Trending
>>   महाधिवेशनपछि बिग्रिएको खुलामञ्चको स्वरूप फर्काउँदै काँग्रेस, दुबो रोपेर दियो संरक्षणको सन्देश (तस्बिरसहित) >>   आईजीपी हटाउने विषयमा रास्वपाले सरकारलाई कुनै निर्देशन दिएको छैनः प्रवक्ता खरेल >>   रास्वपाको २० सदस्यीय टोली १० दिने चीन भ्रमणमा, तीन विषयमा केन्द्रित हुने >>   लुम्बिनीसँग हारपछि विराटनगर किङ्स प्लेअफ पुग्न असफल >>   गंगासागरमा छठ मनाउँदै निकिता पौडेल, शुरु गरिन् धार्मिक अनुष्ठान >>   मधेसमा परिवर्तन महशुस गराउन नसके अर्को चुनावमा भोट माग्न आउँदिनँः रवि लामिछाने >>   जनकपुरको छठको प्रत्यक्ष साक्षी हुन पाउँदा खुशी लागेको छः रवि लामिछाने >>   एमाले सकियो भन्नेलाई आन्दोलन र निर्वाचनबाट शक्ति देखाउनुपर्छः केपी ओली >>   जेन–जी आन्दोलन षड्यन्त्र हो, काँग्रेस र एमालेका नेताहरूलाई छानीछानी निशाना बनाइयोः देउवा >>   मलाई अब केही बन्नु छैन, पार्टीका लागि अन्तिम सास रहुन्जेलसम्म संघर्ष गर्छुः देउवा
Logo
३० कार्तिक २०८३, सोमबार
३० कार्तिक २०८३, सोमबार

नागरिक उन्मुक्तिले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ, के छ संवैधानिक व्यवस्था ?


काठमाडौँ। सरकारमा रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । सत्तामा रहेका दुई ठूला राजनीतिक दलहरु नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेका सांसदहरुको संख्या जोड्दा सरकारले अहिले बहुमत गुमाएको अवस्था छैन । स्पष्ट बहुमत कायम छ । यस अवस्थामा सरकारले विश्वसको मत लिइरहनु नपर्ने कतिपयले बताउँदै आएका छन् । दुई पक्षीय कुराहरु बाझिँदा अहिले जनमानसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने की नपर्ने भन्ने भन्ने कौतुहलता छ ।

संविधानका धारा १ सयको उपधारा २ ले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भए वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिए ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रश्ताव राख्नुपर्ने संविधानको व्यवस्था छ । सोमवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा स्पेन भ्रमणबारे जानकारी गराए पछि बाहिरिने क्रममा संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुले ‘विश्वासको मत कहिले लिनुहुन्छ भन्ने ?’ भन्ने प्रश्न गरेका थिए । सञ्चारकर्मीहरुको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘कसले अविश्वास गरेको छ र विश्वासको मत लिनु ?’ भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका थिए । यसले थप अन्यौलता देखिएको छ तर नागरिक उन्मुक्ति पाटीर्ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको पत्र प्रतिनिधि सभामा पठाइसकेको र प्रतिपक्ष दलको हैसियतमा प्रतिपक्षीहरु तर्फको सिटमा सोमवारको बैठकबाट नै बसिसकेको छ । त्यसबारेमा पनि सञ्चारकर्मीहरुले गरेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले त्यसबारेमा ख्याल नगरेको प्रतिक्रिया दिए । यो सहित काँग्रेस र एमालेसँग स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पुनः विश्वासको मत लिनु नपर्ने कतिपय विज्ञहरुको दाबीले विश्वासको मत प्रधानमन्त्रीले लिनुहुन्छ वा हुँदैन भन्ने अन्योलता छ । संसद सचिवालयका प्रवक्ता सहसचिव एकराम गिरी भने संविधानतः प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बताए । मंगलवार न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उनले संविधानको धारा १ सयको उपधारा २ र प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १५५ अनुसार प्रधानमन्त्रीले सरकारलाई दिएको समर्थन कुनैपनि एक दलले फिर्ता लिए ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको बताएका छन् ।

उनले भने, ‘विश्वासको मत लिनेबारे नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा १ सयको उपधारा २ ले यो विषयमा बोल्दछ । उपधारा २ ले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रश्ताव राख्नुपर्नेछ भन्ने संविधानको व्यवस्था हो । प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १५५ सोको व्यवस्था गरेको छ । यहाँ पनि विश्वासको मत र अविश्वासका मतकै व्यवस्था हो । विश्वासको मतको सन्दर्भमा यस्तो प्रश्ताव प्राप्त भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले सोमाथि छलफल गर्ने दिन तोक्ने समयावधि निर्धारण गर्ने, त्यसमा प्रश्ताव सरकारप्रमुखबाट राख्ने, त्यसमाथि छलफल हुने, छलफल भइसकेपछि सरकार प्रमुखले उत्तर दिने र मत विभाजनद्वारा निर्णयमा पुगिने व्यवस्था छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफूले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको र अब विपक्षी बेन्चमा बस्ने भनेर पत्र पठाएको थियो । पत्र प्राप्त भइसकेको छ । सचिवालयले सम्माननीय सभामुखज्युको निर्देशनअनुसार उक्त दललाई विपक्षमा सिट व्यवस्थापन गरिसकोको छ ।’

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतको प्रश्तावका लागि संसद सचिवालयमा पत्र पठाएपछि सचिवालयले प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । विश्वासको मतको सन्दर्भमा यस्तो प्रश्ताव प्राप्त भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले सोमाथि छलफल गर्ने दिन तोक्ने समयावधि निर्धारण गर्ने, त्यसमा प्रश्ताव सरकारप्रमुखबाट राख्ने, त्यसमाथि छलफल हुने, छलफल भइसकेपछि सरकार प्रमुखले उत्तर दिने र मत विभाजनद्वारा निर्णयमा पुगिने व्यवस्था रहेको छ ।


प्रकाशित मिति: २४ असार २०८२, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?