Trending
>>   प्रेस काउन्सिल अध्यादेश मिडिया क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरितः महासंघ >>   ‘सरकारले चाहे जस्तो पत्रकारिता गर्न सक्दैनौँ, सञ्चारमन्त्रीले पत्रकारिता नसिकाए हुन्छ’ >>   राष्ट्रपति पौडेलद्वारा सम्यक महादानको प्रशंसा, सफलताको शुभकामना >>   पार्टी नेतृत्वविरुद्धको षड्यन्त्रको संसद र सडकबाटै प्रतिवाद गर्छौँ :काँग्रेस >>   सरकारले आफ्ना गल्ती ढाकछोप गर्न सभापति थापाबारे अफवाह फैलायो, तर्सिंदैनौँ- महामन्त्री पौडेल >>   न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ता बनाउन मिल्दैनः बार अध्यक्ष मिश्र >>   आईजीपी नियुक्तिविरुद्ध दानबहादुर कार्की सर्वोच्चमा >>   सुनका असर्फी र चाँदीका सिक्का बिक्री गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक >>   प्रहरीको नयाँ नेतृत्वको प्राथमिकताः अपराधको डिजिटल रूपान्तरणविरुद्ध जुध्न ‘गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र’ ल्याइने >>   प्रहरी र नागरिकबीचको दूरी घटाउने गरी काम गर्न नवनियुक्त आईजीपी केसीलाई गृहमन्त्री गुरुङको निर्देशन
Logo
१९ कार्तिक २०८३, बिहीबार
१९ कार्तिक २०८३, बिहीबार

आन्दोलनरत शिक्षकहरूको माग तत्काल पूरा गरियोस्ः नारायणकाजी श्रेष्ठ


काठमाडौँ। नेकपा (माओवादी केन्द्र) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले आन्दोलनरत शिक्षकहरूको माग पूरा गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

आईतवार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै उनले २६ दिनदेखि शिक्षकहरू आन्दोलनमा रहेको बताउँदै उनीहरूका माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउदै शिक्षकहरूलाई पठनपाठनको लागि छिटै पठाउने व्यवस्था गर्न समेत सरकारसमक्ष आग्रह गरेका छन् । श्रेष्ठले शिक्षकहरूका माग सम्बोधनका लागि सरकारले वार्ता नगरी प्रधानमन्त्रीले नै शिक्षकहरूप्रति व्यङ्ग्य गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।

उनले शिक्षकहरूले विगतमा भएको सम्झौता कार्यान्वयन र विधेयक पारित भई ऐन बनोस् भन्ने माग राखेको भन्दै सरकारले त्यसतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले यसअघि आफू सरकारमा हुँदा शिक्षकहरूसँग वार्ता गरी सम्झौता गरेको स्मरण गर्दै विधेयकलाई अगाडी बढाउने क्रममा सरकारबाट बाहिरिनुपरेको बताएका छन् ।

उनले भने, “लोकतन्त्रको मुख्य लक्ष्य जिम्मेवारीवोध हो, जवाफदेहिता हो । २६ दिनदेखि शिक्षकहरू आन्दोलनमा छन् । यो आन्दोलनको मुद्दाहरूलाई लिएर यसअघि पनि उहाँहरूले सङ्घर्ष गर्नुभएको थियो । हामीले समयमै शिक्षकहरूसँग वार्ता गरेर सम्झौता गरेका थियौँ । आज शिक्षकहरूले त्यो सम्झौता कार्यान्वयनको प्रक्रिया जो ऐन–विधेयक छिटो पारित गरेर हुन्छ त्यो प्रक्रिया हामीले अगाडी बढाएका थियौँ । तर, हाम्रो सरकार रहेन । उहाँहरूको माग नै त्यो सम्झौता कार्यान्वयन होस्, विधेयक पारित होस्, ऐन बनोस् भन्ने छ । आज सकारात्मक वार्तामार्फत त्यो सम्बोधन गर्नु त परैको कुरा हो , प्रधानमन्त्री नै शिक्षकहरूलाई व्यङ्ग्य गर्ने, शिक्षामन्त्री हुने व्यक्तिले सडकबाट ऐन बन्दैन भनेर सुरमै आक्रमण गर्ने, यो के तरिका हो ? म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु, शिक्षकहरूका माग पूरा गरिओस् र शिक्षकहरूलाई छिटो पठनपाठनका लागि पठाउने व्यवस्था गरियोस् ।”

उनले देशको अहिलेको परिस्थिति गम्भीर, संवेदनशील र चुनौतीको डिलमा रहेको बताउँदै यसलाई अन्देखा गर्न नहुने बताएका छन् ।


प्रकाशित मिति: १४ बैशाख २०८२, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?