Trending
>>   सरकार र निजी क्षेत्रबीचको टकरावलाई अल्झिन नदिन पूर्वाधार अदालत गठन गर्ने तयारी >>   रास्वपा सरकार नेपालको इतिहासकै निजी क्षेत्रमैत्री र सुधारमुखी सरकार भएको कुरा पुष्टि हुँदैछः अर्थमन्त्री वाग्ले >>   वीरगञ्जको नेशनल मेडिकल कलेजमा ‘मुन्ना भाइ’ शैलीको गोरखधन्दाः संसदमा उठ्यो छानबिनको माग >>   जनताका प्रश्नको उत्तर नपाएरै रित्तो हात फर्किनुपर्‍योः सांसद राई >>   म्यादी प्रहरीका लागि कपडा खरिदसम्बन्धी प्रकरणः मनिष झाको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन >>   म्यादी प्रहरीको कपडा खरिद प्रकरणमा लेखा समितिको मौनताप्रति खगेन्द्र सुनारको प्रश्न >>   नेपाल एयरलाइन्स अब बिग्रिने ठाउँ नै छैन, निजी कम्पनी हुन्थ्यो भने बन्द भैसक्थ्यो:पर्यटनमन्त्री >>   नेपाल वायुसेवा निगमको लज्जास्पद अवस्था अन्त्य गर्न आवश्यकःएमाले सांसद कार्की >>   संकटको घेरामा नेपाल वायुसेवा निगम: महँगो ऋण र जहाज अभावले थलिए राष्ट्रिय ध्वजावाहक >>   सरकार ठिक ढंगले अगाडि बढ्न सकेनः प्रचण्ड
Logo
१६ आश्विन २०८३, शुक्रबार
१६ आश्विन २०८३, शुक्रबार

विधेयकमाथि छलफल गर्न पारीश्रमीक दिएर विज्ञ नियुक्ति गर्दै संसदीय समिति


काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिले विधेयकहरुमाथिको छलफलका लागि आवश्यक सुझाव लिन विज्ञ नियुक्ति गर्ने भएको छ ।

शनिवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले विधेयकहरुमाथिको छलफलका लागि आवश्यक सुझाव लिन विज्ञ नियुक्ति गर्ने भएको हो । समितिमा आउन लागेको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ऐन, २०६४ र बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को संशोधन विधेयकमाथि वृहत छलफल गर्नुपर्ने भएकाले त्यसमा आवश्यक सुझाव लिन विज्ञ नियुक्ति गर्न उपयुक्त हुने समिति सभापति किरणकुमार साहले बताए । त्यसका लागि समितिमा काशिराज दाहाल र माधव पौडेलेको नाम प्रश्तावित समेत भएको छ । तर समितिका सांसदहरुले नै मानव बेचबिखन नियन्त्रण र रोकथामको बारेमा दुवै विज्ञहरु ज्ञाता नभएको भन्दै अन्य विज्ञहरु नियुक्ति गर्नु उचित हुने धारणा राखे । सभापति साहले सांसदहरुसँग विज्ञहरुको नाम भए दिन आग्रह गरेका छन् ।

उनले भने, ‘भोलिको दिनमा हाम्रो समितिमा आउन लागेको दुई वटा विधेयक मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ऐन, २०६४ र बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को संशोधन विधेयकमाथि वृहत छलफल गर्नुपर्ने भएकाले र विज्ञहरुको आवश्यकता भएको कारणले विज्ञहरु नियुक्ति गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेका छौँ । पारिश्रमीक बिना कसैले एक दिन, दुई दिन सहयोग गर्नसक्छ । तर हामीसँग पर्याप्त विज्ञ नियुक्ति गर्न बजेट भएकै अवस्थामा किन आर्थिक हिसावले नै नियुक्ति नगर्ने । दीर्घकालीन हिसावले नंै छलफल गरेर विज्ञको नियुक्ति गर्नुपर्ने देखिएको छ । काशिराज दाहाल र माधव पौडेलेको नाम आयो । समितिलाई आवश्यक पर्ने विज्ञहरु भए अरु पात्रको पनि नाम लिन सक्नुहुन्छ ।’

समितिले पारीश्रमीक दिएर नै समितिको लागि विज्ञ नियुक्ति गर्दा कानून झनै राम्रो निर्माण गर्न सकिने सांसदहरुको धारणा छ ।


प्रकाशित मिति: २१ असार २०८२, शनिबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?