Trending
>>   हिंसा र लुटपाटमार्फत सरकारबाट हटाइयो, आयोगहरुले निष्पक्ष छानविन गर्नुको सट्टा आरोपित गर्ने काम गरेः ओली >>   भारतबाट ३५० मेगावाट विद्युत् आयात गर्न अनुमति >>   मोडिफाई गरेर चलाइएका ४०१ दुईपाङ्ग्रे सवारी कारबाहीमा >>   आन्दोलनको मानसिकता बनाएर बस्नू, कुनैपनि बेला आन्दोलनमा जानुपर्ने हुनसक्छ: केपी ओली >>   १९ विधामा उत्कृष्ट करदाता सम्मानित, सूर्य नेपालदेखि नबिल बैंकसम्म पुरस्कृत >>   ५० करोडसम्म कारोबार गर्ने कम्पनीमध्ये सर्वाधिक कर तिर्ने इम्पेरियल सेक्युरिटिज सम्मानित >>   मकवानपुरमा ६ किलो चरेससहित दुई जना पक्राउ >>   महाधिवेशनपछि बिग्रिएको खुलामञ्चको स्वरूप फर्काउँदै काँग्रेस, दुबो रोपेर दियो संरक्षणको सन्देश (तस्बिरसहित) >>   आईजीपी हटाउने विषयमा रास्वपाले सरकारलाई कुनै निर्देशन दिएको छैनः प्रवक्ता खरेल >>   रास्वपाको २० सदस्यीय टोली १० दिने चीन भ्रमणमा, तीन विषयमा केन्द्रित हुने
Logo
१ मंसिर २०८३, मंगलवार
१ मंसिर २०८३, मंगलवार

सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढीकरण राज्यको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छः सांसद पौडेल


काठमाडौँ। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद देवेन्द्र पौडेलले सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढीकरण राज्यको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

बिहीवारको शिक्षा, विज्ञान तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयक उपसमितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद पौडेलले यस्तो धारणा राखेका हुन् । उनले निजी विद्यालयको व्यवस्थापनका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने समेत बताए । उनले सार्वजनिक विद्यालयहरूको सबलीकरण गर्दै सेवामुलक सेवामूलक बनाउनु पनि राज्यको दायित्व भएको बताए । उनले निजी विद्यालयहरुको सम्पती संरक्षण गर्ने दायित्व सरकारको भएपनि उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले सरकारले कक्षा ८ सम्म अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरिसकेको र कक्षा १२ सम्म पनि निःशुल्क शिक्षाका लागि प्रतिबद्धता जनाइसकेको उल्लेख गर्दै ती घोषणाको कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट समयरेखा तय गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘सार्वजनिक विद्यालयहरुको सबलिकरण गर्ने इच्छाशक्ति राज्यको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । र यो सेवामुलक नै हो । अहिले सरकारले स्वीकृति दिएका जतिपनि निजी विद्यालयहरु छन् ति विद्यालयहरुको सकुशल अवतरण र निकाशका पक्षमा प्रतिवद्ध हौँ । सम्पतीको हकको दायित्व संरक्षण गर्ने कुरा राज्यको दायित्वभित्र नै पर्छ । त्यसको पनि हामीले उचित व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ । अर्को, कुनैपनि विद्यार्थीको शैक्षिक सत्रमा समस्या नहुनेगरी र त्यहाँ भित्रको सरोकारवालाहरुको पनि सुनुवाई गरेर सेवामुलक नै बनाउनुपर्छ । हामीले कक्षा आठसम्म अनिवार्य र निःशुल्क भनिसकेका छौँ । १२ कक्षासम्म हामीले निःशुल्क भन्यौँ । एउटा आवधिक समयमा त्यो कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता सरकारको हुनुपर्यो । त्यो समयसम्म निजी विद्यालयहरुले समेत सरकारको स्वीकृति लिएर चलाएको कारणले उहाँहरुको सम्पतीको व्यवस्थापन गर्ने कुरा, विद्यार्थीको व्यवस्थापन गर्ने कुराका लागि सरकारले उचित समय दिनसक्छ । त्यसरी जाँदा संविधानको कार्यान्वयन हुनेगरी हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।’

संविधान कार्यान्वयन हुनेगरी निजी विद्यालयहरुलाई समेत सेवामुलक बनाउनुपर्नेमा सांसद पौडेलको जोड छ ।


प्रकाशित मिति: १२ असार २०८२, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?