Trending
>>   प्रेस काउन्सिल अध्यादेश मिडिया क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरितः महासंघ >>   ‘सरकारले चाहे जस्तो पत्रकारिता गर्न सक्दैनौँ, सञ्चारमन्त्रीले पत्रकारिता नसिकाए हुन्छ’ >>   राष्ट्रपति पौडेलद्वारा सम्यक महादानको प्रशंसा, सफलताको शुभकामना >>   पार्टी नेतृत्वविरुद्धको षड्यन्त्रको संसद र सडकबाटै प्रतिवाद गर्छौँ :काँग्रेस >>   सरकारले आफ्ना गल्ती ढाकछोप गर्न सभापति थापाबारे अफवाह फैलायो, तर्सिंदैनौँ- महामन्त्री पौडेल >>   न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ता बनाउन मिल्दैनः बार अध्यक्ष मिश्र >>   आईजीपी नियुक्तिविरुद्ध दानबहादुर कार्की सर्वोच्चमा >>   सुनका असर्फी र चाँदीका सिक्का बिक्री गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक >>   प्रहरीको नयाँ नेतृत्वको प्राथमिकताः अपराधको डिजिटल रूपान्तरणविरुद्ध जुध्न ‘गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र’ ल्याइने >>   प्रहरी र नागरिकबीचको दूरी घटाउने गरी काम गर्न नवनियुक्त आईजीपी केसीलाई गृहमन्त्री गुरुङको निर्देशन
Logo
१९ कार्तिक २०८३, बिहीबार
१९ कार्तिक २०८३, बिहीबार

रसुवा बाढीको प्रभावः वागमती प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी छोट्याइयो


काठमाडौँ। धुलिखेलमा बसेको वागमती प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी – २०८२ निर्धारित तालिकाअनुसार पूर्ण रूपमा सम्पन्न हुन सकेन ।

रसुवाको चिलिमे क्षेत्रमा गएको भीषण बाढीमा १६ जना बेपत्ता भएसँग ृह मन्त्रालय र सुरक्षा निकायले बैठक छोट्याउने निर्णय गरेको हो । बाढीमा केही सुरक्षाकर्मी समेत बेपत्ता भएका छन् । गोष्ठीको उद्घाटन सत्र वागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले गरे । सुरक्षा गोष्ठीमा गृहमन्त्री रामेश लेखक, वागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा (तामाङ), सुरक्षा निकायका केन्द्रिय प्रमुखहरू, विपद् जोखिम न्युनिकरण प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, प्रदेश प्रहरी, १३ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा प्रमुख, तथा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न शाखा प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

बैठकमा आयोजना गर्न लागिएको अन्तर जिल्ला समन्वय सत्र र अन्य प्रश्तुतिहरू स्थगन गरिएको भएपनि पूर्वनिर्धारित सुरक्षा ब्रिफिङ सत्र भने सञ्चालन गरिएको छ । उक्त ब्रिफिङमा प्रदेशस्तरीय सुरक्षाका रणनीति, विपद् व्यवस्थापन, आपतकालीन तयारी, जिल्लास्तरीय समन्वय र सूचनाको प्रवाहबारे छलफल गरिएको थियो । बैठकमा सहभागी अधिकांश सुरक्षा अधिकारी र प्रशासनिक पदाधिकारीहरूले रसुवाको अवस्था तत्काल हेर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै कार्यक्रम छोट्याउने निर्णयलाई समर्थन गरेका छन् । बाढीको तत्कालिन स्थिति, मानवीय क्षति, बेपत्ता सुरक्षाकर्मीको अवस्थासहित गृह मन्त्रालयले प्रमुख विषयवस्तुहरूलाई तत्काल समन्वय गरी निष्कर्ष निकालेको बताइएको छ ।


प्रकाशित मिति: २४ असार २०८२, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?