Trending
>>   पत्रकार महासंघले गर्‍यो आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा >>   मारवाडी सेवा समितिलाई सर्वोच्चको झट्का, गौशाला धर्मशाला पशुपतिमै फिर्ता >>   हिंसा र लुटपाटमार्फत सरकारबाट हटाइयो, आयोगहरुले निष्पक्ष छानविन गर्नुको सट्टा आरोपित गर्ने काम गरेः ओली >>   भारतबाट ३५० मेगावाट विद्युत् आयात गर्न अनुमति >>   मोडिफाई गरेर चलाइएका ४०१ दुईपाङ्ग्रे सवारी कारबाहीमा >>   आन्दोलनको मानसिकता बनाएर बस्नू, कुनैपनि बेला आन्दोलनमा जानुपर्ने हुनसक्छ: केपी ओली >>   १९ विधामा उत्कृष्ट करदाता सम्मानित, सूर्य नेपालदेखि नबिल बैंकसम्म पुरस्कृत >>   ५० करोडसम्म कारोबार गर्ने कम्पनीमध्ये सर्वाधिक कर तिर्ने इम्पेरियल सेक्युरिटिज सम्मानित >>   मकवानपुरमा ६ किलो चरेससहित दुई जना पक्राउ >>   महाधिवेशनपछि बिग्रिएको खुलामञ्चको स्वरूप फर्काउँदै काँग्रेस, दुबो रोपेर दियो संरक्षणको सन्देश (तस्बिरसहित)
Logo
१ मंसिर २०८३, मंगलवार
१ मंसिर २०८३, मंगलवार

निजामती कर्मचारीले दिए सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा धर्ना


काठमाडौँ। निजामती कर्मचारीका विभिन्न सङ्घ–सङ्गठनले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा धर्ना दिएका छन् ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भइसकेको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकका केही प्रावधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरूले मन्त्रालयको मूल ढोकामा सोमवार बिहान १० देखि मध्यान्ह १२ बजेसम्म धर्ना दिएका हुन् । ट्रेड युनियन सञ्जालको नेतृत्वमा ११ बुँदे मागसहित उनीहरूले विधेयकमा आपत्ति जनाएका छन् । ट्रेड युनियन सञ्जालले राखेका माग सम्बोधनमा राज्य उदासीन देखिएको बताउँदै आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष उत्तम कटवालले बताए । उनले कर्मचारीको वृद्धि विकासका मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने र त्यसले राज्यलाई आर्थिक भार नपर्ने दाबी गरे । उनले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको परिभाषामा पनि सरकार उदासीन देखिएको बताउँदै प्राविधिक पदमा नासु स्तरको लोकसेवा खोलिनुपर्ने, अतिरिक्त सचिवको कार्यकाल तोक्नुपर्ने लगायतका माग राखेको बताए । उनले तल्लो स्तरका कर्मचारीलाई राज्यले अपमान गरिरहेको गुनासो समेत गरे ।

उनले भने, “राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले स्वाभाविक रूपमा ट्रेड युनियन सञ्जालले राखेका र सम्बोधन नभएका मुद्दाहरु विशेषतः वृद्धि विकासका कुराहरू छन्, त्यसमा राज्य उदासीन देखिएको छ । राज्यलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी वृद्धि विकासका मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । त्यसले आर्थिक भार पर्दैन भन्ने डाटा पनि सरकारलाई पेश गरेका छौँ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको परिभाषामा पनि सरकार उदासीन देखिएको छ । अतिरिक्त सचिवको क्यापमा पनि सरकार उदासीन देखिएको छ । प्राविधिक पदमा नासु स्तरको लोकसेवा खोलिनुपर्छ, यस विषयलाई पनि समेटिनुपर्छ भनेका छौँ । तर, समेटिएको अवस्था छैन । श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई २० वर्ष राखिएको छ, त्यसलाई तीन वर्ष राखिनुपर्छ । सानो स्तरको कर्मचारीलाई राज्यले यति धेरै अपमान गर्नु हुँदैन ।”

उनले आफूहरुका ११ बुँदे मागलाई राज्यले सम्बोधन नगरे भोलीदेखि कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन । यद्यपि, उक्त विधेयक मङ्गलवारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गर्ने कार्यसूची छ ।


प्रकाशित मिति: १९ जेष्ठ २०८२, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?