Trending
>>   पत्रकार महासंघले गर्‍यो आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा >>   मारवाडी सेवा समितिलाई सर्वोच्चको झट्का, गौशाला धर्मशाला पशुपतिमै फिर्ता >>   हिंसा र लुटपाटमार्फत सरकारबाट हटाइयो, आयोगहरुले निष्पक्ष छानविन गर्नुको सट्टा आरोपित गर्ने काम गरेः ओली >>   भारतबाट ३५० मेगावाट विद्युत् आयात गर्न अनुमति >>   मोडिफाई गरेर चलाइएका ४०१ दुईपाङ्ग्रे सवारी कारबाहीमा >>   आन्दोलनको मानसिकता बनाएर बस्नू, कुनैपनि बेला आन्दोलनमा जानुपर्ने हुनसक्छ: केपी ओली >>   १९ विधामा उत्कृष्ट करदाता सम्मानित, सूर्य नेपालदेखि नबिल बैंकसम्म पुरस्कृत >>   ५० करोडसम्म कारोबार गर्ने कम्पनीमध्ये सर्वाधिक कर तिर्ने इम्पेरियल सेक्युरिटिज सम्मानित >>   मकवानपुरमा ६ किलो चरेससहित दुई जना पक्राउ >>   महाधिवेशनपछि बिग्रिएको खुलामञ्चको स्वरूप फर्काउँदै काँग्रेस, दुबो रोपेर दियो संरक्षणको सन्देश (तस्बिरसहित)
Logo
१ मंसिर २०८३, मंगलवार
१ मंसिर २०८३, मंगलवार

प्रगतिशील कर प्रणालीबिना सामाजिक न्याय सम्भव छैनः सांसद बस्नेत


काठमाडौँ। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले प्रगतिशील कर प्रणालीबिना नेपालजस्तो मुलुकमा सामाजिक न्याय सम्भव नभएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको शनिवारको बैठकमा बोल्दै सांसद बस्नेतले यस्तो बताएका हुन् । उनले मुलुकमा रहेको असमान विकासको अवस्था कर प्रणालीको कमजोरीसँग गाँसिएको टिप्पणी गरे । उनले प्राकृतिक व्यक्तिका लागि करयोग्य आय सात लाख र दम्पतीका हकमा आठ लाख र्पुयाउनुपर्ने प्रस्ताव गरे । यस्तो व्यवस्थाले प्रगतिशील कर प्रणाली विकास गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त उनको विश्वास छ ।

उनले भने, ‘कर प्रणालीलाई प्रगतिशील नबनाईकन असमान विकासको अवस्था भएको हाम्रो समाज र हाम्रो जस्तो मुलुकले सामाजिक न्यायको कल्पना कसरी गर्नसक्छ ? त्यसैले हाम्रो कर प्रणालीलाई कम्तिमा प्रगतीशील कर प्रणालीका रुपमा विकास गरौँ । २०५८ सालको आयकर ऐनले गरेको पाँच लाखको व्यवस्थालाई प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा ७ लाख र दम्पतीको हकमा ८ लाखको व्यवस्था गर्दा प्रगतिशील कर प्रणालीको विकास गर्नको लागि केही सघाउ पुर्याउछ भने मेरो विश्वास छ ।’

उनले पैठारीसम्बन्धी वस्तुको भन्सार दर बढाउनुपर्नेमा सरकारले निकासीजन्य वस्तुको भन्सार दर बढाएको समेत टिप्पणी गरे ।


प्रकाशित मिति: १४ असार २०८२, शनिबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?