Trending
>>   प्रेस काउन्सिल अध्यादेश मिडिया क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरितः महासंघ >>   ‘सरकारले चाहे जस्तो पत्रकारिता गर्न सक्दैनौँ, सञ्चारमन्त्रीले पत्रकारिता नसिकाए हुन्छ’ >>   राष्ट्रपति पौडेलद्वारा सम्यक महादानको प्रशंसा, सफलताको शुभकामना >>   पार्टी नेतृत्वविरुद्धको षड्यन्त्रको संसद र सडकबाटै प्रतिवाद गर्छौँ :काँग्रेस >>   सरकारले आफ्ना गल्ती ढाकछोप गर्न सभापति थापाबारे अफवाह फैलायो, तर्सिंदैनौँ- महामन्त्री पौडेल >>   न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ता बनाउन मिल्दैनः बार अध्यक्ष मिश्र >>   आईजीपी नियुक्तिविरुद्ध दानबहादुर कार्की सर्वोच्चमा >>   सुनका असर्फी र चाँदीका सिक्का बिक्री गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक >>   प्रहरीको नयाँ नेतृत्वको प्राथमिकताः अपराधको डिजिटल रूपान्तरणविरुद्ध जुध्न ‘गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र’ ल्याइने >>   प्रहरी र नागरिकबीचको दूरी घटाउने गरी काम गर्न नवनियुक्त आईजीपी केसीलाई गृहमन्त्री गुरुङको निर्देशन
Logo
२० कार्तिक २०८३, शुक्रबार
२० कार्तिक २०८३, शुक्रबार

सार्वजनिक विद्यालयहरुलाई निजी विद्यालयको स्तरमा पुर्याउने गरी काम भइरहेको छः मन्त्री पन्त


काठमाडौँ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले सरकारले सामुदायिक र सार्वजनिक विद्यालयहरुलाई पनि निजी विद्यालयको स्तरमा पुर्याउने गरी काम अघि बढाइरहेको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सभाको मंगलवारको बैठकमा सांसदहरुले उठाउनुभएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले राज्यले यथेष्ठ लगानी गर्नसक्यो भने निजी स्तरकै सरकारी विद्यालयहरु बन्ने दाबी गरे । सरकारले उच्च शिक्षालाई पनि समयानुकुल बनाउन चाहेको बताए । निजी विद्यालयलाई पनि गुठीको मोडेलमा ल्याउन प्रयत्नरत रहेको बताए ।

मन्त्री पन्तले भने, ‘निजी स्कुलको स्तरमा हामीले सामुदायिक र सार्वजनिक विद्यालयहरुलाई पुर्यायौँ । राज्यले त्यहाँ यथेष्ठ लगानी गर्नसक्यो भने अहिले नै हामीले उदाहरण देखेका छौँ । सामुदायिक र सार्वजनिक विद्यालय राम्रो हुँदा अभिभावकहरुले बोर्डिङमा भर्ना गरेका विद्यार्थी त्यहाँबाट झिकेर सार्वजनिक विद्यालयमा ल्याएका छन् । सरकारी विद्यालयमा ल्याएका छन् । सरकारले लिएको नीति के हो भने सरकारले तीन खम्बे अर्थनीति लिएको छ । जब हामी निजी क्षेत्रलाई शिक्षा क्षेत्रमा छुट दिने की नदिने भन्ने प्रश्न छ । सरकारले अहिले लिन खोजेको नीति निजी क्षेत्रमा चलेको स्कुल पनि सामुदायिक स्तरमा नगएपनि कमसेकम संस्थागत विद्यालयहरुलाई एउटा सहकारीको मोडेलमा, गुठीको मोडेलमा ल्याउनसकियोस् भन्ने प्रोत्साहनका लागि केही प्रावधान ल्याइएको छ ।’

मन्त्री पन्तले सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्नेगरी काम गरिरहेको पनि बताए ।


प्रकाशित मिति: २४ असार २०८२, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?