Trending
>>   सरकार र निजी क्षेत्रबीचको टकरावलाई अल्झिन नदिन पूर्वाधार अदालत गठन गर्ने तयारी >>   रास्वपा सरकार नेपालको इतिहासकै निजी क्षेत्रमैत्री र सुधारमुखी सरकार भएको कुरा पुष्टि हुँदैछः अर्थमन्त्री वाग्ले >>   वीरगञ्जको नेशनल मेडिकल कलेजमा ‘मुन्ना भाइ’ शैलीको गोरखधन्दाः संसदमा उठ्यो छानबिनको माग >>   जनताका प्रश्नको उत्तर नपाएरै रित्तो हात फर्किनुपर्‍योः सांसद राई >>   म्यादी प्रहरीका लागि कपडा खरिदसम्बन्धी प्रकरणः मनिष झाको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन >>   म्यादी प्रहरीको कपडा खरिद प्रकरणमा लेखा समितिको मौनताप्रति खगेन्द्र सुनारको प्रश्न >>   नेपाल एयरलाइन्स अब बिग्रिने ठाउँ नै छैन, निजी कम्पनी हुन्थ्यो भने बन्द भैसक्थ्यो:पर्यटनमन्त्री >>   नेपाल वायुसेवा निगमको लज्जास्पद अवस्था अन्त्य गर्न आवश्यकःएमाले सांसद कार्की >>   संकटको घेरामा नेपाल वायुसेवा निगम: महँगो ऋण र जहाज अभावले थलिए राष्ट्रिय ध्वजावाहक >>   सरकार ठिक ढंगले अगाडि बढ्न सकेनः प्रचण्ड
Logo
१६ आश्विन २०८३, शुक्रबार
१६ आश्विन २०८३, शुक्रबार

न्यायपालिका नै दलीय भागबण्डाको शिकार बन्यो, सबै संवैधानिक नियुक्ति खारेज गरौँः सांसद चौधरी


काठमाडौँ। नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद मेटमणी चौधरीले देश विकास नहुनुको कारण भ्रष्टाचार मात्र नभई गलत राजनीतिक अभ्यास र भागबण्डा प्रणाली समेत भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा बोलदै सांसद चौधरीले बहुदलपछिको राजनीतिक अभ्यास र नीतिहरुको कारण देश नबनेको टिप्पणी गरेका हुन् । उनले संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र न्यायपालिका नै दलीय भागबण्डाको शिकार बनेको टिप्पणी गरे । उनले न्यायपालिका, अख्तियार, र अन्य संवैधानिक अंगमा दलीय भागबण्डाका आधारमा हुने नियुक्तिहरूले देशमा सुशासन र प्रभावकारी प्रशासन सम्भव नहुने स्पष्ट पारे । योग्यता, कार्यक्षमता र विषय विज्ञता भन्दा राजनीतिक भागबण्डा हावी भएको कारण संवैधानिक निकायहरुले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘नेपालीहरुको जिब्रोमा झुण्डिएको एउटा वाक्य छ, देश बनेन । के भ्रष्टाचार मात्र हो देश नबन्नुको कारण ? अँह, होइन । हामीले लिने नीति र बहुदलपछि गरिरहेको अभ्यास नै देश नबन्नुको मुख्य कारण हो । हाम्रो संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेको छ । तर न्यायाधीशहरुको नियुक्ति दलीय भागबण्डाको आधारमा गरिरहेका छौं । तीनै न्यायाधीहशहरुबाट प्रधानन्यायाधीश बन्छन् । यस्तो अवस्थामा स्वतन्त्र र न्यायिक न्यायपालिका सम्भव छैन । अख्तियार लगायत अन्य ठाउँहरुमा पनि भागबण्डाकै आधारमा नियुक्ति हुन्छ नियुक्तिको योग्यत, कार्यक्षमता र विषय विज्ञताको मूल्याङ्कन हुँदैन । प्रक्रिया देखाउनको लागि गरिन्छ । सुशासनको विषय त झन लाखौं माइल टाढा जान पुग्छ । त्यसैले संवैधानिक लगायत सबै नियुक्तिहरु संवैधानिक रुपमा खारेज गरौं । अन्यथा घाँटी सुक्नेगरी जति कराएपनि मुलुक बन्दैन ।’

उनले सबै संवैधानिक नियुक्तिहरु संवैधानिक रुपमा खारेज नगरेसम्म मुलुकको विकास सम्भव नभएको जिकिर गरे ।


प्रकाशित मिति: २५ असार २०८२, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?