३० जेष्ठ २०८२, शुक्रबार
काठमाडौँ। जेठ र असारमा सरकारी बजेट ठूलो मात्रमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ । जसकारण सरकारी भुक्तानी प्रणालीमा ठूलो चाप परेको छ ।
सरकारी आयव्यायको अभिलेख राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकाअनुसार अरु बेला खासै खर्च नहुने बजेट अहिले ठूलो मात्रामा भइरहेको छ । राज्यको ढुकुटीबाट जेठ महिनामा मात्रै २ खर्ब ८० अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बजेट सकिएको छ ।
सरकारी भुक्तानीको प्रवृत्ति हेर्ने हो भने जेठ १ गते मात्रै सरकारले ६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जेठ ७ मा मात्रै सरकारले ३ अर्ब ७८ करोड खर्च गरेको देखिन्छ । जेठ १४ मा एकैदिन २२ अर्ब २२ करोड सरकारले खर्च गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । जेठ २१ मा ३ अर्ब ३२ करोड, जेठ २८ मा २ अर्ब ८७ करोड, जेठ ३० मा ८ अर्ब २८ करोड बजेट सरकारले खर्च गरेको छ ।
जेठमा भएको यतिधेरै खर्चले झरिसँगै सरकारी बजेट बगिरहेको प्रष्ट देखाएको छ । जेठ र असारमा हुने खर्चमाथि हरेक वर्ष प्रश्न उठ्दै आएको छ । खासगरी मौसम शुरु हुने महिा भएकाले यतिबेला हुने विकासे खर्चको गुणस्तरीयतामाथि विज्ञहरुले प्रश्न उठाउने गरेका छन् । सरकारी प्रतिवेदनहरुले समेत जेठ–असारमा हुने विकासमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।
खासगरी सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगदेखि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगसम्मले नै आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति ठिक नभएको निष्कर्ष निकाल्दै यसलाई सुधार्न सरकारलाई सुझाएका थिए ।
समग्रमा चालु आर्थिक वर्षको सरकारी खर्च जेठ ३० गतेसम्म १२ खर्ब ७९ अर्ब सरकारले खर्च गरेको छ । कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ ८ खर्ब ४९ अर्ब, पुँजिगत (विकास) तर्फ १ खर्ब ४१ अर्ब, वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ८७ अर्ब सरकारी बजेट खर्च भएको छ ।
२०८१ को जेठ १५ मा चालु आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याइएको थियो । तत्कालिन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट ल्याएपनि कार्यान्वयनको मुखमा अर्थात असारको अन्त्यमा सत्तासमीकरण परिवर्तनसँगै नेकपा एमाले नेपालीकाँग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकार बनेको थियो । बजेट कार्यान्वयनको जिम्मेवारी अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पाए । चालु आर्थिक वर्ष सकिन महिना दिन बाँकी रहँदा कुल बजेटमध्ये ५ खर्ब ८० अर्ब अझै खर्च हुन सकेको छैन ।
त्यसो त, यो बजेट पूरै खर्च गर्न नसक्ने सरकारले बताइसकेको छ । गत जेठ १५ मा आगामी वर्षका लागि बजेट प्रश्तुत गर्दै बजेटसँगै चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएको सरकारले त्यो पनि हासिल नहुने स्पष्ट पारिसकेको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुकको आर्थिक वृद्धि ४.६१ प्रतिशतमा ससमित रहने बताएका हुन् । चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब ७ अर्ब पुग्ने अनुमान उनको छ ।
प्रकाशित मिति: ३० जेष्ठ २०८२, शुक्रबार
