Trending
>>   पत्रकार महासंघले गर्‍यो आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा >>   मारवाडी सेवा समितिलाई सर्वोच्चको झट्का, गौशाला धर्मशाला पशुपतिमै फिर्ता >>   हिंसा र लुटपाटमार्फत सरकारबाट हटाइयो, आयोगहरुले निष्पक्ष छानविन गर्नुको सट्टा आरोपित गर्ने काम गरेः ओली >>   भारतबाट ३५० मेगावाट विद्युत् आयात गर्न अनुमति >>   मोडिफाई गरेर चलाइएका ४०१ दुईपाङ्ग्रे सवारी कारबाहीमा >>   आन्दोलनको मानसिकता बनाएर बस्नू, कुनैपनि बेला आन्दोलनमा जानुपर्ने हुनसक्छ: केपी ओली >>   १९ विधामा उत्कृष्ट करदाता सम्मानित, सूर्य नेपालदेखि नबिल बैंकसम्म पुरस्कृत >>   ५० करोडसम्म कारोबार गर्ने कम्पनीमध्ये सर्वाधिक कर तिर्ने इम्पेरियल सेक्युरिटिज सम्मानित >>   मकवानपुरमा ६ किलो चरेससहित दुई जना पक्राउ >>   महाधिवेशनपछि बिग्रिएको खुलामञ्चको स्वरूप फर्काउँदै काँग्रेस, दुबो रोपेर दियो संरक्षणको सन्देश (तस्बिरसहित)
Logo
१ मंसिर २०८३, मंगलवार
१ मंसिर २०८३, मंगलवार

मधेसमा बालविवाहको अन्त्यका लागि कानून मात्रै पर्याप्त हुँदैनः मन्त्री सुडी


काठमाडौँ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले मधेसमा जरा गाडेर बसेको बालविवाहको अन्त्यका लागि कानून मात्रै पर्याप्त नरहेको बताएका छन् ।

आईतवार जनकपुरमा राष्ट्रिय बालबालिका नीति, २०८० को कार्यान्वयन कार्यायोजनाको मस्यौदामा राय सुझाव सम्बन्धी मधेस प्रदेशस्तरिय छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । मन्त्री साहकाअनुसार मधेसमा सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा बालविवाहलाई अझै पनि स्वीकार गरिएको छ । जसका कारण कानूनी प्रतिबन्ध प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भइरहेको छ । विवाहको कानूनी उमेर २० वर्षबाट घटाएर १८ वर्ष प्रश्ताव गरिएको भन्दै मन्त्री सुडीले उमेर घटाउनु नै समाधान नभएको जिकिर गरे । बालबालिकाको भविष्य सुनौलो बनाउन, उनीहरूलाई शिक्षा, सुरक्षा र अवसर दिने वातावरण निर्माण गर्नतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए । मन्त्री साहले बालविवाहविरुद्धको अभियान सफल पार्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे ।

मन्त्री सुडीले भने, ‘संसदमा एउटा विधेयक पेश गरेका छौं, जसमा विवाहको कानूनी उमेर २० वर्षबाट घटाएर १८ वर्ष प्रश्ताव गरिएको छ । मधेसकै धेरै अभिभावकले विवाहको उमेर घटाउन दबाब दिदै आइरहेका छन् । तर उमेर घटाउनु नै समाधान होइन । हामीले बालबालिकाको भविष्य सुनौलो बनाउन, उनीहरूलाई शिक्षा, सुरक्षा र अवसर दिने वातावरण निर्माण गर्नतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।’

मन्त्री सुडीले सरकारको चाहना नेपाली बालबालिकाहरु सडकमा नरहुन् भन्ने रहेको बताए । अहिले सरकारले सातै प्रदेशमा गएर बालबालिकाको सम्बन्धमा सुझाव ग्रहण गरेर संसदमा विधेयक दर्ता गरिएको बताए ।


प्रकाशित मिति: १८ जेष्ठ २०८२, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?