासुस्ति तत्काल अन्त्य गर्न मन्त्री पुनको निर्देशन >>   शहीद परिवारलाई रोजगारी दिन उद्योगीहरुलाई उद्योगमन्त्रीको आग्रह >>   मल अभावको समस्या हटाउने प्रयास गर्छुः कृषिमन्त्री परियार >>   विज्ञहरुको सुझावअनुसार काम गर्छुः शिक्षामन्त्री पुन >>   अख्तियारमा एक वर्षमा ३७ हजार उजुरी, १ सय ३७ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर >>   नवनियुक्त मन्त्रीहरुको शपथ ग्रहण (तस्बिरहरु) >>   दशैँ शुरुः राखियो जमरा >>   अमेरिकाको आपत्तिका बाबजुद बेलायतद्वारा प्यालेस्टाइन राज्यलाई मान्यता
Logo
७ आश्विन २०८२, मंगलवार
७ आश्विन २०८२, मंगलवार

न्यायपालिका नै दलीय भागबण्डाको शिकार बन्यो, सबै संवैधानिक नियुक्ति खारेज गरौँः सांसद चौधरी


काठमाडौँ। नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद मेटमणी चौधरीले देश विकास नहुनुको कारण भ्रष्टाचार मात्र नभई गलत राजनीतिक अभ्यास र भागबण्डा प्रणाली समेत भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा बोलदै सांसद चौधरीले बहुदलपछिको राजनीतिक अभ्यास र नीतिहरुको कारण देश नबनेको टिप्पणी गरेका हुन् । उनले संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र न्यायपालिका नै दलीय भागबण्डाको शिकार बनेको टिप्पणी गरे । उनले न्यायपालिका, अख्तियार, र अन्य संवैधानिक अंगमा दलीय भागबण्डाका आधारमा हुने नियुक्तिहरूले देशमा सुशासन र प्रभावकारी प्रशासन सम्भव नहुने स्पष्ट पारे । योग्यता, कार्यक्षमता र विषय विज्ञता भन्दा राजनीतिक भागबण्डा हावी भएको कारण संवैधानिक निकायहरुले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘नेपालीहरुको जिब्रोमा झुण्डिएको एउटा वाक्य छ, देश बनेन । के भ्रष्टाचार मात्र हो देश नबन्नुको कारण ? अँह, होइन । हामीले लिने नीति र बहुदलपछि गरिरहेको अभ्यास नै देश नबन्नुको मुख्य कारण हो । हाम्रो संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेको छ । तर न्यायाधीशहरुको नियुक्ति दलीय भागबण्डाको आधारमा गरिरहेका छौं । तीनै न्यायाधीहशहरुबाट प्रधानन्यायाधीश बन्छन् । यस्तो अवस्थामा स्वतन्त्र र न्यायिक न्यायपालिका सम्भव छैन । अख्तियार लगायत अन्य ठाउँहरुमा पनि भागबण्डाकै आधारमा नियुक्ति हुन्छ नियुक्तिको योग्यत, कार्यक्षमता र विषय विज्ञताको मूल्याङ्कन हुँदैन । प्रक्रिया देखाउनको लागि गरिन्छ । सुशासनको विषय त झन लाखौं माइल टाढा जान पुग्छ । त्यसैले संवैधानिक लगायत सबै नियुक्तिहरु संवैधानिक रुपमा खारेज गरौं । अन्यथा घाँटी सुक्नेगरी जति कराएपनि मुलुक बन्दैन ।’

उनले सबै संवैधानिक नियुक्तिहरु संवैधानिक रुपमा खारेज नगरेसम्म मुलुकको विकास सम्भव नभएको जिकिर गरे ।


प्रकाशित मिति: २५ असार २०८२, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?