Trending
>>   राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले गरे समिति सभापतिहरुसँग छलफल >>   जेन–जी आन्दोलनका नाममा भएको तोडफोड र आगजनी अपराधिक र षड्यन्त्रपूर्णः ईश्वर पोखरेल >>   राजतन्त्र स्थापना हुने सम्भावना प्रवल छ,कोही उपेक्षित नहुने गरी नयाँ समझदारी गरेर अघि बढौँ :… >>   जेन–जी आन्दोलनको उपलब्धि अन्तरिम सरकार र निर्वाचनको घोषणामा सिमित रह्योः अध्यक्ष दाहाल >>   सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा पुनर्निर्माणः मुख्यसचिव अर्याल >>   प्रधानमन्त्री कार्कीसँग अमेरिकी र चिनियाँ राजदुतको शिष्टाचार भेट >>   अन्तरिम सरकारको मुख्य काम समयमै निष्पक्ष निर्वाचनः गृहमन्त्री अर्याल >>   समयमै निर्वाचन सम्पन्न गराउन निर्वाचन आयोग तयार छः कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारी >>   जेन जीको नाममा भएको आगजनी र तोडफोड गर्नेमाथि निष्पक्ष छानविन गरी कारबाही गरियोस्ः प्रकाशमान सिंह >>   जेन-जी आन्दोलनको प्रभावः २० अर्ब ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बीमा माग दाबी
Logo
३ आश्विन २०८२, शुक्रबार
३ आश्विन २०८२, शुक्रबार

आन्दोलनरत शिक्षकहरूको माग तत्काल पूरा गरियोस्ः नारायणकाजी श्रेष्ठ


काठमाडौँ। नेकपा (माओवादी केन्द्र) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले आन्दोलनरत शिक्षकहरूको माग पूरा गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

आईतवार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै उनले २६ दिनदेखि शिक्षकहरू आन्दोलनमा रहेको बताउँदै उनीहरूका माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउदै शिक्षकहरूलाई पठनपाठनको लागि छिटै पठाउने व्यवस्था गर्न समेत सरकारसमक्ष आग्रह गरेका छन् । श्रेष्ठले शिक्षकहरूका माग सम्बोधनका लागि सरकारले वार्ता नगरी प्रधानमन्त्रीले नै शिक्षकहरूप्रति व्यङ्ग्य गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।

उनले शिक्षकहरूले विगतमा भएको सम्झौता कार्यान्वयन र विधेयक पारित भई ऐन बनोस् भन्ने माग राखेको भन्दै सरकारले त्यसतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले यसअघि आफू सरकारमा हुँदा शिक्षकहरूसँग वार्ता गरी सम्झौता गरेको स्मरण गर्दै विधेयकलाई अगाडी बढाउने क्रममा सरकारबाट बाहिरिनुपरेको बताएका छन् ।

उनले भने, “लोकतन्त्रको मुख्य लक्ष्य जिम्मेवारीवोध हो, जवाफदेहिता हो । २६ दिनदेखि शिक्षकहरू आन्दोलनमा छन् । यो आन्दोलनको मुद्दाहरूलाई लिएर यसअघि पनि उहाँहरूले सङ्घर्ष गर्नुभएको थियो । हामीले समयमै शिक्षकहरूसँग वार्ता गरेर सम्झौता गरेका थियौँ । आज शिक्षकहरूले त्यो सम्झौता कार्यान्वयनको प्रक्रिया जो ऐन–विधेयक छिटो पारित गरेर हुन्छ त्यो प्रक्रिया हामीले अगाडी बढाएका थियौँ । तर, हाम्रो सरकार रहेन । उहाँहरूको माग नै त्यो सम्झौता कार्यान्वयन होस्, विधेयक पारित होस्, ऐन बनोस् भन्ने छ । आज सकारात्मक वार्तामार्फत त्यो सम्बोधन गर्नु त परैको कुरा हो , प्रधानमन्त्री नै शिक्षकहरूलाई व्यङ्ग्य गर्ने, शिक्षामन्त्री हुने व्यक्तिले सडकबाट ऐन बन्दैन भनेर सुरमै आक्रमण गर्ने, यो के तरिका हो ? म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु, शिक्षकहरूका माग पूरा गरिओस् र शिक्षकहरूलाई छिटो पठनपाठनका लागि पठाउने व्यवस्था गरियोस् ।”

उनले देशको अहिलेको परिस्थिति गम्भीर, संवेदनशील र चुनौतीको डिलमा रहेको बताउँदै यसलाई अन्देखा गर्न नहुने बताएका छन् ।


प्रकाशित मिति: १४ बैशाख २०८२, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?