वार्षिक ११ लाख रासायनिक टन मल चाहिन्छ, सरकारसँग चार लाख मात्रै छः कृषिमन्त्री अधिकारी

काठमाडौँ। कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले देशभर रासायनिक मलको अभाव रहेको स्वीकार गर्दै सरकार प्राङ्गारिक मल र जैविक मलको नीतिमा अगाडि बढिरहेको बताएका छन् ।

आईतवार सिंहदरबारमा बसेको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले देशलाई वार्षिक ११ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलको आवश्यकता भएपनि चार लाख टन मल मात्रै उपलब्ध रहेको उल्लेख गर्दै खाद्य सुरक्षा कायम गर्नको लागि समेत सरकार प्राङ्गारिक मल र जैविक मलको प्रयोगलाई बढावा दिने नीतिका साथ अगाडि बढ्ने स्पष्ट पारेका छन् ।

उनले सिंचाई, प्रशोधन र स्टोरेज कृषि सेवामा विद्युत अत्यावश्यक भएपनि विद्युत शुल्क उच्च भएकोले किसान मारमा परेको बताउदै विद्युतमा सहुलियत दिन नसकेसम्म कृषिले फड्को मार्नसक्ने परिस्थिति नभएको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ । उनले विद्युत आपूर्ति सहज र सर्वसुलभ बनाउनको लागि अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत समस्याहरु रहेको बताएका छन् । उनले कुखुराको मासु, अण्डा र मकै उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न थालिएको दाबी गरिएपनि कच्चा पदार्थ अझै बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको सुनाउदै उनले स्थानीय तह, प्रदेश र संघ सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय नभएसम्म कृषि सुधार सम्भव नहुने स्पष्ट पारेका छन् ।

उनले भने, ‘हामी रासायनिक मलका सन्दर्भमा गएका छौं । रासायनिक मलका सन्दर्भमा हाम्रो आवश्यकता ११ लाख टन हो । हामीसँग चार लाख टन छ । अहिले पनि बजारमा हाहाकार छ । मन्त्रीले मल दिदैन । यो आलोचना हामीले दैनिकजसो सुनिराखेका छौं । मन्त्रालय जति आलोचना भएपनि यो पटकबाट प्राङ्गारिक मल र जैविक मलमा जानैपर्छ भन्ने मनसाय राखेर अगाडि बढेको कुरा म यहाँहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु । हामीले यसको व्यवस्थापन नगरी नहुने अवस्था भयो । हामीले खाद्य सुरक्षाको कुरा उठाएका छौं । तर यसको लागि सरकारकै तहबाट शुरुवात गर्नुप¥यो । अर्को समस्या के छ भने यदि हामीले विद्युतमा सहुलियत दिन सकेनौं भने कृषिले फड्को मार्नसक्ने परिस्थिति छैन । अर्थ मन्त्रालयसँग पनि यस विषयमा धेरै समस्याहरु रहेका छन् । कुखुराको मासु, अण्डा र मकैमा पनि आत्मनिर्भर हुँदैछौं । तर पारीबाट दाना आयात हुन्छ । तर त्यसको कच्चा पदार्थ हामीले ल्याएर बनाउन थाल्यौं भने महङ्गो पर्छ । त्यस कारण यस सम्बन्धमा हामीले अर्थमन्त्रालयसँग बसेर छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।’

किसानले जंगली बँदेलले कारण हैरानी खेप्नुपरेको उल्लेख गर्दै यसको समाधानतर्फ सरकार गम्भिर भएर लागिरहेको बताएका छन् ।