Trending
>>   चन्द्रागिरीका विपन्न विद्यार्थीलाई पूर्व प्रशासक श्रेष्ठकाे पहलमा ट्रयाक सुट वितरण >>   मान्छे नमार्ने थारु हत्यारा भयो, मान्छे मारेको स्वीकार गर्नेहरु सरकारसँगै छन् : रेशम चौधरी >>   अहिलेको संघीय संरचना भत्काउनुपर्छः अध्यक्ष यादव >>   काभा मेन्स च्याम्पियन्स लिग जित्ने लक्ष्यमा हेल्प नेपाल >>   अहिले परोपकारी काम गरौँ, मर्दा मानिसले केही लैजाँदैनः प्रधानमन्त्री ओली >>   समाज रुपान्तरणको लागि विचार सबैभन्दा महत्वपूर्ण छः पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी >>   एमाले अहिले पनि नौजवान पार्टी होः सचिव भट्टराई >>   आधुनिक लोकतन्त्रको विकल्प छैनः सभामुख घिमिरे >>   राजनीतिक दलहरु बलियो हुँदा मात्रै राज्य बलियो हुन्छः उपमहासचिव बस्नेत >>   देशमा राजनीतिक दलहरु सर्वशक्तिमान भएः महामन्त्री बुर्लाकोटी
Logo
२८ असार २०८२, शनिबार
२८ असार २०८२, शनिबार

सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामाः प्रधानमन्त्री


काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा सुशासन कायम गर्नु सरकारको प्रमुख प्राथमिकता रहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन् । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, राजस्व चुहावट नियन्त्रण र सम्पती शुद्धीकरण जस्ता गम्भीर मुद्दामा सरकार दृढ रहेको उनको दाबी छ । उनले आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय संलग्नता, अवैध विदेशी विनिमयको ओसारपसार र आर्थिक अपचलन नियन्त्रणका राजश्व अनुसन्धान विभाग र सम्पती शुद्धीकरण विभागलाई मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याइएको बताए ।

उनले भने, ‘राजश्व अनुसन्धान विभाग र सम्पती सुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका सम्बन्धमा भ्रष्टाचार न्यूनिकरण, भ्रष्टाचार निवारण, राजश्व चुहावट नियन्त्रण र सम्पती शुद्धीकरणलाई निरुत्साहित गरी सुशासन कायम गर्नु सरकारको प्राथमिकताको विषय हो । यी कार्यहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न राजश्व विभाग र सम्पती शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको मातहतमा राखिएका छन् । अतातंकवादी क्रियाकलापमा वित्ति लगानी नियन्त्रण र विदेशी विनिमयको अवैध ओसारपसार र अपलचन नियन्त्रणसम्बन्धी कार्य जटिल र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको समेत चासोको विषय भएको हुँदा यसको प्रधावकारी समन्वय, सहजिकरण र नियमनका लागि राजश्व अनुसन्धान विभाग र सम्पती शुद्धीकरण विभाग यस कार्यालय मातहतमा राखिएको स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।’

संविधान र प्रणालीको रक्षा गर्दै सुशासन र विकासका कार्यहरु अगाडि बढाउनु सरकारले आफ्नो कर्तव्य ठानेको बताए । उनले मुलुकलाई समृद्धिको आधारमा अगाडि बढ्नेगरी संविधानको संशोधन गर्न समेत प्रश्ताव गरेका छन् ।


प्रकाशित मिति: १० असार २०८२, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?