Trending
>>   पत्रकार महासंघले गर्‍यो आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा >>   मारवाडी सेवा समितिलाई सर्वोच्चको झट्का, गौशाला धर्मशाला पशुपतिमै फिर्ता >>   हिंसा र लुटपाटमार्फत सरकारबाट हटाइयो, आयोगहरुले निष्पक्ष छानविन गर्नुको सट्टा आरोपित गर्ने काम गरेः ओली >>   भारतबाट ३५० मेगावाट विद्युत् आयात गर्न अनुमति >>   मोडिफाई गरेर चलाइएका ४०१ दुईपाङ्ग्रे सवारी कारबाहीमा >>   आन्दोलनको मानसिकता बनाएर बस्नू, कुनैपनि बेला आन्दोलनमा जानुपर्ने हुनसक्छ: केपी ओली >>   १९ विधामा उत्कृष्ट करदाता सम्मानित, सूर्य नेपालदेखि नबिल बैंकसम्म पुरस्कृत >>   ५० करोडसम्म कारोबार गर्ने कम्पनीमध्ये सर्वाधिक कर तिर्ने इम्पेरियल सेक्युरिटिज सम्मानित >>   मकवानपुरमा ६ किलो चरेससहित दुई जना पक्राउ >>   महाधिवेशनपछि बिग्रिएको खुलामञ्चको स्वरूप फर्काउँदै काँग्रेस, दुबो रोपेर दियो संरक्षणको सन्देश (तस्बिरसहित)
Logo
१ मंसिर २०८३, मंगलवार
१ मंसिर २०८३, मंगलवार

विद्युतीय चुरोट भेप आयात तथा विक्री वितरणमा सरकारले प्रतिवन्ध लगाउन नपाउने


काठमाडौं। विद्युतीय चुरोट भेप आयात तथा विक्री वितरणमा सरकारले प्रतिवन्ध लगाउने नपाउने भएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले विद्युतीय चुरोट (भेप) मा प्रतिवन्ध लगाउन खोजेपनि उच्च अदालतले त्यस्तो खाले कुनै रोकतोक नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो ।

अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग लगायतले भेपको आयात रोकेको भन्दै भेप मान्डु ट्रेडर्सले सञ्चार र अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, भन्सार तथा वाणिज्य विभाग समेतलाई विपक्षी बनाएर उच्चमा रिट दायर गरेको मुद्दामा उच्चका न्यायाधीशद्वय कविप्रसाद न्यौपाने र हेमन्त रावलको संयुक्त इजलासले भेप आयात तथा विक्री गर्न बाटो खुला गरिदिएको हो ।

अदालतले कुनै अवरोध नगर्न सरकारलाई भनेको छ । विद्युतीय चुरोट वा भेप प्रतिवन्धको प्रयास स्वरूप स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रले प्रतिवन्ध लगाउदै संवद्ध निकायहरूलाई परिपत्र समेत गरेको थियो ।

सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन निर्देशिका, २०७१ को नियम २८ को उपनियम ३ अनुसार ‘कसैले पनि इलेक्ट्रोनिक सिगरेटको उत्पादन, आयात, विक्री वितरण, सार्वजनिक स्थल र सार्वजनिक यातायातमा उपभोग र सञ्चार माध्यमबाट प्रवद्र्धन तथा विज्ञापन गर्न पाउने छैन’ भनी उल्लेख भएकाले सो को पालना गराउन पत्राचार गरिएको केन्द्रले बताउँदै आएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई परिपत्र गरिएको केन्द्रले गरेपनि उच्च अदालतको हालैको आदेशले त्यसरी नरोक्न सरकारलाई भनेको हो ।

त्यसो त, पछिल्लो समय भेपप्रतिको लत बढेर गएको देखिन्छ र नेपालमा पनि चीनसँग जोडिएको रसुवा र तातोपानीबाट आयात हुने गरेको छ । भेपबाट गत आर्थिक वर्षमा २३ करोड भन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको पत्राचारका आधारमा भन्सारहरुले भेपको जाँच पास गरेका थिएनन् ।

तर निकासी–पैठारी अनुमति दिने वाणिज्य विभागले भने मौन देखिँदै आएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयको पत्राचारको आधारमा जाँच पास रोकिँदै आएको थियो । जाँचपास रोकिएपछि चोरी पैठारी बढेको थियो । खासगरी आयातित भेपको ठूलो परिणाम दक्षिणी नाका भएर भारत जाने गरेको आशंक गरिने गरिँदै आइएको छ ।

पछिल्लो समय मुस्ताङको कारोला नाकाबाट पनि भेपको चोरी पैठारी हुने गरेको छ । प्रहरीले गत पुसमा मुस्ताङबाट १९ हजार थान भेप बरामद गरेको थियो । गत पुसमा इमाडोलको गोदाममा करिव २५ करोडको ८६ हजार थान भेप जफत गरिएको थियो ।


प्रकाशित मिति: १३ असार २०८२, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?