आगामी आ.व.मा सरकारले २ सय वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख निवास बनाउने

काठमाडौँ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा २ सय वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

बुधवार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै शहरी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष (आ.व. २०८२/०८३) २ सय वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको हो । त्यस्तै एक सय वटा झोलुङ्गे पुल मर्मत, ४० वटा नयाँ सडक पुल निर्माण गर्ने र ३० वटा सडक पुल मर्मत गर्ने जनाएको छ । पत्रकार सम्मेलनका क्रममा बोल्दै मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद मैनालीले २ सय ४९ वटा सिंचाई आयोजना सम्पन्न भइ ३ हजार ७ सय हेक्टर जमिन सिञ्चित हुने बताए । एक सय किलोमिटर सडक निर्माण हुने र ३ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुने बताएका छन् । उनकाअनुसार सरकारले ६० वटा स्थानीय प्रशासकीय भवन निर्माण गर्नेछ ।

त्यस्तै सरकारले उपत्यकाका नदी, खोला करिडोरमा १० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्ने, उपत्यकाका विभिन्न २६ स्थानमा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण तथा पार्क निर्माण गर्ने, उपत्यकाका ४ स्थान जितपुर फेदी, डुकुछाप, इशान नयाँ शहर, ताथवी चलावुमा जग्गा एकीकरणको भौतिक विकास योजना स्वीकृति भइ जग्गा विकास कार्य शुरु गर्ने, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्ने र अवैध संरचना हटाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिने लक्ष्य लिएको छ । उपत्यकाको व्यवस्थित शहरीकरणका लागि हरियाली प्रवद्र्धन, सचेतना, आकाशे पानी संकलन, वन तथा पोखरी संरक्षण गर्ने पनि सरकारको योजना रहेको छ ।

सरकारले कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको स्टेडियमको दोस्रो चरणको निर्माण कार्य शुरु गर्ने, सिंहदरबार परिसरको स्वीकृत गुरुयोजना कार्यान्वयन अन्तर्गत शहरी विकास मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको भवन निर्माण शुरु गर्ने सरकारको योजना छ । अतिविशिष्ट पदाधिकारीहरुको आवास निर्माण कार्य अन्तर्गत सभामुख आवास निर्माण र प्रधानन्यायाधीश आवास निर्माण कार्य शुरु गर्ने जानकारी दिए । त्यस्तै मन्त्रालयले भृकुटीमण्डपमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी स्लथ तथा मनोरञ्जन पार्क निर्माण र्का अघ बढाउने बताएको छ ।

सरकारले वागमती, विष्णुमती, मनोहरा र नख्खु खोलामा २०८१ सालको बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचना पुनः निर्माण कार्य अघि बढाउने, ऐतिहासिक मठमन्दिर र पाटी पौवाको पुनः निर्माण तथा जिर्णोद्धार, मर्मतसुधार गर्ने एवं उपत्यकाका नदी, खोलाको सफाई कार्य अघि बढाउने लक्ष्य राखेको छ । शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक, शहरी विकास विधेयक, नगर विकास कोष सम्बन्धी विधेयक, वागमती सभ्यता सम्बन्धी विधेयक, बस्ती विकास सम्बन्धी विधेयकको नियमावली तयारीको क्रममा रहेको बताएको छ ।