Trending
>>   विपद् जोखिम न्युनिकरणका लागि पूर्वसूचना सबैको पहुँचमा पुग्नुपर्छः सरोकारवाला >>   मान्छे कर्मले सधैँ अमर रहन्छः सञ्चारमन्त्री खरेल >>   २५ अर्ब निक्षेप खिच्दै राष्ट्र बैंक >>   प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि महोत्तरी–४ बाट प्रचण्डको नाम सिफारिस >>   निर्वाचन आयोगको कडा कदमः ६ दल खारेज >>   सरकार एमाले निर्वाचनमा सहभागी होस् भन्ने चाहँदैनः रघुवीर महासेठ >>   शान्तिपूर्ण निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरुसँग सघन संवाद जरुरीः नेकपा >>   दलहरूमार्फत निर्वाचनको सन्देश तल्लो तहसम्म पुर्‍याउन संवाद थालेका छौँः मन्त्री सिन्हा >>   आइसिसी महिला टी ट्वान्टी विश्वकपमा छनोट हुन्छौंः हर्षल पाठक >>   अध्यादेशमार्फत समानुपातिक प्रतिनिधित्व हटाइएको भन्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संघ–संस्थाद्वारा विरोध
Logo
१० पुष २०८२, बिहीबार
१० पुष २०८२, बिहीबार

कालीमाटीको पुल सञ्चालनका लागि लोड टेस्ट गर्दैछौँ, अदालती समस्या नभए सञ्चालन हुन्छः मन्त्री दाहाल


काठमाडौँ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले कालीमाटी टेकु जोड्ने पक्की पुलको लोड टेस्ट गरेर सञ्चालन गर्नेतर्फ सरकार लागिरहेको बताएका छन् ।

मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री दाहालले सञ्चालन गर्न योग्य भएको खण्डमा लोड टेस्ट गरेर सञ्चालनमा ल्याउने तयारीमा आफूहरु लागिपरेको बताएका हुन् । दशकदेखि अलपत्र कालीमाटी टेकु पुल सञ्चालन गर्ने कि भत्काउने भन्ने विषय अझै अन्योल छ । निर्माण सम्पन्न भई केही समय सञ्चालनमा आइसकेको उक्त पुलमा प्राविधिक समस्या देखिएको भन्दै बन्द गरिएको थियो । त्यसयता उक्त पुल अलपत्र छ । २०७१ सालमा निर्माण थालिएको पाँच वर्षमा सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । ठेकेदार कम्पनीले उक्त पुलमा कुनै पनि त्रुटि नभएको दाबी गर्दै आएको छ । मन्त्री दाहालले अदालतले गरेको स्टे अर्डर वा अदालतमा भएको कुराहरु नरोकोको खण्डमा पुलको लोड टेस्ट गरेर गरेर सञ्चालनमा ल्यायने दिशामा काम भइरहेको उल्लेख गरे ।

मन्त्री दाहालले भने , ‘कालीमाटीको पुलको सन्दर्भमा कुरा आएको छ । पुल बनाउने निर्माण कम्पनीको निर्माण व्यवसायी बारम्बार मसँग पनि भेट गर्न धेरै चोटि आउनु भयो । मलाई पत्र पनि दिनुभएको छ । मैले के भनेको थिएँ भने यदी अदालतले गरेको स्टे अर्डर वा अदालतमा भएको कुराहरु होस्, त्यसले रोक्दैन भने हामीलाई अर्थमन्त्रालयले एउटा सर्कुलर पनि के जारी गरेको छ भने आर्बिटेशनबाट निर्माण व्यवसायीले जित्यो भने मन्त्रालय, त्यो भन्दा माथिल्ला, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतसम्म पनि जानुपर्छ भन्ने परिपत्र गरेको छ । किनभने राज्य त अदालतबाट न्याय पाउनका लागि जान त पाउनुप¥यो नि । त्यस्तो खालको सर्कुलर गरेको हुँदा मन्त्रालय माथिल्लो अदालत गएको होला । अदालती प्रक्रियाले हामीलाई यदि रोक्दैन भने त्यो सञ्चालन गर्नका लागि…. उहाँहरुको अदालतको मुद्दा चलिरहन्छ । त्यो कसले जित्ने, हार्ने भन्ने हुने भयो । त्यसले रोक्दैन भने त्यो पुलको लोड टेस्ट गरेर त्यो सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । त्यो कुरामा हामी अघि बढिरहेको छौँ ।’

मन्त्री दाहालले सरकारले नेपालमा मनसुन भित्रिसकेको भन्दै त्यसबाट हुनसक्ने बाढी, पहिरोको समस्या हुने ठाउँहरुको पूर्वअध्ययनको कामहरु गर्न सकारात्मक रहेको बताए । विपद्पछिको पुनःनिर्माणको सन्दर्भमा तुलनात्मक रुपले नेपालका मन्त्रालयहरुमध्ये भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय तयारी अवस्थामा रहेको बताए । सामग्रीहरुसहित मन्त्रालय तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी गराए । नेपाल निर्माणको चरणमा रहेकाले पनि केही समस्याहरु आइरहेको बताए ।

मन्त्री दाहालले भने, ‘बाढी, पहिरोले दुःख दिने ठाउँहरुको पूर्वअध्ययन गर्नुपर्छ भन्नेकुरामा म सहमत छु । विपद्पछिको पुनःनिर्माणको सन्दर्भमा तुलनात्मक रुपले नेपालका मन्त्रालयहरुमध्ये भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय तयारी अवस्थामा रहन्छ । इक्वीपमेण्टसहित तयारी अवस्थामा रहन्छ । त्यतिले पुगेको छैन, काम हामी गरिरहेका छौँ । नेपाल निर्माणको चरणमा छ । राजमार्गहरु केही वर्ष परिकल्पना गर्ने हो भने त्योदेखि बाहेक अरु थिएन ।’

मन्त्री दाहालले स्थानीय सरकारसँगको समन्वयनमा विकास निर्माणका कामहरु पनि गरिरहेको र विपद्को बेलामा संयन्त्र बनाएर काम गर्नेगरी पनि अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाए ।


प्रकाशित मिति: २० जेष्ठ २०८२, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?