शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा हिंसा भए प्रधानमन्त्रीले जिम्मा लिनुपर्छः प्रमुख सचेतक शाही

काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले गृहमन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म संसद अगाडि बढ्न नदिने बताएका छन् ।

बुधवार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रमुख सचेतक शाहीले देशका नागरिक बेच्ने गिरोहलाई कारबाही गर्न संसदमा आवाज उठाउँदा पनि सरकारले अटेरी गरे सैह्य नहुने चेतावनी दिंदै उनले  प्रतिपक्षले मंगलवारकै बैठकमा आफ्ना कुरा राख्छु भन्दा प्रतिपक्षले समय नपाउँदै सत्ता पक्षका सांसदले पाउने भन्ने विषय कुनै हालतमा मान्य नहुने बताएका छन् । सचेतक शाहीले प्रतिपक्षले गृहमन्त्रीसँग जवाफ नभई राजीनामा मागेको स्पष्ट पारेका छन् । त्यसैगरी उनले जेठ १५ गतेको आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुने जानकारी दिँदै कहीँ कतै हिंसा भए त्यसको जिम्मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिनुपर्ने बताए  प्रधानमन्त्रीले उत्तेजक भाषण दिएर, मान्छे भिडाएर युद्ध गर्न खोजिरहनुभएको आरोप लगाएका छन् ।

उनले भने, ‘पहिलो कुरा हामी प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत प्रतिपक्षी दलहरुले गृहमन्त्रीको भिजिट भिषा प्रकरणमा राजीनमा माग्ने र उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाउने बाचा नगर्दासम्म संसदलाई अगाडि बढ्न नदिने भन्ने नै हो । देशका नागरिकलाई बेच्ने गिरोहहरुलाई कारबाही गर्न संसदमा छानविन समिति बनाउ भन्दा पनि सरकारले अटेरी गर्न मिल्छ । यो देशमा युवाहरुलाई विदेश जान त बाध्य पा¥यौं, नेपालीलाई भुटानी बनाएर पनि बेच्यौं । त्यतिले पनि पुगेन अब त भिजिट भिषामा समेत मान्छे बेच्न थाले । यसको जवाफ हामीले संसदमा माग्यौं । गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुभएन भने संसदीय समिति बनोस् भन्नेकुरा अगाडि बढ्यो । तर यतिकुरा पनि सत्तापक्षले टेरपुच्छर नलगाउने यसलाई नमान्ने भएपछि संसद अगाडि बढ्न सकेन । सत्तापक्ष र सरकारकै कारण संसद रोकिएको हो । र, सभामुखले पनि प्रतिपक्षले हिजोदेखि नै आफ्ना कुरा राख्छु भन्दा प्रतिपक्षले नपाउँदै सत्तापक्षका सांसदले पाउने भन्ने विषयवस्तु रहन्न । प्रतिपक्षले गृहमन्त्रीसँग जवाफ मागेको होइन राजीनामा मागेको हो । जेठ १५ गतेको हाम्रो आन्दोलनमा कहीँ हिंसा भयो भने त्यसको जिम्मा प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ । उहाँले नेपालको संविधान, धारा र कानुनहरु उल्लंघन गर्दै उत्तेजक भाषण दिएर मान्छे भिडाएर युद्ध गर्न खोज्नुभएको छ । हाम्रो आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुन्छ । कुनैपनि कसैमाथिपनि दुर्घटना भयो भनेपनि यसको जिम्मा प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ । अति गर्नु अत्याचार नगर्नु, अति गर्यो  भने खति हुन्छ । पीएसओ हटाएको विषय सरकारलाई नै सोध्दा राम्रो हुन्छ ।’

उनले राप्रपाका प्रमुख सचेतक र समितिका सुरक्षाकर्मी हटाइएको विषय सरकारलाई नै सोध्न आग्रह गरेका छन् ।