Trending
>>   चन्द्रागिरीका विपन्न विद्यार्थीलाई पूर्व प्रशासक श्रेष्ठकाे पहलमा ट्रयाक सुट वितरण >>   मान्छे नमार्ने थारु हत्यारा भयो, मान्छे मारेको स्वीकार गर्नेहरु सरकारसँगै छन् : रेशम चौधरी >>   अहिलेको संघीय संरचना भत्काउनुपर्छः अध्यक्ष यादव >>   काभा मेन्स च्याम्पियन्स लिग जित्ने लक्ष्यमा हेल्प नेपाल >>   अहिले परोपकारी काम गरौँ, मर्दा मानिसले केही लैजाँदैनः प्रधानमन्त्री ओली >>   समाज रुपान्तरणको लागि विचार सबैभन्दा महत्वपूर्ण छः पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी >>   एमाले अहिले पनि नौजवान पार्टी होः सचिव भट्टराई >>   आधुनिक लोकतन्त्रको विकल्प छैनः सभामुख घिमिरे >>   राजनीतिक दलहरु बलियो हुँदा मात्रै राज्य बलियो हुन्छः उपमहासचिव बस्नेत >>   देशमा राजनीतिक दलहरु सर्वशक्तिमान भएः महामन्त्री बुर्लाकोटी
Logo
२८ असार २०८२, शनिबार
२८ असार २०८२, शनिबार

स्थानीय तहको राजश्वको स्रोत संघले खोस्यो ;उपमेयर डंगोल


काठमाडौँ। काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डंगोलले स्थानीय तहहरु अझै पनि संघ सरकारसँग निर्भर बन्नुपरेको बताएकी छीन ।

संघीयताको दृष्टिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सन्दर्भमा काठमाडौंमा भएको कार्यक्रममा उनले अधिकांश स्थानीय तहको बजेट संघीय सरकारले उपलव्ध गराउने अनुदानमै निर्भर रहेको बताएकी हुन् । साथै उनले पालिका सरकारहरुको क्षमता बढाउन नसकीएको स्वीकार गरीन । उनका अनुसार स्थानीय सरकार ऐन, २०७४ ले लघु घरेलु, तथा साना उद्योग व्यवस्थापन अन्तर्गत इजाजत, दर्ता नविकरणदेखि खारेजीसम्मको अधिकार दिएको छ । तर स्थानीय सरकारले यी अधिकार पूर्ण रुपमा उपयोग गर्न नपाएको उपमेयर डंगोलले बताईन ।

उपमेयर डंगोलले भनीन ‘अधिकांश स्थानीय सरकारको बजेट संघीय सरकारबाट आएको अनुदानले नै बन्ने गरेको छ । अहिले पनि ८० प्रतिशत भन्दा बढी बजेट संघीय सरकारको अनुदानमा निर्भर हुन्छ । आफ्नै राजश्वबाट स्रोत उठाउने कुरा अझै पनि धेरै पालिकामा कमजोर छ । नेपालको संविधानले बाहल कर एकल रुपमै स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर संस्थागत बाहल करलाई आयकरका रुपमा संघीय सरकारले लिइरहेको छ । जसकारण स्थानीय तहको राजश्वको स्रोतलाई असर पारिरहेको छ ।’

उनले विद्यालय तहको शिक्षालाई स्थानीय तहको एकल अधिकारको रुपमा दिएपनि संघीय सरकारले अधिकार खुम्चाउने तवरले नीति ल्याएको आरोप लगाईन ।


प्रकाशित मिति: २६ जेष्ठ २०८२, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?