
काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले बीमा बोर्डको कोषमा एक खर्ब रकम जम्मा भएमात्रै नागरिकको अपेक्षाअनुसार राज्यले स्वास्थ्य सेवा दिनसक्ने बताएका छन् ।
शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले नागरिकको सहुलियतपूर्ण स्वास्थ्य सेवाका लागि बीमा प्रणालीमा आवद्ध हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले सरकारको लगानी र नागरिकको योगदानमा आधारित बीमाले मात्रै स्वास्थ्य सेवा सहज हुने बताए । सरकारले कर्मचारीलगायत सम्बन्धित निकायमा काम गर्ने सरकारी कर्मचारीको बीमा गर्ने जिम्मा लिएको तर पैसा तिर्न नसकेको उनको भनाइ छ । उनले स्वास्थ्यमा समाजवाद ल्याउन बीमा मात्रै उपाय भएको बताउदै सबैको सहयोगमा स्वास्थ्य बीमा प्रणाली लागू भयो भने नागरिकले सयमा आठ रुपैयाँ खर्च गरेर स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सक्ने बताएका छन् ।
उनले भने, ‘सरकारले जजस्को बीमा गर्छ भनेको छ त्यस्को पैसा तिर्न सकेको छैन । बीमा बोर्डले आम्दानी नगर्ने अनि त्यसले उपचार गर्देन भनेर उपचार हुने स्थिति हुँदैन । त्यसैले सरकारको पनि लगानी हुने, नागरिकको पनि योगदान हुने ढंगबाट बीमा विकसित गरियो भने बीमाबाट मात्रै नेपालमा स्वास्थ्य सेवा लिनसक्ने स्थिति हुन्छ, स्वास्थ्यमा समाजवाद ल्याउनसक्ने अवस्था हुन्छ । चार प्रतिशतभन्दा कम लगानी गरेपनि नागरिकले उपचार पाउने सेवा उपलब्ध हुन्छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा नियमित आम्दानी हुने अवस्था भयो र त्यसको कोष एक खर्बभन्दा बढी हुने स्थिति भयो भने बल्ल हामीले अपेक्षा गरेअनुसार राज्यले उपलब्ध गराउन सक्छ । नागरिकको सरकारी अस्पतालहरुमा उपचार पनि सय रुपैयाँ खर्च गर्दा ५४ रुपैयाँ नागरिकको जान्छ । यदि यो बीमा प्रणाली लागू गरियो भने नागरिकको गोजीबाट ८ रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ । त्यसैले यसलाई लागू गर्ने कोसिस गरिएको छ । यसका सबैको सहयोगका निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’
मन्त्री पौडेलले आर्थिक रुपमा संघीयता बोझिलो बनेकाले संघीय र प्रदेश सरकारमा सांसद संख्या घटाउनुपर्नेमा जोड दिंदै छरितो संघीयता विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रकाशित मिति: २० बैशाख २०८२, शनिबार