Trending
>>   हात देऊ प्रिय >>   जर्मनीमा कांग्रेसको निर्वाचन प्रचार समिति >>   यसकारण कांग्रेसलाई तपाईंको मन र मत >>   नेपाली र भारतीय फिल्मका चर्चित अभिनेता सुनिल थापाको निधन >>   प्रभु बैंकको सीईओमा सुमन शर्मा, शेरचनले दिए राजीनामा >>   डिजिटल नागरिकता सेवामा काभ्रेपलाञ्चोक अगाडि :वडा तहबाटै अनलाइन सिफारिस सफल >>   भरतपुरको राधापुर नहरमा मोटरसाइकल खस्दा एक जनाको मृत्यु >>   प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मितव्ययी बनाउने आयोगको रणनीति >>   लुटपाटविरुद्ध प्रहरीको कडा प्रहार: गोली चलाएर मूलपानीबाट १० लुटेरा नियन्त्रणमा >>   महाराष्ट्रका उपमुख्यमन्त्री चढेको विमान दुर्घटनाग्रस्त
Logo
२५ माघ २०८२, आईतवार
२५ माघ २०८२, आईतवार

काँग्रेसले विपीको प्रजातान्त्रिक विचार बेचिसक्योः प्रमुख सचेतक शाही


काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले नेपाली काँग्रेसले प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विपी कोईरालाको विचार नै बेचिसकेको टिप्पणी गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको बैठक मंगलवारको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । उनले संसदमा एक जनाले बोलेमात्रै उसको पनि विचार सुन्नुपर्छ भन्ने विपीको विचार काँग्रेसले बचेको भान भएको उनको टिप्पणी छ । भिजिट भिसा दुरुपयोग प्रकरणबारे उच्चस्तरीय छानबिनको माग गर्दै आफूहरुले लामो समयदेखि आन्दोलन गरिरहेको भएपनि सरकारले सुन्न नचाहेको उनको भनाइ छ । उनले आफूहरु सरकारविरोधी आन्दोलन नभई मानव बेचबिखनविरुद्धको आन्दोलन गरिरहेको बताउँदै आफ्ना मागहरु सुनुवाई गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले भने, ‘नेपाली काँग्रेसको सरकार छ भन्दापनि मलाई लाज लागेर आयो । किनभने प्रजातान्त्रिक सरकार हो प्रजातन्त्रको ओकालत गर्छौं भन्नेहरुले संसदमा एक जना मात्रै छ भने पनि उसको आजाव सुन्नुपर्छ भन्ने वीपी कोइरालालाई काँग्रेसले बेच्यो जस्तो लाग्यो मलाई । किनभने हामीले कयौं दिनदेखि संसदमा भिजिट भिसा प्रकरणबारे आजाव उठाइरहेका छौं । सरकारले सुन्न खोजिरहेको छैन । यो हामीले सरकारका विरुद्धमा गरेको गतिविधि होइन । यो हाम्रो मानव बेचबिखनविरुद्धको अभियान हो । यो संसदमात्र होइन सडकबाट पनि हुन्छ याद राख्नुहोला । भोलि तपाईकै मतदाताले सोध्नेछन्, भिजिट भिसाका कति पैसा कुम्ल्याउनु भयो ? भनेर के जवाफ दिनुहुन्छ ? त्यसकारण संख्याका आधारमा नभई अपराधका आधारमा छानविन समिति बनोस् ।’

उनले भिजिट भिसा दुरुपयोग छानबिन समिति संख्याका आधारमा नभई अपराधको प्रकृति अनुसार गठन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।


प्रकाशित मिति: २४ असार २०८२, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?