Trending
>>   ‘रास्वपा सांसद जगदीश खरेललाई नेवार बन्ने रहर–मागे ज्यापू समाजको मानार्थ सदस्य’ >>   जलवायु न्यायको बाटोमा घरेलु सुशासनको ऐना >>   ललितपुरका अधिकांश सम्पदा संरक्षण तथा पुनर्निर्माणका काम गरिसक्यौँः चिरिबाबु महर्जन >>   हावाहुरीले बुढीचौरका गोलभेँडा खेतीमा क्षति, किसानको लगानी जोखिममा >>   सम्पदा र संस्कृति संरक्षणका लागि आवश्यक कानून निर्माणमा पहल गर्छुः सभामुख अर्याल >>   कुलेखानी ड्याम सुरक्षित छः ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ >>   काँग्रेस फुटेको छैन, विवाद मिलाउने जिम्मेवारी हाम्रो होः डा. सुनिल शर्मा >>   सुनिल शर्माले गरे काँग्रेस महामन्त्रीमा उम्मेद्वारी घोषणा >>   हेटौंडामा सुमो काउन्टर एकै ठाउँमा ल्याइँदै, बजारको ट्राफिक चाप घटाउने तयारी >>   बाढीपछिको पुनःस्थापनामा प्रभावित नागरिकको जीविकोपार्जनलाई प्राथमिकता दिन सांसदहरुको आग्रह
Logo
१७ आश्विन २०८३, शनिबार
१७ आश्विन २०८३, शनिबार

बजेट विनियोजनको निष्पक्षता जाँच्न संसदीय समिति बनाउन काँग्रेस सांसदको माग


काठमाडौँ। सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले अगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजनमा मनोमानी भएको भन्दै संसदमार्फत छानविनको माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको आईतवारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद केसीले विनियोजन प्रक्रिया ठीक छ कि छैन भनेर छानविन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न माग गरे । उनले बजेट विनियोजन ठिक भए नभएको अध्ययन गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्ने नभए सुशासन समिति वा सार्वजनिक लेखा समितिमा पठाउनुपर्ने माग गरे । बजेट मनोमानी ढंगले विनियोजन उहाँले खेद समेत व्यक्त गरे ।

उनले भने, ‘दुई वटा उपप्रधानमन्त्रीसँग मेरो विनम्रतापूर्वक आग्रह छ तपाईले बजेटमा प्रश्तुत गर्नुभएअनुसार विनियोजन ठिक छ कि छैन भनेर एउटा संसदीय समिति बनाऔँ । त्यसले छानविन गरोस् । यदि संसदीय समिति हुन्न भने सुशासन समिति वा लेखा समितिमा पठाइयोस् । यो मनपरी ढंगले जसरी विनियोजन गर्ने काम भएको छ त्यो दुखद् मात्र होइन खेदपूर्ण हो सम्माननीय सभामुख महोदय । मेरो गुनासो के हो भने तद्अनुरुप समान व्यवहार भयो कि भएन ? नयाँदेखि पुराना सबै माननीयहरुलाई बजेटले सन्तुलित गर्ने काम गर्यो कि गरेन ? मन्त्रीज्युहरु र शिषर्थ नेताहरुको जिल्लामा राखिएको बजेट र पूरै देशको बजेट एक ठाउँमा राखेर तुलना गरौँ के स्थिति हुन्छ ? यसमा छानविन गर्नुपर्छ ।’

सांसद केसीले बजेट वितरणमा समान व्यवहार नभएको उल्लेख गर्दै मन्त्री र शिर्ष नेताहरूको जिल्लामा परेको बजेट र अन्य जिलाहरुमा परेको बजेटबीच तुलना गर्नुपर्ने बताए ।


प्रकाशित मिति: ८ असार २०८२, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?