Trending
>>   शेरबहादुर तामाङको दाबीः बैठकमा कुनै नेताहरुबीच भनाभन भएको छैन >>   एमाले पोलिटब्युरोः उमेरहद, दुई वर्षे कार्यकाल र भण्डारीको सदस्यता नविकरणबारे बहस >>   नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) ले ५ महिने प्रशंसा अभियान चलाउने >>   नेपाल प्रहरीलाई प्रश्न : प्राथमिकतामा रासन कि हतियार ? >>   नयाँ खरिद नहुँदा राजावादी प्रदर्शनमा डेट एक्सपायर टियरग्याँस हान्नुपर्यो : गृहमन्त्री >>   रास्वपा प्रदेश सभा खारेजीको पक्षमा छः मनिष झा >>   कुलिङ अफ पिरियडमा भएको तोडमोडबारे छानबिन जारी छ, धेरै कामहरु सम्पन्न भइसकेः परियार >>   ‘वनकरियालाई स्थानान्तरण गर्ने तयारीमा सरकार’ >>   कोरिया सरकारको एक अर्ब सहयोगमा साबइर ब्युरो सञ्चालनमा आउँदै >>   ट्रम्पलाई क्रोनिक भेनस इन्सफिसिएन्सी
Logo
३ श्रावण २०८२, शनिबार
३ श्रावण २०८२, शनिबार

सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामाः प्रधानमन्त्री


काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा सुशासन कायम गर्नु सरकारको प्रमुख प्राथमिकता रहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन् । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, राजस्व चुहावट नियन्त्रण र सम्पती शुद्धीकरण जस्ता गम्भीर मुद्दामा सरकार दृढ रहेको उनको दाबी छ । उनले आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय संलग्नता, अवैध विदेशी विनिमयको ओसारपसार र आर्थिक अपचलन नियन्त्रणका राजश्व अनुसन्धान विभाग र सम्पती शुद्धीकरण विभागलाई मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याइएको बताए ।

उनले भने, ‘राजश्व अनुसन्धान विभाग र सम्पती सुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका सम्बन्धमा भ्रष्टाचार न्यूनिकरण, भ्रष्टाचार निवारण, राजश्व चुहावट नियन्त्रण र सम्पती शुद्धीकरणलाई निरुत्साहित गरी सुशासन कायम गर्नु सरकारको प्राथमिकताको विषय हो । यी कार्यहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न राजश्व विभाग र सम्पती शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको मातहतमा राखिएका छन् । अतातंकवादी क्रियाकलापमा वित्ति लगानी नियन्त्रण र विदेशी विनिमयको अवैध ओसारपसार र अपलचन नियन्त्रणसम्बन्धी कार्य जटिल र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको समेत चासोको विषय भएको हुँदा यसको प्रधावकारी समन्वय, सहजिकरण र नियमनका लागि राजश्व अनुसन्धान विभाग र सम्पती शुद्धीकरण विभाग यस कार्यालय मातहतमा राखिएको स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।’

संविधान र प्रणालीको रक्षा गर्दै सुशासन र विकासका कार्यहरु अगाडि बढाउनु सरकारले आफ्नो कर्तव्य ठानेको बताए । उनले मुलुकलाई समृद्धिको आधारमा अगाडि बढ्नेगरी संविधानको संशोधन गर्न समेत प्रश्ताव गरेका छन् ।


प्रकाशित मिति: १० असार २०८२, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?