Trending
>>   निर्णय नलिने प्रोजेक्ट म्यानेजरलाई छानविन गरेर कारबाही गर्नुपर्छः कुलमान घिसिङ >>   लुम्बिनीमा भारत–नेपाल सांस्कृतिक महोत्सवको तेस्रो संस्करण सम्पन्न(तस्बिरसहित) >>   इन्धनबाट चल्ने गाडीहरु विस्थापन हुँदा सयौँ मजदुरहरु पलायन हुने स्थिति आयोः श्रेष्ठ >>   देशभरका भन्सार कार्यालयमा पेन डाउन, जाँचपास सेवा पूर्णरूपमा ठप्प >>   यो चुनावी सरकार मात्र होइन,कसैको धम्कीबाट डराउँदैनौँः प्रधानमन्त्री कार्की >>   सुरेश रजकलाई शहीद घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय >>   प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि दुर्गा प्रसाईंः फागुनमा निर्वाचन हुँदैन, माग पूरा नभए जनविद्रोह हुन्छ >>   आगामी निर्वाचनमा दुई तिहाई बहुमत ल्याउछौँः वामदेव गौतम >>   ईश्वर पोखरेलले पार्टी कार्यालयमा बुझाए पार्टी महाधिवेशनका लागि तयार पारिएको अवधारणा पत्र >>   देशको खाद्य सुरक्षा कायम गर्न सरकार लागिपरेको छः मन्त्री परियार
Logo
२३ मंसिर २०८२, मंगलवार
२३ मंसिर २०८२, मंगलवार

विद्युतीय चुरोट भेप आयात तथा विक्री वितरणमा सरकारले प्रतिवन्ध लगाउन नपाउने


काठमाडौं। विद्युतीय चुरोट भेप आयात तथा विक्री वितरणमा सरकारले प्रतिवन्ध लगाउने नपाउने भएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले विद्युतीय चुरोट (भेप) मा प्रतिवन्ध लगाउन खोजेपनि उच्च अदालतले त्यस्तो खाले कुनै रोकतोक नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो ।

अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग लगायतले भेपको आयात रोकेको भन्दै भेप मान्डु ट्रेडर्सले सञ्चार र अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, भन्सार तथा वाणिज्य विभाग समेतलाई विपक्षी बनाएर उच्चमा रिट दायर गरेको मुद्दामा उच्चका न्यायाधीशद्वय कविप्रसाद न्यौपाने र हेमन्त रावलको संयुक्त इजलासले भेप आयात तथा विक्री गर्न बाटो खुला गरिदिएको हो ।

अदालतले कुनै अवरोध नगर्न सरकारलाई भनेको छ । विद्युतीय चुरोट वा भेप प्रतिवन्धको प्रयास स्वरूप स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रले प्रतिवन्ध लगाउदै संवद्ध निकायहरूलाई परिपत्र समेत गरेको थियो ।

सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन निर्देशिका, २०७१ को नियम २८ को उपनियम ३ अनुसार ‘कसैले पनि इलेक्ट्रोनिक सिगरेटको उत्पादन, आयात, विक्री वितरण, सार्वजनिक स्थल र सार्वजनिक यातायातमा उपभोग र सञ्चार माध्यमबाट प्रवद्र्धन तथा विज्ञापन गर्न पाउने छैन’ भनी उल्लेख भएकाले सो को पालना गराउन पत्राचार गरिएको केन्द्रले बताउँदै आएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई परिपत्र गरिएको केन्द्रले गरेपनि उच्च अदालतको हालैको आदेशले त्यसरी नरोक्न सरकारलाई भनेको हो ।

त्यसो त, पछिल्लो समय भेपप्रतिको लत बढेर गएको देखिन्छ र नेपालमा पनि चीनसँग जोडिएको रसुवा र तातोपानीबाट आयात हुने गरेको छ । भेपबाट गत आर्थिक वर्षमा २३ करोड भन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको पत्राचारका आधारमा भन्सारहरुले भेपको जाँच पास गरेका थिएनन् ।

तर निकासी–पैठारी अनुमति दिने वाणिज्य विभागले भने मौन देखिँदै आएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयको पत्राचारको आधारमा जाँच पास रोकिँदै आएको थियो । जाँचपास रोकिएपछि चोरी पैठारी बढेको थियो । खासगरी आयातित भेपको ठूलो परिणाम दक्षिणी नाका भएर भारत जाने गरेको आशंक गरिने गरिँदै आइएको छ ।

पछिल्लो समय मुस्ताङको कारोला नाकाबाट पनि भेपको चोरी पैठारी हुने गरेको छ । प्रहरीले गत पुसमा मुस्ताङबाट १९ हजार थान भेप बरामद गरेको थियो । गत पुसमा इमाडोलको गोदाममा करिव २५ करोडको ८६ हजार थान भेप जफत गरिएको थियो ।


प्रकाशित मिति: १३ असार २०८२, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?