Trending
>>   प्रभु बैंकको सीईओमा सुमन शर्मा, शेरचनले दिए राजीनामा >>   डिजिटल नागरिकता सेवामा काभ्रेपलाञ्चोक अगाडि :वडा तहबाटै अनलाइन सिफारिस सफल >>   भरतपुरको राधापुर नहरमा मोटरसाइकल खस्दा एक जनाको मृत्यु >>   प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मितव्ययी बनाउने आयोगको रणनीति >>   लुटपाटविरुद्ध प्रहरीको कडा प्रहार: गोली चलाएर मूलपानीबाट १० लुटेरा नियन्त्रणमा >>   महाराष्ट्रका उपमुख्यमन्त्री चढेको विमान दुर्घटनाग्रस्त >>   ढकाल नेतृत्वको एनआरएनए जर्मनीको पदस्थापना >>   श्रीमतीको हत्या गरेको अभियोगमा श्रीमान पक्राउ >>   कांग्रेसको वेबसाइटबाट देउवा नेतृत्वको कार्यसमितिको नाम हटाइयो >>   गोरखा–१ बाट घरदैलो अभियान सुरु गर्दै सुदन
Logo
२३ माघ २०८२, शुक्रबार
२३ माघ २०८२, शुक्रबार

नीति तथा कार्यक्रममा एआईलाई विधेयकमा समेट्ने बाहेकको नयाँ योजना छैनः सांसद जबरा


काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका सांसद उदय शमशेर जबराले सरकारले प्रश्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ योजनाहरु नरहेको बताएका छन् ।

बुधवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय सानेपामा नीति तथा बजेट संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारले प्रश्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम ‘बोरिङ’ रहेको र नयाँ कुनै योजना नरहेको बताएका छन् । एआईलाई विधेयकमा ल्याउने भन्नेकुरा नयाँ रहेको बताउदै उनले तर एआईलाई विधेयकमा समेट्ने गरी अघि बढ्ने कुनै जानकारी नरहेकाले झनै भद्रगोल हुने जोखिम रहेको बताएका छन्। नीति ल्याउने तर कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटीले समस्या आइरहेको उनको भनाइ छ ।

सांसद जबराले भने, ‘यो नीति तथा कार्यक्रम धेरै बोरिङ छ, यसमा केही पनि नयाँ छैन । त्यो सत्य हो । एउटा के नयाँ छ भने एआईलाई विधेयकमा ल्याउने भन्नेकुरा छ । एआई विधेयक हामीले पनि बुझेको छैन, विदेशीहरुले पनि बुझेको छैन । गरि हाले भने त झन भद्रगोल हामीले बनाउँछौँ । यो नीति तथा कार्यक्रमले पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । हामी नीति बनाउँछौँ तर कार्यान्वयन गर्दैनौँ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा यति धेरै ब्यागेस छ । आजको दिनसम्म पनि ठेकदारहरुले अर्थ मन्त्रालयमा गएर लाइन बसेर पैसको निम्ति लाइन बसिरहेका छन् । धेरै पोलिसी प्रोग्राम अनाउन्स गरेर पनि यसको उपलब्धि नहोला की भन्ने त्यो मेरो एउटा धारणा पनि हो ।’

सांसद जबराले दुई तिहाईको सरकारले केही बढी जोखिम लिएर भएपनि राम्रो बजेट ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । उनले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा जम्मा कार्यक्रममध्ये ७० प्रतिशत कार्यक्रम योजना बैंक बाहिरका रहेको बताए ।


प्रकाशित मिति: २४ बैशाख २०८२, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?