Trending
>>   सरकार र निजी क्षेत्रबीचको टकरावलाई अल्झिन नदिन पूर्वाधार अदालत गठन गर्ने तयारी >>   रास्वपा सरकार नेपालको इतिहासकै निजी क्षेत्रमैत्री र सुधारमुखी सरकार भएको कुरा पुष्टि हुँदैछः अर्थमन्त्री वाग्ले >>   वीरगञ्जको नेशनल मेडिकल कलेजमा ‘मुन्ना भाइ’ शैलीको गोरखधन्दाः संसदमा उठ्यो छानबिनको माग >>   जनताका प्रश्नको उत्तर नपाएरै रित्तो हात फर्किनुपर्‍योः सांसद राई >>   म्यादी प्रहरीका लागि कपडा खरिदसम्बन्धी प्रकरणः मनिष झाको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन >>   म्यादी प्रहरीको कपडा खरिद प्रकरणमा लेखा समितिको मौनताप्रति खगेन्द्र सुनारको प्रश्न >>   नेपाल एयरलाइन्स अब बिग्रिने ठाउँ नै छैन, निजी कम्पनी हुन्थ्यो भने बन्द भैसक्थ्यो:पर्यटनमन्त्री >>   नेपाल वायुसेवा निगमको लज्जास्पद अवस्था अन्त्य गर्न आवश्यकःएमाले सांसद कार्की >>   संकटको घेरामा नेपाल वायुसेवा निगम: महँगो ऋण र जहाज अभावले थलिए राष्ट्रिय ध्वजावाहक >>   सरकार ठिक ढंगले अगाडि बढ्न सकेनः प्रचण्ड
Logo
१६ आश्विन २०८३, शुक्रबार
१६ आश्विन २०८३, शुक्रबार

भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानविनको माग गर्दै रास्वपाद्वारा संसद बहिस्कार


काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानविन समितिको माग गर्दै आज पनि संसद बहिस्कार गरेको छ ।

प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा बोल्दै सांसद सोविता गौतमले भिजिट भिसा दुरुपयोगको अनुसन्धानका लागि सरकार गम्भिर नभएको भन्दै संसद बहिस्कार गर्ने बताएका हुन् । उनले सरकारले स्वार्थ बाझिने र अनउपयुक्त पात्रको नेतृत्वमा आफू मातहतकै कनिष्ठ कर्मचारी सम्मिलित टालटुले प्रशासनिक समिति बनाएको आरोप लगाउँदै आपत्ति समेत जनाए । सांसद गौतमले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहभागी भएर फर्किएको स्पेनको कार्यक्रममा गएका केही व्यक्तिहरू स्वदेश नफर्किएको समाचार आइरहेको भन्दै यसबारे समेत छानविन गर्न माग गरे ।

उनले भने, ‘स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यु जानुभएको स्पेनको कार्यक्रममा समेत सहभागि हुने बाहानामा गएर नफर्किएको भन्ने समाचारहरु पनि आइरहेका छन् । यसमा व्यक्ति विषेश हाम्रो केही आरोप छैन । तर यो अत्यन्तै गम्भिर विषय हो । सरकारले नेपाली जनताको ज्युधन र अन्तराष्ट्रियस्तरमा नेपालको छवि जोडिएको यस्तो गम्भिर विषयमा पनि उच्चस्तरीय छानविन समिति नबनाएर स्वार्थ बाझिने र अनउपयुक्त पात्रको नेतृत्वमा आफू मातहतकै आफूभन्दा कनिष्ट कर्मचारी सम्मिलित एउटा टालटुले प्रशासनिक समिति बनाएको विषयमा हाम्रो खेद र आपत्ति छ । हाम्रो हिजो पनि र आज पनि एउटै छ । उच्चस्तरीय छानविन आयोग जसरी पनि बन्नुपर्छ । हाम्रो माग सम्बोधन गर्ने चौडा छाति सरकारसँग रहेनछ सभामुख महोदय । त्यसकारण आज पनि हामी विरोधस्वरुप यो संसद बहिस्कार गर्दछौं ।’

उनले फरक प्रसंगमा बोल्दै बाढी प्रभावितको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाको गर्न समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गरे ।


प्रकाशित मिति: २४ असार २०८२, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?