
काठमाडौँ।नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण विष्टले विश्व अर्थतन्त्रमा विश्व अर्थतन्त्रका देखापरेको समस्या र चुनौतिलाई मध्यनजर गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउनुपर्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको शुक्रवारको बैठकमा बोल्दै उनले विश्व अर्थतन्त्रमा नयाँ प्रकारका संकट र समस्याहरु देखिएको बताउदै अति विकसित देशहरुको व्यापार युद्धको प्रतिष्पर्धाको प्रत्यक्षरुपमा प्रतिकुल असरका सामना नेपालले पनि गर्नुपर्ने र अर्थतन्त्रमा समस्या र चुनौति थपिए पनि आन्तरिक रुपमा सम्भावित सम्भावना खोज्नुपर्ने बताएका छन् । उनले आन्तरिक रुपमा पनि लामो समयदेखि नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था चुनौतिपूर्ण रहेको बताएका छन् । वर्तमान सरकारको छोटो प्रयासले मात्रै अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।
उनले भने,‘दोस्रो विश्व युद्धपछि अवधिमा खासगरी दुनियाँभरी खुला बजार खुला व्यापारको कारणले एक प्रकारले विश्व अन्तरनिर्भरताको अवस्थामा देखापर्यो । विकसिल राष्ट्रले प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने र सहयोग प्रदान गर्ने एउटा युगको रुपमा दोस्रो विश्व युद्धपछि विश्वले केही दशक पार गर्यो तर यतिबेला विश्वमा केही समस्याहरु देखा परेका छन् । विश्वको अर्थ व्यवस्थामा केही नयाँ प्रकारका समस्याहरु देखा परेका छन् । विश्व अर्थतन्त्रमा देखापरेका नयाँ प्रकारका संकटहरु अन्तरविरोध र समस्याहरुका कारणले नयाँ प्रकारका चुनौति हाम्रो देशले पनि सामना गर्नुपर्ने खतरा पैदा भइरहेको छ । खास गरी विकसित अति विकसित देशहरुको व्यापार युद्ध प्रतिष्पर्धाको होडले गर्दा हाम्रा जस्ता देशहरुलेसमेत केही प्रतिकुलताको सामना गर्नुपर्ने अवस्थासमेत पैदा भएको छ । एकातिर केही चुनौतिहरु पैदा भएका छन् अर्कोतिर सम्भावित सम्भावनाहरु पनि खोज्नुपर्ने स्थिति रहन सक्छन् । यी सबै कुराहरुलाई मध्य नजर गरेर नीति कार्यक्रम आउनु जरुरी छ, बजेट आउनु जरुरी छ । यो बजेट अधिवेशन यसकारण पनि महत्वपूर्ण छ देशमा यी उल्लेखित चुनौतिहरु समस्याहरु बाहेक बहुआयामिक समस्याहरु पनि पैदा भइरहेका छन् । केही समस्यामा विश्व अर्थव्यवस्थाका कारणहरु छन् भने केही समस्या हाम्रा आन्तरिक कारणहरु पनि छन् । यी समस्याहरु केवल नौ महिनाको यो सरकारको अवधिमा पैदा भएका समस्याहरु होइनन् । यी समस्या लामो समयदेखि थुप्रिएका समस्याहरुलाई यी चुनौतिहरुलाई सामना गर्ने गरी सरकार अघि बढिरहेको छ तर चुनौतिका पहाडहरुलाई केवल नौ महिनाको अभ्यास र कार्यान्वयनले परिणाममा पुग्न वा सफलता प्राप्त गर्ने अवस्था नरहन पनि सक्छ ।’
सचिव विष्टले पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यपछि लोकतान्त्रिक अभ्यासले देशको गरिबी निवारणलगायत अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको दाबी गरेका छन् ।
प्रकाशित मिति: १२ बैशाख २०८२, शुक्रबार