Trending
>>   पत्रकार महासंघले गर्‍यो आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा >>   मारवाडी सेवा समितिलाई सर्वोच्चको झट्का, गौशाला धर्मशाला पशुपतिमै फिर्ता >>   हिंसा र लुटपाटमार्फत सरकारबाट हटाइयो, आयोगहरुले निष्पक्ष छानविन गर्नुको सट्टा आरोपित गर्ने काम गरेः ओली >>   भारतबाट ३५० मेगावाट विद्युत् आयात गर्न अनुमति >>   मोडिफाई गरेर चलाइएका ४०१ दुईपाङ्ग्रे सवारी कारबाहीमा >>   आन्दोलनको मानसिकता बनाएर बस्नू, कुनैपनि बेला आन्दोलनमा जानुपर्ने हुनसक्छ: केपी ओली >>   १९ विधामा उत्कृष्ट करदाता सम्मानित, सूर्य नेपालदेखि नबिल बैंकसम्म पुरस्कृत >>   ५० करोडसम्म कारोबार गर्ने कम्पनीमध्ये सर्वाधिक कर तिर्ने इम्पेरियल सेक्युरिटिज सम्मानित >>   मकवानपुरमा ६ किलो चरेससहित दुई जना पक्राउ >>   महाधिवेशनपछि बिग्रिएको खुलामञ्चको स्वरूप फर्काउँदै काँग्रेस, दुबो रोपेर दियो संरक्षणको सन्देश (तस्बिरसहित)
Logo
१ मंसिर २०८३, मंगलवार
१ मंसिर २०८३, मंगलवार

न्यायाधीश नियुक्तिमा संविधान उल्लंघन भयोः उपमहासचिव शर्मा


काठमाडौँ। नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले समवोशी समानुपातिकताको मूल्यलाई उल्लंघन गर्दा संसदीय समिति बहिष्कार गरेको बताएका छन् ।

माओवादी केन्द्रले सोमवार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय समितिको बैठक बहिष्कार गरेको हो । बैठक बहिष्कारसँगै बाहिर सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले न्याय परिषद्ले संविधानको मूल्य मान्यता विपरित न्यायाधीश नियुक्ति गरेको र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियासँग छलफल गर्दा पनि कुनै माग सम्बोधन नभएपछि माओवादीले बैठक बहिष्कार गरेको बताए । ठूलो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त गरेको संविधानको कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गरे । संविधानको मुल मर्म भनेको समावेशी समानुपातिकता र सामाजिक न्याय भएको उनको भनाइ छ । यस पटक न्याय परिषद्ले न्यायधीश नियुक्ति गर्दा समावेशिताको मूल्यलाई उल्लंघन गरेको आरोप लगाए । योग्यता पुगेका पात्र हुँदाहुँदै समावेशितामा ध्यान नदिएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

उनले भने, ‘हाम्रो ठूलो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त गरेको संविधानको कार्यान्वयन हुनुपर्छ । संविधानको मुल मर्म भनेको समावेशी समानुपातिकता हो, सामाजिक न्याय हो । यसको सबैले पालना गर्नुपर्छ । यस पटकको सिफारिस भयो, सिफारिस हुनुभएका व्यक्तिमाथि मेरो कुनै टिप्पणी भएन । सिफारिस गर्दा न्याय परिषद्बाट भएको सिफारिस समावेशिताको मूल्यलाई उल्लंघन गरिएको छ । पात्र नहुँदा सम्भव नहुन पनि सक्थ्यो । योग्यता पुगेका पात्र हुँदाहुँदै कोटा खालि गरिएन । नगर्दा उत्पीडित समुदायबाट आउनसक्ने व्यक्ति आउन सक्नुभएन । दलित समुदायबाट राम्रो सम्भावना थियो प्रतिनिधित्वको । समावेशी र समानुपातिकताको उल्लंघन भएको छ । खालि कोटा पूर्ति गर्दा पनि समावेशितामा ध्यान दिनुपर्छ । कुनै व्यक्तिमा पूर्वाग्रह गर्नु हुँदैन । समानुपातिक, समावेशी मूल्यलाई अस्वीकार गर्नु भनेको कानूनको उल्लंघन हो । कसैले पनि कानून उल्लंघन गर्न पाइँदैन ।’

समानुपातिक, समावेशी मूल्यलाई अस्वीकार गर्नु भनेको कानूनको उल्लंघन भएको र कसैले पनि कानून उल्लंघन गर्न नमिल्ने बताए ।


प्रकाशित मिति: २३ असार २०८२, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?