Trending
>>   जेन–जीहरुले निर्वाचन हुन दिन्न भन्न पाइदैंन :मेयर महर्जन >>   वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता प्रत्येक महिना बढ्दोः पाँच महिनामै ३८ अर्ब ५९ करोडको प्रतिवद्धता >>   प्रधानमन्त्री कार्कीसँग चिनियाँ राजदुतको शिष्टाचार भेट >>   तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई अर्को हप्ता बयानमा बोलाउने तयारी >>   जनकपुरधाममा भारत–नेपाल गोलमेच छलफल सम्पन्न >>   राष्ट्रियताको रक्षा गर्न ओलीको विकल्प छैनः पदम गिरी >>   पक्ष—विपक्ष छैन, हामी सबै एमाले हौँः कृष्णगोपाल श्रेष्ठ >>   एमाले फुटोस् र पार्टी बनाउँछौँ भन्ने सपना देख्नेहरुको चाहना पूरा हुनेछैनः महेश बर्तौला >>   एमालेको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि मतदान जारी (तस्बिरसहित) >>   पुस १२ गतेभित्र राष्ट्रिय सभा बैठक बोलाउँछौँः नारायणप्रसाद दाहाल
Logo
२ पुष २०८२, बुधबार
२ पुष २०८२, बुधबार

नागरिकलाई सहज स्वास्थ्य सेवा दिन बीमा बोर्डमा एक खर्ब रकम आवश्यकः स्वास्थ्यमन्त्री


काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले बीमा बोर्डको कोषमा एक खर्ब रकम जम्मा भएमात्रै नागरिकको अपेक्षाअनुसार राज्यले स्वास्थ्य सेवा दिनसक्ने बताएका छन् ।

शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले नागरिकको सहुलियतपूर्ण स्वास्थ्य सेवाका लागि बीमा प्रणालीमा आवद्ध हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले सरकारको लगानी र नागरिकको योगदानमा आधारित बीमाले मात्रै स्वास्थ्य सेवा सहज हुने बताए । सरकारले कर्मचारीलगायत सम्बन्धित निकायमा काम गर्ने सरकारी कर्मचारीको बीमा गर्ने जिम्मा लिएको तर पैसा तिर्न नसकेको उनको भनाइ छ । उनले स्वास्थ्यमा समाजवाद ल्याउन बीमा मात्रै उपाय भएको बताउदै सबैको सहयोगमा स्वास्थ्य बीमा प्रणाली लागू भयो भने नागरिकले सयमा आठ रुपैयाँ खर्च गरेर स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सक्ने बताएका छन् ।

उनले भने, ‘सरकारले जजस्को बीमा गर्छ भनेको छ त्यस्को पैसा तिर्न सकेको छैन । बीमा बोर्डले आम्दानी नगर्ने अनि त्यसले उपचार गर्देन भनेर उपचार हुने स्थिति हुँदैन । त्यसैले सरकारको पनि लगानी हुने, नागरिकको पनि योगदान हुने ढंगबाट बीमा विकसित गरियो भने बीमाबाट मात्रै नेपालमा स्वास्थ्य सेवा लिनसक्ने स्थिति हुन्छ, स्वास्थ्यमा समाजवाद ल्याउनसक्ने अवस्था हुन्छ । चार प्रतिशतभन्दा कम लगानी गरेपनि नागरिकले उपचार पाउने सेवा उपलब्ध हुन्छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा नियमित आम्दानी हुने अवस्था भयो र त्यसको कोष एक खर्बभन्दा बढी हुने स्थिति भयो भने बल्ल हामीले अपेक्षा गरेअनुसार राज्यले उपलब्ध गराउन सक्छ । नागरिकको सरकारी अस्पतालहरुमा उपचार पनि सय रुपैयाँ खर्च गर्दा ५४ रुपैयाँ नागरिकको जान्छ । यदि यो बीमा प्रणाली लागू गरियो भने नागरिकको गोजीबाट ८ रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ । त्यसैले यसलाई लागू गर्ने कोसिस गरिएको छ । यसका सबैको सहयोगका निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’

मन्त्री पौडेलले आर्थिक रुपमा संघीयता बोझिलो बनेकाले संघीय र प्रदेश सरकारमा सांसद संख्या घटाउनुपर्नेमा जोड दिंदै छरितो संघीयता विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।


प्रकाशित मिति: २० बैशाख २०८२, शनिबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?