Trending
>>   संसद् कमजोर भएको महसुस मैले पटक्कै गरेको छैन:सभामुख अर्याल >>   धक्का खाए पनि दुई तिहाईको लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छः अध्यक्ष ओली >>   प्रतिनिधि सभाको दोस्रो अधिवेशन सम्पन्नः १४५ दिनमा १२ विधेयक पारित >>   राष्ट्रिय सभाको २१ औं अधिवेशन सम्पन्नः १४५ दिनमा ५२ बैठक, के–के भए उपलब्धि ? >>   काठमाडौंमा साढे ३ हजार प्रहरी परिचालन >>   संसदीय अधिवेशन कानून निर्माण र जनजीविकामा केन्द्रित रह्योः सांसद ढकाल >>   ग्लोवल आइएमई बैंकको २० औं साधारण सभा सम्पन्न, शेयरधनीहरुको १० प्रतिशत लाभांश पारित >>   सरकार र निजी क्षेत्रबीचको टकरावलाई अल्झिन नदिन पूर्वाधार अदालत गठन गर्ने तयारी >>   रास्वपा सरकार नेपालको इतिहासकै निजी क्षेत्रमैत्री र सुधारमुखी सरकार भएको कुरा पुष्टि हुँदैछः अर्थमन्त्री वाग्ले >>   वीरगञ्जको नेशनल मेडिकल कलेजमा ‘मुन्ना भाइ’ शैलीको गोरखधन्दाः संसदमा उठ्यो छानबिनको माग
Logo
१६ आश्विन २०८३, शुक्रबार
१६ आश्विन २०८३, शुक्रबार

प्रगतिशील कर प्रणालीबिना सामाजिक न्याय सम्भव छैनः सांसद बस्नेत


काठमाडौँ। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले प्रगतिशील कर प्रणालीबिना नेपालजस्तो मुलुकमा सामाजिक न्याय सम्भव नभएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको शनिवारको बैठकमा बोल्दै सांसद बस्नेतले यस्तो बताएका हुन् । उनले मुलुकमा रहेको असमान विकासको अवस्था कर प्रणालीको कमजोरीसँग गाँसिएको टिप्पणी गरे । उनले प्राकृतिक व्यक्तिका लागि करयोग्य आय सात लाख र दम्पतीका हकमा आठ लाख र्पुयाउनुपर्ने प्रस्ताव गरे । यस्तो व्यवस्थाले प्रगतिशील कर प्रणाली विकास गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त उनको विश्वास छ ।

उनले भने, ‘कर प्रणालीलाई प्रगतिशील नबनाईकन असमान विकासको अवस्था भएको हाम्रो समाज र हाम्रो जस्तो मुलुकले सामाजिक न्यायको कल्पना कसरी गर्नसक्छ ? त्यसैले हाम्रो कर प्रणालीलाई कम्तिमा प्रगतीशील कर प्रणालीका रुपमा विकास गरौँ । २०५८ सालको आयकर ऐनले गरेको पाँच लाखको व्यवस्थालाई प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा ७ लाख र दम्पतीको हकमा ८ लाखको व्यवस्था गर्दा प्रगतिशील कर प्रणालीको विकास गर्नको लागि केही सघाउ पुर्याउछ भने मेरो विश्वास छ ।’

उनले पैठारीसम्बन्धी वस्तुको भन्सार दर बढाउनुपर्नेमा सरकारले निकासीजन्य वस्तुको भन्सार दर बढाएको समेत टिप्पणी गरे ।


प्रकाशित मिति: १४ असार २०८२, शनिबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?