Trending
>>   पत्रकार महासंघले गर्‍यो आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा >>   मारवाडी सेवा समितिलाई सर्वोच्चको झट्का, गौशाला धर्मशाला पशुपतिमै फिर्ता >>   हिंसा र लुटपाटमार्फत सरकारबाट हटाइयो, आयोगहरुले निष्पक्ष छानविन गर्नुको सट्टा आरोपित गर्ने काम गरेः ओली >>   भारतबाट ३५० मेगावाट विद्युत् आयात गर्न अनुमति >>   मोडिफाई गरेर चलाइएका ४०१ दुईपाङ्ग्रे सवारी कारबाहीमा >>   आन्दोलनको मानसिकता बनाएर बस्नू, कुनैपनि बेला आन्दोलनमा जानुपर्ने हुनसक्छ: केपी ओली >>   १९ विधामा उत्कृष्ट करदाता सम्मानित, सूर्य नेपालदेखि नबिल बैंकसम्म पुरस्कृत >>   ५० करोडसम्म कारोबार गर्ने कम्पनीमध्ये सर्वाधिक कर तिर्ने इम्पेरियल सेक्युरिटिज सम्मानित >>   मकवानपुरमा ६ किलो चरेससहित दुई जना पक्राउ >>   महाधिवेशनपछि बिग्रिएको खुलामञ्चको स्वरूप फर्काउँदै काँग्रेस, दुबो रोपेर दियो संरक्षणको सन्देश (तस्बिरसहित)
Logo
१ मंसिर २०८३, मंगलवार
१ मंसिर २०८३, मंगलवार

सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामाः प्रधानमन्त्री


काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा सुशासन कायम गर्नु सरकारको प्रमुख प्राथमिकता रहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन् । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, राजस्व चुहावट नियन्त्रण र सम्पती शुद्धीकरण जस्ता गम्भीर मुद्दामा सरकार दृढ रहेको उनको दाबी छ । उनले आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय संलग्नता, अवैध विदेशी विनिमयको ओसारपसार र आर्थिक अपचलन नियन्त्रणका राजश्व अनुसन्धान विभाग र सम्पती शुद्धीकरण विभागलाई मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याइएको बताए ।

उनले भने, ‘राजश्व अनुसन्धान विभाग र सम्पती सुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका सम्बन्धमा भ्रष्टाचार न्यूनिकरण, भ्रष्टाचार निवारण, राजश्व चुहावट नियन्त्रण र सम्पती शुद्धीकरणलाई निरुत्साहित गरी सुशासन कायम गर्नु सरकारको प्राथमिकताको विषय हो । यी कार्यहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न राजश्व विभाग र सम्पती शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको मातहतमा राखिएका छन् । अतातंकवादी क्रियाकलापमा वित्ति लगानी नियन्त्रण र विदेशी विनिमयको अवैध ओसारपसार र अपलचन नियन्त्रणसम्बन्धी कार्य जटिल र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको समेत चासोको विषय भएको हुँदा यसको प्रधावकारी समन्वय, सहजिकरण र नियमनका लागि राजश्व अनुसन्धान विभाग र सम्पती शुद्धीकरण विभाग यस कार्यालय मातहतमा राखिएको स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।’

संविधान र प्रणालीको रक्षा गर्दै सुशासन र विकासका कार्यहरु अगाडि बढाउनु सरकारले आफ्नो कर्तव्य ठानेको बताए । उनले मुलुकलाई समृद्धिको आधारमा अगाडि बढ्नेगरी संविधानको संशोधन गर्न समेत प्रश्ताव गरेका छन् ।


प्रकाशित मिति: १० असार २०८२, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?