Trending
>>   ‘अंक गणितमा रास्वपा अगाडि भएपनि जनमत प्रतिपक्षको पक्षमा छ’ – रामबहादुर थापा >>   एमालेको नयाँ रणनीतिः सदनमा ‘वाचडग’को भुमिका, भोलिको बैठक चल्न दिने >>   एनएनआइपिए स्पोट्र्स अवार्डको तयारी पूरा >>   संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रिया लोकतान्त्रिक अभ्यास हो, हारबाट हतोत्साहित हुनु पर्दैनः सुहाङ नेम्वाङ >>   बजेट मार्गदर्शन तयार, बजेट लेखन थालिँदै >>   अनधिकृत रुपमा वक्तव्यबाजी नगर्न नेता खड्कालाई काँग्रेसको निर्देशन >>   रेडक्रसका नाममा भइरहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न दलीय आधारमा गठन भएका सबै समितिहरू विघटन गरौँ :… >>   ५ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी सहभागी हुँदै बिहिबारबाट एसईई सुरु हुने,नतिजा प्रकाशन एक महिनामै गर्ने तयारी >>   सभामुखको चुनाव चैत २२ मा हुने, यस्तो छ प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकको कार्यसूचि >>   दिनेशको उत्कृष्ट बलिङमा पुलिस विजयी
Logo
१८ चैत्र २०८२, बुधबार
१८ चैत्र २०८२, बुधबार

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त उल्लंघन हुन थाल्योः प्रमुख सचेतक घिमिरे


काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त उल्लंघन हुन थालेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

संसदीय सुनुवाई समितिको आईतवारको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले एकले अर्काको अधिकार क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्न थालेको बताए । संसदीय अधिकार क्षेत्रभित्र न्यायालय प्रवेश गर्ने र कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र पनि न्यायालय प्रवेश गरेको बताए । उनले न्यायालयको न्यायप्रणाली असाध्यै ढिलो भएको बताएका छन् । एउटा फैसला गर्न २० वर्षसम्म लाग्ने स्थितिले न्याय नपाइने जिकिर गरे ।

उनले भने, ‘न्यायालयको न्यायप्रणाली असाध्यै ढिलो भयो । एउटा मुद्दा सर्वोच्चसम्म गएर फैसला हुँदा १५ देखि २० वर्षसम्म लाग्छ । २० वर्ष नै लाग्ने स्थिति हुँदा मान्छेले न्याय कसरी पाउँछ । यसलाई कसरी छिटो छरितो गर्ने । जिल्ला अदालतमा एक प्रकारको समयसीमा तोकिएको छ । तर सबैभन्दा धेरै बेथिति भनेको सर्वोच्चमा छ । सर्वोच्चमा गएर वर्षौंसम्म एउटा मुद्दा गएर अड्किन्छ ? त्यसलाई कसरी हटाउने ? शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त आजकाल उल्लंघन हुन थालेको छ । एकले अर्काको अधिकार क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्न थालेको छ । संसदीय अधिकार क्षेत्रभित्र न्यायालय प्रवेश गरेर कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र पनि न्यायालय प्रवेश गरेको छ ।’

प्रमुख सचेतक घिमिरेले संसदमा बोलेका कुराहरुको बारेमा कतै मुद्दा गर्न पनि नपाइने र कारबाही पनि नहुने स्थिति रहेको बताए ।


प्रकाशित मिति: १५ असार २०८२, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?