Trending
>>   प्रेस काउन्सिल अध्यादेश मिडिया क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरितः महासंघ >>   ‘सरकारले चाहे जस्तो पत्रकारिता गर्न सक्दैनौँ, सञ्चारमन्त्रीले पत्रकारिता नसिकाए हुन्छ’ >>   राष्ट्रपति पौडेलद्वारा सम्यक महादानको प्रशंसा, सफलताको शुभकामना >>   पार्टी नेतृत्वविरुद्धको षड्यन्त्रको संसद र सडकबाटै प्रतिवाद गर्छौँ :काँग्रेस >>   सरकारले आफ्ना गल्ती ढाकछोप गर्न सभापति थापाबारे अफवाह फैलायो, तर्सिंदैनौँ- महामन्त्री पौडेल >>   न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ता बनाउन मिल्दैनः बार अध्यक्ष मिश्र >>   आईजीपी नियुक्तिविरुद्ध दानबहादुर कार्की सर्वोच्चमा >>   सुनका असर्फी र चाँदीका सिक्का बिक्री गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक >>   प्रहरीको नयाँ नेतृत्वको प्राथमिकताः अपराधको डिजिटल रूपान्तरणविरुद्ध जुध्न ‘गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र’ ल्याइने >>   प्रहरी र नागरिकबीचको दूरी घटाउने गरी काम गर्न नवनियुक्त आईजीपी केसीलाई गृहमन्त्री गुरुङको निर्देशन
Logo
१९ कार्तिक २०८३, बिहीबार
१९ कार्तिक २०८३, बिहीबार

नागरिकलाई सहज स्वास्थ्य सेवा दिन बीमा बोर्डमा एक खर्ब रकम आवश्यकः स्वास्थ्यमन्त्री


काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले बीमा बोर्डको कोषमा एक खर्ब रकम जम्मा भएमात्रै नागरिकको अपेक्षाअनुसार राज्यले स्वास्थ्य सेवा दिनसक्ने बताएका छन् ।

शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले नागरिकको सहुलियतपूर्ण स्वास्थ्य सेवाका लागि बीमा प्रणालीमा आवद्ध हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले सरकारको लगानी र नागरिकको योगदानमा आधारित बीमाले मात्रै स्वास्थ्य सेवा सहज हुने बताए । सरकारले कर्मचारीलगायत सम्बन्धित निकायमा काम गर्ने सरकारी कर्मचारीको बीमा गर्ने जिम्मा लिएको तर पैसा तिर्न नसकेको उनको भनाइ छ । उनले स्वास्थ्यमा समाजवाद ल्याउन बीमा मात्रै उपाय भएको बताउदै सबैको सहयोगमा स्वास्थ्य बीमा प्रणाली लागू भयो भने नागरिकले सयमा आठ रुपैयाँ खर्च गरेर स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सक्ने बताएका छन् ।

उनले भने, ‘सरकारले जजस्को बीमा गर्छ भनेको छ त्यस्को पैसा तिर्न सकेको छैन । बीमा बोर्डले आम्दानी नगर्ने अनि त्यसले उपचार गर्देन भनेर उपचार हुने स्थिति हुँदैन । त्यसैले सरकारको पनि लगानी हुने, नागरिकको पनि योगदान हुने ढंगबाट बीमा विकसित गरियो भने बीमाबाट मात्रै नेपालमा स्वास्थ्य सेवा लिनसक्ने स्थिति हुन्छ, स्वास्थ्यमा समाजवाद ल्याउनसक्ने अवस्था हुन्छ । चार प्रतिशतभन्दा कम लगानी गरेपनि नागरिकले उपचार पाउने सेवा उपलब्ध हुन्छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा नियमित आम्दानी हुने अवस्था भयो र त्यसको कोष एक खर्बभन्दा बढी हुने स्थिति भयो भने बल्ल हामीले अपेक्षा गरेअनुसार राज्यले उपलब्ध गराउन सक्छ । नागरिकको सरकारी अस्पतालहरुमा उपचार पनि सय रुपैयाँ खर्च गर्दा ५४ रुपैयाँ नागरिकको जान्छ । यदि यो बीमा प्रणाली लागू गरियो भने नागरिकको गोजीबाट ८ रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ । त्यसैले यसलाई लागू गर्ने कोसिस गरिएको छ । यसका सबैको सहयोगका निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’

मन्त्री पौडेलले आर्थिक रुपमा संघीयता बोझिलो बनेकाले संघीय र प्रदेश सरकारमा सांसद संख्या घटाउनुपर्नेमा जोड दिंदै छरितो संघीयता विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।


प्रकाशित मिति: २० बैशाख २०८२, शनिबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?