१९ जेष्ठ २०८२, सोमबार
काठमाडौँ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले कानून व्यवसायीहरूबाट हुने अनुशासनहीन कामलाई सरकारले रोक्ने बताएका छन ।
नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि प्रारम्भिक छलफल सोमवार सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले कानून व्यवसायीले आफ्नो पक्ष बाहेकको अर्को पक्षसँग कुनै साँठगाँठ गर्ने वा गोप्य कुरा तथा सूचना अरूलाई प्रवाह गरेमा कारबाही गरिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको बताए । उनले कानून व्यवसायीले अनुशासनहीन काम गरेको पाइए लाइसेन्स निलम्वनसहितका कारबाही गर्ने व्यवस्था विधेयकमा रहेको बताए । मन्त्री चौरसियाले कानून व्यवसायीहरूमाथि पनि हुने अमर्यादित व्यवहारलाई रोक्नेगरी विधेयक बनाइएको जिकिर गरे । यस्तै उनले अधिवक्ताहरूले लिने शुल्कलाई वित्तीय संस्थामार्फत पारदर्शी रूपमा लिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको जानकारी दिए ।
उनले भने , “यसमा अधिवक्ताहरूले लिने शुल्कलाई वित्तीय संस्थामार्फत पारदर्शी रूपमा लिने व्यवस्था गरिएको छ । कानून व्यवसायीबाट हुने अनुशासनहीन कामहरूलाई पनि रोक्ने प्रयास गरिएको छ । कुनै कानून व्यवसायीले आफ्नो पक्ष बाहेकको अर्को पक्षसँग कुनै साँठगाँठ गरेर वा कुनै गोप्य कुरा, सूचना अरूलाई प्रवाह गरेमा त्यसको अनुशासनहीनता सम्बन्धमा पनि नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिएको छ । कानुन व्यवसायीले त्यस्तो गरेमा उसको लाइसेन्स निलम्वन गर्ने, कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ र कानून व्यवसायीहरूमाथि पनि हुने अमर्यादित व्यवहारलाई पनि कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।”
उनले विधेयकमा वरिष्ठ अधिवक्ता हुन पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको बताएका छन् ।
प्रकाशित मिति: १९ जेष्ठ २०८२, सोमबार
