Trending
>>   तरकारी बोकेको ट्रकबाट २६ सय किलो गाँजा बरामद >>   विपद् प्रतिरोधि जलविद्युत संरचना बनाउन नयाँ मापदण्ड आवश्यकः ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ >>   पोखराको फिर्के खोला अतिक्रमणविरुद्ध महानगरको बुलडोजरः हालसम्म २६ अवैध संरचना भत्काइयो(तस्बिरसहित) >>   डिजिटल युगमा न्यायपालिकाको पहुँच र सुरक्षाका लागि ‘इन्टरनेट लचिलोपन’ अनिवार्यः प्रधानन्यायाधीश शर्मा >>   सेयर बजार गिरावटको दबाबबीच नीतिगत बहस, सोमबार बजार सुधारतर्फ कि थप दबाबतर्फ? >>   रविलाई गगनको जवाफः काँग्रेस प्रशिक्षित नेताहरूले नै रास्वपा धानेका छन् >>   संविधान संशोधन सत्ताको गणित वा स्वार्थको विषय बन्नु हुँदैनः विश्वप्रकाश शर्मा >>   अब जथाभावी पार्किङ र सडकमा सामान राखेर दुर्घटना भए क्षतिपूर्ति सम्बन्धित पक्षबाटै असुलिने >>   शिक्षा ऐनमा बालकेन्द्रित तथा खेलकुदमा आधारित सिकाई प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छः सभापति शेरचन >>   संसदमा सत्ताको छायाँ पर्‍यो, सरकार स्वेच्छाचारी र तानाशाही बाटोतर्फ उन्मुख:एमाले
Logo
१९ आश्विन २०८३, सोमबार
१९ आश्विन २०८३, सोमबार

माओवादीले झुक्यायो, आन्दोलन जारी रहन्छः रास्वपा


काठमाडौ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियराले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले दुई बुँदे सहमतिको नाममा प्रतिपक्षी दलहरुलाई धोका दिएको बताएका छन् ।

सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाएका प्रमुख सचेतकहरुसँगको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले रास्वपाले भिजिट भिसा र अध्यागमनको विषयलाई लिएर आन्दोलन गरिरहेको र प्रतिपक्षको तर्फबाट माओवादीले गरेको सहमति झारो टार्ने काम र सरकारले मानव बेचबिखनको मुद्दालाई गम्भीरताका साथ नलिएको बताएका हुन् । सुशासनमा एउटा कदम अघि बढौँ भन्दा कुनै सुनुवाई नभएको गुनासो रास्वपाको छ ।

उनले भने, ‘रास्वपा भिजिट भिसा र अध्यागमनको प्रकरणमा आन्दोलनमा छ । हामीले लामो प्रयास गरेका छौँ, निकै दिन संवाद गरेका छौँ । र पनि सरकारले त्यो मुद्दा गम्भीरताका साथ मुद्दा लिएन । सुशासनमा एउटा कदम अघि बढौँ भन्दा कुनै सुनुवाई भएन । प्रमुख प्रतिपक्षले गरेको सहमति ठोस र कार्यान्वयन गर्ने र न्याय दिने हिसावमा भएन । जुन तहको छानविन हुनुपर्ने हो त्यो अनुसार हुन सकेन । झारो टार्ने काम र हामीलाई झुक्याउने काम भयो । रास्वपाले सहमति गरेन । सभामा विवेक चाहिन्छ ।’

उनले गृहमन्त्रीको राजीनामाबाट आफूहरु पछि नहटेको सदनको काम कारबाहीमा रास्वपा जिम्मेवार रहेको बताएका थीए । आफूहरुले बुझाएका पाँच बुँदामा सहमति र उच्चस्तरीय छानविन समिति नबनाएसम्म सदन चल्न नसक्ने बताए ।


प्रकाशित मिति: १ असार २०८२, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?