Trending
>>   भरतपुरको राधापुर नहरमा मोटरसाइकल खस्दा एक जनाको मृत्यु >>   प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मितव्ययी बनाउने आयोगको रणनीति >>   लुटपाटविरुद्ध प्रहरीको कडा प्रहार: गोली चलाएर मूलपानीबाट १० लुटेरा नियन्त्रणमा >>   महाराष्ट्रका उपमुख्यमन्त्री चढेको विमान दुर्घटनाग्रस्त >>   ढकाल नेतृत्वको एनआरएनए जर्मनीको पदस्थापना >>   श्रीमतीको हत्या गरेको अभियोगमा श्रीमान पक्राउ >>   कांग्रेसको वेबसाइटबाट देउवा नेतृत्वको कार्यसमितिको नाम हटाइयो >>   गोरखा–१ बाट घरदैलो अभियान सुरु गर्दै सुदन >>   काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको प्रधानमन्त्री कार्कीले गरिन् स्थलगत निरीक्षण >>   गैँडाको आक्रमणबाट माडीमा एक युवकको मृत्य
Logo
१६ माघ २०८२, शुक्रबार
१६ माघ २०८२, शुक्रबार

विधेयकमाथि छलफल गर्न पारीश्रमीक दिएर विज्ञ नियुक्ति गर्दै संसदीय समिति


काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिले विधेयकहरुमाथिको छलफलका लागि आवश्यक सुझाव लिन विज्ञ नियुक्ति गर्ने भएको छ ।

शनिवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले विधेयकहरुमाथिको छलफलका लागि आवश्यक सुझाव लिन विज्ञ नियुक्ति गर्ने भएको हो । समितिमा आउन लागेको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ऐन, २०६४ र बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को संशोधन विधेयकमाथि वृहत छलफल गर्नुपर्ने भएकाले त्यसमा आवश्यक सुझाव लिन विज्ञ नियुक्ति गर्न उपयुक्त हुने समिति सभापति किरणकुमार साहले बताए । त्यसका लागि समितिमा काशिराज दाहाल र माधव पौडेलेको नाम प्रश्तावित समेत भएको छ । तर समितिका सांसदहरुले नै मानव बेचबिखन नियन्त्रण र रोकथामको बारेमा दुवै विज्ञहरु ज्ञाता नभएको भन्दै अन्य विज्ञहरु नियुक्ति गर्नु उचित हुने धारणा राखे । सभापति साहले सांसदहरुसँग विज्ञहरुको नाम भए दिन आग्रह गरेका छन् ।

उनले भने, ‘भोलिको दिनमा हाम्रो समितिमा आउन लागेको दुई वटा विधेयक मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ऐन, २०६४ र बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को संशोधन विधेयकमाथि वृहत छलफल गर्नुपर्ने भएकाले र विज्ञहरुको आवश्यकता भएको कारणले विज्ञहरु नियुक्ति गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेका छौँ । पारिश्रमीक बिना कसैले एक दिन, दुई दिन सहयोग गर्नसक्छ । तर हामीसँग पर्याप्त विज्ञ नियुक्ति गर्न बजेट भएकै अवस्थामा किन आर्थिक हिसावले नै नियुक्ति नगर्ने । दीर्घकालीन हिसावले नंै छलफल गरेर विज्ञको नियुक्ति गर्नुपर्ने देखिएको छ । काशिराज दाहाल र माधव पौडेलेको नाम आयो । समितिलाई आवश्यक पर्ने विज्ञहरु भए अरु पात्रको पनि नाम लिन सक्नुहुन्छ ।’

समितिले पारीश्रमीक दिएर नै समितिको लागि विज्ञ नियुक्ति गर्दा कानून झनै राम्रो निर्माण गर्न सकिने सांसदहरुको धारणा छ ।


प्रकाशित मिति: २१ असार २०८२, शनिबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?