Trending
>>   विपद् जोखिम न्युनिकरणका लागि पूर्वसूचना सबैको पहुँचमा पुग्नुपर्छः सरोकारवाला >>   मान्छे कर्मले सधैँ अमर रहन्छः सञ्चारमन्त्री खरेल >>   २५ अर्ब निक्षेप खिच्दै राष्ट्र बैंक >>   प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि महोत्तरी–४ बाट प्रचण्डको नाम सिफारिस >>   निर्वाचन आयोगको कडा कदमः ६ दल खारेज >>   सरकार एमाले निर्वाचनमा सहभागी होस् भन्ने चाहँदैनः रघुवीर महासेठ >>   शान्तिपूर्ण निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरुसँग सघन संवाद जरुरीः नेकपा >>   दलहरूमार्फत निर्वाचनको सन्देश तल्लो तहसम्म पुर्‍याउन संवाद थालेका छौँः मन्त्री सिन्हा >>   आइसिसी महिला टी ट्वान्टी विश्वकपमा छनोट हुन्छौंः हर्षल पाठक >>   अध्यादेशमार्फत समानुपातिक प्रतिनिधित्व हटाइएको भन्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संघ–संस्थाद्वारा विरोध
Logo
९ पुष २०८२, बुधबार
९ पुष २०८२, बुधबार

बजेट विनियोजनको निष्पक्षता जाँच्न संसदीय समिति बनाउन काँग्रेस सांसदको माग


काठमाडौँ। सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले अगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजनमा मनोमानी भएको भन्दै संसदमार्फत छानविनको माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको आईतवारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद केसीले विनियोजन प्रक्रिया ठीक छ कि छैन भनेर छानविन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न माग गरे । उनले बजेट विनियोजन ठिक भए नभएको अध्ययन गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्ने नभए सुशासन समिति वा सार्वजनिक लेखा समितिमा पठाउनुपर्ने माग गरे । बजेट मनोमानी ढंगले विनियोजन उहाँले खेद समेत व्यक्त गरे ।

उनले भने, ‘दुई वटा उपप्रधानमन्त्रीसँग मेरो विनम्रतापूर्वक आग्रह छ तपाईले बजेटमा प्रश्तुत गर्नुभएअनुसार विनियोजन ठिक छ कि छैन भनेर एउटा संसदीय समिति बनाऔँ । त्यसले छानविन गरोस् । यदि संसदीय समिति हुन्न भने सुशासन समिति वा लेखा समितिमा पठाइयोस् । यो मनपरी ढंगले जसरी विनियोजन गर्ने काम भएको छ त्यो दुखद् मात्र होइन खेदपूर्ण हो सम्माननीय सभामुख महोदय । मेरो गुनासो के हो भने तद्अनुरुप समान व्यवहार भयो कि भएन ? नयाँदेखि पुराना सबै माननीयहरुलाई बजेटले सन्तुलित गर्ने काम गर्यो कि गरेन ? मन्त्रीज्युहरु र शिषर्थ नेताहरुको जिल्लामा राखिएको बजेट र पूरै देशको बजेट एक ठाउँमा राखेर तुलना गरौँ के स्थिति हुन्छ ? यसमा छानविन गर्नुपर्छ ।’

सांसद केसीले बजेट वितरणमा समान व्यवहार नभएको उल्लेख गर्दै मन्त्री र शिर्ष नेताहरूको जिल्लामा परेको बजेट र अन्य जिलाहरुमा परेको बजेटबीच तुलना गर्नुपर्ने बताए ।


प्रकाशित मिति: ८ असार २०८२, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?