१० असार २०८२, मंगलवार
काठमाडौँ। गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका लागि पूर्वाधार निर्माण मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले यस्तो बताएका हुन् । गृहमन्त्री लेखकले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका लागि पूर्वाधार निर्माणम गर्न ४० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको समेत जानकारी दिए । उनले सुरक्षा निकायहरू न्युन स्रोत र साधनमा काम गरिरहेकाले संरचना सुदृढीकरण अपरिहार्य भएको बताए । प्रहरी चौकी निर्माण, बिओपी निर्माण तथा इलाका प्रशासन कार्यालयहरु थप गर्नुपर्ने मागहरु आएको र साहीअनुसार मन्त्रालयले प्राथमिकिकरणका आधारमा काम गर्दै जाने मन्त्री लेखकको भनाइ छ । उनले राज्यलाई आर्थिक व्ययभार पर्ने भएकाले सबै माग तत्काल सम्बोधन सकिने अवस्था नरहेको पनि स्पष्ट पारे ।
उनले भने, ‘नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल न्यून स्रोत र साधनमा काम गरिरहेका छन् । माननीयज्यूहरुले भनेअनुसार दुवै सुरक्षा निकायका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । चालु आर्थक वर्षमा पनि हामीले उपलब्ध बजेटको सीमाभित्र रहेर केही प्रश्तावहरु गरेका छौँ । साथै ति पूर्वाधार विकासमा तीनवटै तहको लागत, साझेदारीमा पूर्वाधार निर्माण गर्नेगरी ४० करोडसम्म विनियोजन गरिएको छ । यो हाम्रो पहिलो अभ्यास हो । यसको सफलताको आधारमा हामी अगाडि बढ्न सक्नेछौँ । प्रहरी चौकीहरु, बिओपी निर्माण, इलाका प्रशासन कार्यालहरु थप गर्नुपर्ने कुराहरु उठाउनु भएको छ । देशभरबाट धेरै मात्रामा यस्ता संरचना निर्माण र अस्थायी प्रहरी चौकीलाई स्थायी गर्ने मागहरु आएका छन् । यी कामहरु मन्त्रालयको प्राथमिकताका विषयहरु पनि हुन् । तर यी कामहरुबाट राज्यलाई थप व्ययभार पर्ने हुँदा यो हुन सकिरहेको अवस्था छैन । यी मागहरुलाई क्रमशः सम्बोधन गर्दै जाने हाम्रो नीति छ । सुरक्षा निकायमा सरुवा बढुवालाई व्यवस्थित गर्नेपर्ने आवश्यकता समेतलाई मध्यनजरगरी दुवै निकायसँग सम्बन्धीत विधेयकहरु सम्मानित सदनमा पेश गरेको छु । यी कानूनहरु छिटो टुंगोमा पुर्याउनुहुनेछ भन्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्दछु । राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सेवा प्रवाहको आधारमा रुपमा विकास गर्दै लगिएको छ ।’
उनले सुरक्षा निकायमा सरुवा र बढुवालाई व्यवस्थित गर्न पनि कानूनी सुधारको खाँचो रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि सम्बन्धित विधेयक संसदमा पेश गरिएको जानकारी दिए । उनले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सेवा प्रवाहको आधार बनाउँदै लैजाने कार्यलाई समेत अघि बढाइएको बताए ।
प्रकाशित मिति: १० असार २०८२, मंगलवार
