Trending
>>   प्रेस काउन्सिल अध्यादेश मिडिया क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरितः महासंघ >>   ‘सरकारले चाहे जस्तो पत्रकारिता गर्न सक्दैनौँ, सञ्चारमन्त्रीले पत्रकारिता नसिकाए हुन्छ’ >>   राष्ट्रपति पौडेलद्वारा सम्यक महादानको प्रशंसा, सफलताको शुभकामना >>   पार्टी नेतृत्वविरुद्धको षड्यन्त्रको संसद र सडकबाटै प्रतिवाद गर्छौँ :काँग्रेस >>   सरकारले आफ्ना गल्ती ढाकछोप गर्न सभापति थापाबारे अफवाह फैलायो, तर्सिंदैनौँ- महामन्त्री पौडेल >>   न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ता बनाउन मिल्दैनः बार अध्यक्ष मिश्र >>   आईजीपी नियुक्तिविरुद्ध दानबहादुर कार्की सर्वोच्चमा >>   सुनका असर्फी र चाँदीका सिक्का बिक्री गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक >>   प्रहरीको नयाँ नेतृत्वको प्राथमिकताः अपराधको डिजिटल रूपान्तरणविरुद्ध जुध्न ‘गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र’ ल्याइने >>   प्रहरी र नागरिकबीचको दूरी घटाउने गरी काम गर्न नवनियुक्त आईजीपी केसीलाई गृहमन्त्री गुरुङको निर्देशन
Logo
२० कार्तिक २०८३, शुक्रबार
२० कार्तिक २०८३, शुक्रबार

नीति तथा कार्यक्रममा एआईलाई विधेयकमा समेट्ने बाहेकको नयाँ योजना छैनः सांसद जबरा


काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका सांसद उदय शमशेर जबराले सरकारले प्रश्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ योजनाहरु नरहेको बताएका छन् ।

बुधवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय सानेपामा नीति तथा बजेट संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारले प्रश्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम ‘बोरिङ’ रहेको र नयाँ कुनै योजना नरहेको बताएका छन् । एआईलाई विधेयकमा ल्याउने भन्नेकुरा नयाँ रहेको बताउदै उनले तर एआईलाई विधेयकमा समेट्ने गरी अघि बढ्ने कुनै जानकारी नरहेकाले झनै भद्रगोल हुने जोखिम रहेको बताएका छन्। नीति ल्याउने तर कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटीले समस्या आइरहेको उनको भनाइ छ ।

सांसद जबराले भने, ‘यो नीति तथा कार्यक्रम धेरै बोरिङ छ, यसमा केही पनि नयाँ छैन । त्यो सत्य हो । एउटा के नयाँ छ भने एआईलाई विधेयकमा ल्याउने भन्नेकुरा छ । एआई विधेयक हामीले पनि बुझेको छैन, विदेशीहरुले पनि बुझेको छैन । गरि हाले भने त झन भद्रगोल हामीले बनाउँछौँ । यो नीति तथा कार्यक्रमले पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । हामी नीति बनाउँछौँ तर कार्यान्वयन गर्दैनौँ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा यति धेरै ब्यागेस छ । आजको दिनसम्म पनि ठेकदारहरुले अर्थ मन्त्रालयमा गएर लाइन बसेर पैसको निम्ति लाइन बसिरहेका छन् । धेरै पोलिसी प्रोग्राम अनाउन्स गरेर पनि यसको उपलब्धि नहोला की भन्ने त्यो मेरो एउटा धारणा पनि हो ।’

सांसद जबराले दुई तिहाईको सरकारले केही बढी जोखिम लिएर भएपनि राम्रो बजेट ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । उनले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा जम्मा कार्यक्रममध्ये ७० प्रतिशत कार्यक्रम योजना बैंक बाहिरका रहेको बताए ।


प्रकाशित मिति: २४ बैशाख २०८२, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?