Trending
>>   रवि लामिछानेको अभियोगपत्र संशोधनसम्बन्धी मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’ मा मंगलबारका लागि सारियो >>   विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी अन्त्य र ‘सेन्ट्रल स्कलरसिप पोर्टल’ नेविसंघको नयाँ एजेण्डा >>   नेपाली चलचित्र पहाडको ‘मोहनी लगाउने’ सार्वजनिक >>   रवि लामिछाने विरुद्ध मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णयसम्बन्धी रिटमाथि आज सर्वोच्च अदालतमा बहस हुँदै >>   पुरानै राजनीतिक संस्कार बोकेर हिँड्यौँ भने जनताले पाँच वर्ष भन्दा टिक्न दिँदैनन्ः सांसद पोखरेल >>   शिक्षामा ५५ बुँदे सुधार र वडा तहमा बजेटको विकेन्द्रीकरण, वडा अध्यक्षहरूलाई शक्तिशाली बनाइयो : मेयर… >>   आठौं अन्तर्राष्ट्रिय जुडोमा पाम र एमएमएसी च्याम्पियन >>   निर्वाचन आयोगद्वारा प्रधानमन्त्री कार्कीसमक्ष निर्वाचन प्रतिवेदन पेश >>   शतक प्रेरित आर्मी र एपिएफ विजयी >>   सुक्दै गएका ढुंगेधारा र काकाकुल काठमाडौंको ‘मौन चित्कार’ (फोटो फिचर)
Logo
९ चैत्र २०८२, सोमबार
९ चैत्र २०८२, सोमबार

विधेयकमाथि छलफल गर्न पारीश्रमीक दिएर विज्ञ नियुक्ति गर्दै संसदीय समिति


काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिले विधेयकहरुमाथिको छलफलका लागि आवश्यक सुझाव लिन विज्ञ नियुक्ति गर्ने भएको छ ।

शनिवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले विधेयकहरुमाथिको छलफलका लागि आवश्यक सुझाव लिन विज्ञ नियुक्ति गर्ने भएको हो । समितिमा आउन लागेको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ऐन, २०६४ र बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को संशोधन विधेयकमाथि वृहत छलफल गर्नुपर्ने भएकाले त्यसमा आवश्यक सुझाव लिन विज्ञ नियुक्ति गर्न उपयुक्त हुने समिति सभापति किरणकुमार साहले बताए । त्यसका लागि समितिमा काशिराज दाहाल र माधव पौडेलेको नाम प्रश्तावित समेत भएको छ । तर समितिका सांसदहरुले नै मानव बेचबिखन नियन्त्रण र रोकथामको बारेमा दुवै विज्ञहरु ज्ञाता नभएको भन्दै अन्य विज्ञहरु नियुक्ति गर्नु उचित हुने धारणा राखे । सभापति साहले सांसदहरुसँग विज्ञहरुको नाम भए दिन आग्रह गरेका छन् ।

उनले भने, ‘भोलिको दिनमा हाम्रो समितिमा आउन लागेको दुई वटा विधेयक मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ऐन, २०६४ र बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को संशोधन विधेयकमाथि वृहत छलफल गर्नुपर्ने भएकाले र विज्ञहरुको आवश्यकता भएको कारणले विज्ञहरु नियुक्ति गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेका छौँ । पारिश्रमीक बिना कसैले एक दिन, दुई दिन सहयोग गर्नसक्छ । तर हामीसँग पर्याप्त विज्ञ नियुक्ति गर्न बजेट भएकै अवस्थामा किन आर्थिक हिसावले नै नियुक्ति नगर्ने । दीर्घकालीन हिसावले नंै छलफल गरेर विज्ञको नियुक्ति गर्नुपर्ने देखिएको छ । काशिराज दाहाल र माधव पौडेलेको नाम आयो । समितिलाई आवश्यक पर्ने विज्ञहरु भए अरु पात्रको पनि नाम लिन सक्नुहुन्छ ।’

समितिले पारीश्रमीक दिएर नै समितिको लागि विज्ञ नियुक्ति गर्दा कानून झनै राम्रो निर्माण गर्न सकिने सांसदहरुको धारणा छ ।


प्रकाशित मिति: २१ असार २०८२, शनिबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?