Trending
>>   काशी सुमेरु पिठाधिश्वर शंकराचार्यद्वारा वसन्तपुरको कामाख्या देवी मन्दिर दर्शन >>   दमक भ्युटावर शुल्क लिई सञ्चालन गर्न स्वीकृति >>   निजी क्षेत्रको मागः १० वर्षलाई लगानी दशक घोषणा गरौँ, झन्झट हटाऔँ >>   सत्तारुढ दलकै भेट्रान नेताहरु प्रि–बजेट छलफलमा सक्रिय नदेख्दा आश्चर्य लागेको छः एमाले सांसद सुर्य थापा >>   विनियोजन विधेयक उपयुक्त दिशातर्फ उन्मुख छ, कार्यान्वयनमा ध्यान दिइओस्ः काँग्रेस सांसद महत >>   मेरिटोक्रेसीबारे प्रधानमन्त्रीः म प्रधानमन्त्री हो तर म एक्लै त छैन नि देशमा >>   साढे ५ वर्ष बित्दा पनि बनेन नयाँ सङ्घीय संसद भवनः ठेकेदारले राज्यलाई हेपेको आरोप >>   विद्युतीय सेवा करको दायरा बढाउन राजश्व परामर्श समितिद्वारा सिफारिस >>   राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा मेरो तर्फबाट कोही पनि उम्मेदवार छैनः प्रधानमन्त्री ओली >>   टेरामक्स खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै २ कम्पनीसहित १८ प्रतिवादी बनाइ मुद्दा दर्ता
Logo
२ जेष्ठ २०८२, बिहीबार
२ जेष्ठ २०८२, बिहीबार

काँग्रेसको प्रश्तावः प्रतिनिधि सभामा आएका विधेयकहरूलाई पारित गर्न समयसीमा तोकौँ


काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे प्रतिनिधि सभामा आएका विधेयकहरूलाई पारित गर्ने समयसीमा तोक्ने प्रश्ताव गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको शुक्रवारको बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक घिमिरेले यस्तो प्रश्ताव गरेका हुन् । विधेयकहरु संसदमा अल्झिराख्ने परम्पराको अन्त्य गर्न समयसीमा तोक्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । उनले विधेयक संसदमा टेबुल भएको ६ महिनाभित्रमा त्यसले कानूनको स्वरुप धारण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् । उनले विषयगत समितिले तीन महिनाभित्र प्रश्तुत विधेयकलाई छिनोफानो गरिसक्नुपर्ने, संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय सभाले दुई महिनाभित्र र अन्य संसदीय काम कारबाहीको लागि थप एक महिनाको समयसीमा निर्धारण गर्न सकिए ६ महिनाभित्र विधेयक पास गर्न पारित गर्न सकिने बताएका छन् ।

उनले भने, ‘विधेयकहरु संसदमा अल्झिराख्ने परम्पराको अन्त्य हुनैपर्दछ । एउटा विधेयक संसदमा टेबुल भएको कति दिनभित्रमा पारित भइसक्नुपर्ने हो । त्यसको स्पष्टता पनि अब आवश्यक छ । मेरो विचारमा विधेयक संसदमा टेबुल भएपछि त्यसको ६ महिनाभित्रमा त्यसले कानूनको स्वरुप धारण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गर्न जरुरी छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय सभा जस्तै प्रतिनिधि सभामा पनि विधेयक पारित गर्ने निश्चित अवधी तोक्न आवश्यक छ । यस अधिवेशनबाट सबैको सहमतिले विषयगत समितिले पनि तीन महिनाभित्र प्रश्तुत विधेयकलाई छिनोफानो गरिसक्नुपर्ने, संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय सभाले दुई महिनाभित्र र अन्य संसदीय कामकारबाहीको लागि थप एक महिनाको समयसिमा निर्धारण गरियो भने विधेयक ६ महिनाभित्रमा पास हुनसक्दछ ।’

आजका धेरै समस्याहरु नीति निर्माण मा ढिलाइ भएको कारणले पनि उत्पन्न भएको उनको दाबी छ । शिक्षक, चिकित्सक लगायतको आन्दोलन नीति निर्माणमा ढिलाइ भएकै कारण भएको उनको जिकिर छ ।


प्रकाशित मिति: १२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?