Trending
>>   राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले गरे समिति सभापतिहरुसँग छलफल >>   जेन–जी आन्दोलनका नाममा भएको तोडफोड र आगजनी अपराधिक र षड्यन्त्रपूर्णः ईश्वर पोखरेल >>   राजतन्त्र स्थापना हुने सम्भावना प्रवल छ,कोही उपेक्षित नहुने गरी नयाँ समझदारी गरेर अघि बढौँ :… >>   जेन–जी आन्दोलनको उपलब्धि अन्तरिम सरकार र निर्वाचनको घोषणामा सिमित रह्योः अध्यक्ष दाहाल >>   सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा पुनर्निर्माणः मुख्यसचिव अर्याल >>   प्रधानमन्त्री कार्कीसँग अमेरिकी र चिनियाँ राजदुतको शिष्टाचार भेट >>   अन्तरिम सरकारको मुख्य काम समयमै निष्पक्ष निर्वाचनः गृहमन्त्री अर्याल >>   समयमै निर्वाचन सम्पन्न गराउन निर्वाचन आयोग तयार छः कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारी >>   जेन जीको नाममा भएको आगजनी र तोडफोड गर्नेमाथि निष्पक्ष छानविन गरी कारबाही गरियोस्ः प्रकाशमान सिंह >>   जेन-जी आन्दोलनको प्रभावः २० अर्ब ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बीमा माग दाबी
Logo
३ आश्विन २०८२, शुक्रबार
३ आश्विन २०८२, शुक्रबार

सार्वजनिक विद्यालयहरुलाई निजी विद्यालयको स्तरमा पुर्याउने गरी काम भइरहेको छः मन्त्री पन्त


काठमाडौँ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले सरकारले सामुदायिक र सार्वजनिक विद्यालयहरुलाई पनि निजी विद्यालयको स्तरमा पुर्याउने गरी काम अघि बढाइरहेको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सभाको मंगलवारको बैठकमा सांसदहरुले उठाउनुभएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले राज्यले यथेष्ठ लगानी गर्नसक्यो भने निजी स्तरकै सरकारी विद्यालयहरु बन्ने दाबी गरे । सरकारले उच्च शिक्षालाई पनि समयानुकुल बनाउन चाहेको बताए । निजी विद्यालयलाई पनि गुठीको मोडेलमा ल्याउन प्रयत्नरत रहेको बताए ।

मन्त्री पन्तले भने, ‘निजी स्कुलको स्तरमा हामीले सामुदायिक र सार्वजनिक विद्यालयहरुलाई पुर्यायौँ । राज्यले त्यहाँ यथेष्ठ लगानी गर्नसक्यो भने अहिले नै हामीले उदाहरण देखेका छौँ । सामुदायिक र सार्वजनिक विद्यालय राम्रो हुँदा अभिभावकहरुले बोर्डिङमा भर्ना गरेका विद्यार्थी त्यहाँबाट झिकेर सार्वजनिक विद्यालयमा ल्याएका छन् । सरकारी विद्यालयमा ल्याएका छन् । सरकारले लिएको नीति के हो भने सरकारले तीन खम्बे अर्थनीति लिएको छ । जब हामी निजी क्षेत्रलाई शिक्षा क्षेत्रमा छुट दिने की नदिने भन्ने प्रश्न छ । सरकारले अहिले लिन खोजेको नीति निजी क्षेत्रमा चलेको स्कुल पनि सामुदायिक स्तरमा नगएपनि कमसेकम संस्थागत विद्यालयहरुलाई एउटा सहकारीको मोडेलमा, गुठीको मोडेलमा ल्याउनसकियोस् भन्ने प्रोत्साहनका लागि केही प्रावधान ल्याइएको छ ।’

मन्त्री पन्तले सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्नेगरी काम गरिरहेको पनि बताए ।


प्रकाशित मिति: २४ असार २०८२, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?