Trending
>>   सरकारलाई ५ हजार नेपाली नागरिकले गराए मध्यपूर्वमा आफू असुरक्षित रहेको जानकारी >>   विशेष महाधिवेशन अनुचित सिद्ध भयो, सर्वोच्चले विचाराधीन मुद्दा छिटो टुङ्ग्याओस्ः नेता सिटौला >>   कैद भुक्तानपछि दीपक मनाङे जेलमुक्त >>   काँग्रेसका राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूबीच परिचयात्मक कार्यक्रम शुरु (तस्बिरसहित) >>   अमेरिका–इजरायल सैन्य आक्रमणमा १३ सय भन्दा बढी इरानी सर्वसाधारणको मृत्यु >>   प्रत्यक्षतर्फ ५ प्रतिशतभन्दा बढी मत बदर, मतदाता शिक्षाको शैली नै बदल्ने निर्वाचन आयोगको तयारी >>   समाजमा कुष्ठरोगलाई हेर्ने दृष्टिकोण अझै नकरात्मकः कानूनमन्त्री सिन्हा >>   समानुपातिकतर्फको सिट बाँडफाँड कसरी हुन्छ ? यस्तो छ निर्वाचन आयोगले प्रयोग गर्ने ‘सेन्ट लग’ विधि >>   एनआरएनएको नयाँ नेतृत्वका लागि मनोनयन दर्ता शुरु >>   जमानत जफत हुनेमा २,८९० उम्मेदवार , ३५० जनाले एक भोट पनि पाएनन्
Logo
२७ फाल्गुन २०८२, बुधबार
२७ फाल्गुन २०८२, बुधबार

सरकार सात बुँदे सम्झौताअनुसार कार्यान्वयन गर्न चुक्योः डा. शेखर कोईराला


काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद डा. शेखर कोईरालाले सरकार सात बुँदे सम्झौताअनुसार अगाडि बढ्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् ।

संसद भवन परिसरमा सोमवार सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले सरकार सात बुँदे सम्झौताको कार्यान्वयनमा चुकेको टिप्पणी गरेका छन् । संविधानको पुनरावलोक, आर्थिक सुधार, भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने कुरामा सरकार चुकेको उनको भनाइ छ । उनले संविधान पुनरावलोकन गर्न समय लाग्ने भएपनि सरकार गठनको ९ महिनासम्म प्रारम्भ नगरिएको बताउदै उनले संविधान पुनरावलोकन गर्न संसदमा रहेका सबै दल र सरोकारवालालाई समेत समावेश गरेर अघि बढ्न सक्नुपर्ने बताएका छन् ।

उनले भने, ‘सात बुँदे सम्झौतामा यो सरकार बनेको हो । सा बुँदाहरुमा रहेका संविधानको पुनरावलोकन गर्ने कुरा, आर्थिक सुधार गर्ने कुरा, भ्रष्टाचारलाई निर्मुल गर्ने कुरा, दण्डहिनताको अन्त्य गर्ने र सुशासन दिने कुरामा सरकार चुकेको छ । र संविधानमा पुनरावलोकन गर्ने कुरामा चाँही नेपाली काँग्रेस र एमालेको दुई तिहाई छ भनेर बनाउने होइन । संसदभित्र रहेका सबै दलहरुको प्रतिनिधित्व गरिकन सरोकारवालाहरुको समावेश गरेर जानुपर्छ । संविधान पुनरावलोकन गर्ने कुरा समय लाग्ने कुरा हो । तर ९ महिना भइसक्यो सुरु गरेको भए हुन्थ्यो ।’

उनले सरकारको बारेमा काँग्रेसभित्र कुनै समस्या नरहेको समेत स्पष्ट पारेका छन् । वर्तमान सरकारलाई असफल हुने छुट नभएपनि सँगै भएका दलहरुबीच पालिकास्तरसम्म संयन्त्र बनाउनु गलत रहेको उनको टिप्पणी छ ।


प्रकाशित मिति: २२ बैशाख २०८२, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?