२० बैशाख २०८२, शनिबार
काठमाडौँ। वागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले संघीयताको नयाँ अभ्यासमा जाँदा जारी भएका प्रदेशका नियमहरुको समीक्षा जरुरी रहेको बताएका छन् ।
शनिवार काठमाडौंमा वागमती प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले आयोजना गरेको विधायिकी अन्तरसंवाद र कानूनको मापन विषयक छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले संघीयताको अभ्यासको ८ वर्ष पूरा हुँदा समेत यसको सही रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका छन् । उनले संविधानले नै अधिकार बाँडफाँड गरेको अवस्थामा पनि संघीय सरकार अधिकार प्रत्यायोजित गर्न अनुदार देखिएको आरोप लगाउदै संघ सरकारले संघीय प्रहरी ऐन, संघीय निजामति ऐन, संघीय शिक्षा ऐन समयमा नबनाइदिएको कारण प्रदेश प्रहरी, प्रदेश निजामति ऐन, अघि बढाउन नसक्दा प्रदेशमा दुविधाको अवस्था रहेको जिकिर गरेका छन् । प्रदेश सरकारहरु प्रभावकारी रुपमा नीति निर्माण गर्न, नीति नियम जारी गर्न र कार्यान्वयनमा जान नसक्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री लामिछानेले भने, ‘संघीयताको अभ्यासको ८ वर्ष पूरा हुँदा समेत यसको सही रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संविधानले नै अधिकार बाँडफाँड गरेको अवस्थामा पनि संघीय सरकार अधिकार प्रत्यायोजित गर्न अनुदार देखिएको छ । पञ्चायत ढलेर प्रजातन्त्र पुनःवहाली र गणतन्त्रको स्थापना भइसक्दा पनि अझै २०१२ सालको ऐन जारी छ । संघ सरकारले संघीय प्रहरी ऐन, संघीय निजामति ऐन, संघीय शिक्षा ऐन समयमा नबनाइदिएको कारण प्रदेश प्रहरी, प्रदेश निजामति ऐन, अघि बढाउन सकिरहेको छैन । समयानुकुल संघीय ऐनहरु संशेधन नहुँदा प्रदेशमा दुविधाको अवस्था रहेको छ । एउटा भनेको समयानुकुल रुपमा ऐन जारी गर्ने की नगर्ने र अर्को संघको संशोधन कुर्दै, पर्खिंदै र हेरेर बस्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । त्यसैले पनि प्रदेश सरकारहरु प्रभावकारी रुपमा नीति निर्माण गर्न, नीति नियम जारी गर्न र कार्यान्वयनमा जान नसक्ने अवस्था छ । संघीयताको नयाँ अभ्यासमा जाँदा जारी भएका प्रदेशका कयौँ नियमहरुको समीक्षा जरुरी छ ।’
मन्त्री लामिछानेले पञ्चायत ढलेर प्रजातन्त्र पुनःवहाली र गणतन्त्रको स्थापना भइसक्दा पनि अझै २०१२ सालको ऐन जारी रहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
प्रकाशित मिति: २० बैशाख २०८२, शनिबार
