Trending
>>   नेपाल पर्वतारोहण संघमा फुर गेल्जे शेर्पा समूहको उम्मेदवारी घोषणा >>   भारतको ७९ औँ स्वतन्त्रता दिवसः युवा रोजगारीमा एक लाख करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने प्रतिवद्धता >>   श्रमीक स्वस्थ भए मुलुक स्वस्थ हुन्छः श्रममन्त्री भण्डारी >>   सांसद गैरेको प्रश्नः नागरिकता लिन महिलाले स्वघोषणा गर्नुपर्ने, पुरुषले नपर्ने ? >>   हतारमा काम गर्दा सबै सांसदहरु बेकुफ भयौँः सांसद कार्की >>   पुरुषका यस्ता व्यवहार,जसले महिलालाई हुरुक्कै बनाउँछ >>   संसदको सदस्य भइसकेपछि संसदीय गतिविधिमा भाग लिनु सांसदको जिम्मेवारी होः श्याम घिमिरे >>   त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यात्रुमाथि हुने अपमान बन्द गरौँः सांसद ढकाल >>   संसदीय समितिमा नक्कली व्याकुल माइलाको चर्चा >>   नेपालमा प्रयोगमा रहेका सामाजिक सञ्जालहरु अनिवार्य दर्ता हुनैपर्छः प्रधानमन्त्री
Logo
३० श्रावण २०८२, शुक्रबार
३० श्रावण २०८२, शुक्रबार

सरकार सात बुँदे सम्झौताअनुसार कार्यान्वयन गर्न चुक्योः डा. शेखर कोईराला


काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद डा. शेखर कोईरालाले सरकार सात बुँदे सम्झौताअनुसार अगाडि बढ्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् ।

संसद भवन परिसरमा सोमवार सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले सरकार सात बुँदे सम्झौताको कार्यान्वयनमा चुकेको टिप्पणी गरेका छन् । संविधानको पुनरावलोक, आर्थिक सुधार, भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने कुरामा सरकार चुकेको उनको भनाइ छ । उनले संविधान पुनरावलोकन गर्न समय लाग्ने भएपनि सरकार गठनको ९ महिनासम्म प्रारम्भ नगरिएको बताउदै उनले संविधान पुनरावलोकन गर्न संसदमा रहेका सबै दल र सरोकारवालालाई समेत समावेश गरेर अघि बढ्न सक्नुपर्ने बताएका छन् ।

उनले भने, ‘सात बुँदे सम्झौतामा यो सरकार बनेको हो । सा बुँदाहरुमा रहेका संविधानको पुनरावलोकन गर्ने कुरा, आर्थिक सुधार गर्ने कुरा, भ्रष्टाचारलाई निर्मुल गर्ने कुरा, दण्डहिनताको अन्त्य गर्ने र सुशासन दिने कुरामा सरकार चुकेको छ । र संविधानमा पुनरावलोकन गर्ने कुरामा चाँही नेपाली काँग्रेस र एमालेको दुई तिहाई छ भनेर बनाउने होइन । संसदभित्र रहेका सबै दलहरुको प्रतिनिधित्व गरिकन सरोकारवालाहरुको समावेश गरेर जानुपर्छ । संविधान पुनरावलोकन गर्ने कुरा समय लाग्ने कुरा हो । तर ९ महिना भइसक्यो सुरु गरेको भए हुन्थ्यो ।’

उनले सरकारको बारेमा काँग्रेसभित्र कुनै समस्या नरहेको समेत स्पष्ट पारेका छन् । वर्तमान सरकारलाई असफल हुने छुट नभएपनि सँगै भएका दलहरुबीच पालिकास्तरसम्म संयन्त्र बनाउनु गलत रहेको उनको टिप्पणी छ ।


प्रकाशित मिति: २२ बैशाख २०८२, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?