Trending
>>   पेट्रोलियमको मूल्य नबढेसम्म चाडपर्वमा भाडा बढाउँदैनौँः अध्यक्ष सिटौला >>   पुनर्निर्माणमा मोडेल परिवर्तनः ‘टाउनसिप’ मोडेलमा बस्ती विकास गरिने’ >>   एउटै आन्दोलनमा निधन भएकाहरु शहीद अनि बाचेकाहरु अपराधी कसरी ? >>   रसुवा बाढीमा सम्पर्कविहीनहरु अब जीवित भेट्टिने सम्भावना कम छ: गृहसचिव शर्मा >>   गएको साता ८७ अंकले बढेको नेप्सेको यो साता कस्तो रहला ? >>   सम्पती धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीले परियोजना कर्जालाई निरुत्साहित गर्‍योः राष्ट्र बैंक >>   नेपाल शक्ति राष्ट्रको प्रतिष्पर्धाको ‘भिक्टिम’ बन्नु हुँदैन:पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी >>   संविधान नागरिकका सपना, आशा र अधिकारको साझा प्रतिज्ञा होः राष्ट्रपति पौडेल >>   संविधान केवल कानूनी दस्तावेज र शब्दहरूको संग्रह होइनः प्रदेश प्रमुख देवकोटा >>   मुलुकमा भ्रष्टाचार र दण्डहिनताको जरा गहिरो छः प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह
Logo
५ आश्विन २०८३, सोमबार
५ आश्विन २०८३, सोमबार

औषधि लिमिटेडको औषधि तीन तहमै उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा सहजीकरण समिति गठन


काठमाडौँ। नेपाल औषधि लिमिटेडद्वारा उत्पादित सुपथ मूल्यका औषधि सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सहजिकरण समिति गठन गरेको छ ।

मंगलवार मन्त्रालयमा बसेको उच्चस्तरीय बैठकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा औषधि पुर्याउने उद्देश्यले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । लिमिटेडद्वारा उत्पादित औषधी सरकारले नै नकिनेको गुनासो पछि मन्त्रालयले सहजिकरण समिति गठन गरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले बताएका छन् । उनले मन्त्रालयलाई आवश्यक भएको र लिमिटेडमा उपलब्ध भएको औषधि अन्यत्रबाट नकिन्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्दै उनले विश्व स्वास्थ्य संगठनमार्फत गुणस्तर प्रमाणित समेत सरकारले सहयोग गरेको उल्लेख गर्दै विक्री वितरणमा सहजिकरण समेत तयार रहको उल्लेख गरेका छन्। उनले आफूहरुले स्थानीय तहहरुलाई समेत लिमिटेडकै औषधि किन्न आग्रह गरेको भएपनि त्यस्तो लागू नरेको दाबी गरेका छन् ।

मन्त्री पौडेलले भने, ‘हामीले खरिद गर्ने तपाईहरुसँग भएको औषधि अन्यत्रबाट खरिद गर्दैनौँ । त्यो ९८ प्रकारको औषधिको बारेमा पनि हामीले नसोचेको होइन तर त्यो हामीले गर्दा हुने कुरा नरहेछ । हामीले पटक पटक विषयगत समितिको बैठकमा यो कुरा राखेका पनि छौं । तपाईले खरिद गर्ने औषधी लिमिटेडमा उपलब्ध छ भने किनिदिनुस् भनेर आग्रह गरेका हौँ । तर कुरा के हो भने हामी बाध्य बनाउन सक्दैनौं, हामीले आग्रह मात्रै गर्ने हो । हामीले गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुलाई पनि ९८ प्रकारको औषधि नेपाल औषधी लिमिटेडबाटै किनिदिनुस् भनेर आग्रह ग¥यौं । तर यो कुरा भनेर लागू हुने रहेनछ । त्यसकारण मन्त्रालयबाट निर्णय गर्नको लागि उद्योग मन्त्रालयले प्रश्ताव लग्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । होइन उद्योग मन्त्रालयले नै लाने हो भनेपनि हामी लग्न तयार छौं ।’

मन्त्री पौडेलकाअनुसार समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधि, नेपाल औषधि लिमिटेडका अध्यक्ष र महाप्रवन्धक समेत रहेका छन् ।


प्रकाशित मिति: ३० बैशाख २०८२, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?