Trending
>>   प्रेस काउन्सिल अध्यादेश मिडिया क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरितः महासंघ >>   ‘सरकारले चाहे जस्तो पत्रकारिता गर्न सक्दैनौँ, सञ्चारमन्त्रीले पत्रकारिता नसिकाए हुन्छ’ >>   राष्ट्रपति पौडेलद्वारा सम्यक महादानको प्रशंसा, सफलताको शुभकामना >>   पार्टी नेतृत्वविरुद्धको षड्यन्त्रको संसद र सडकबाटै प्रतिवाद गर्छौँ :काँग्रेस >>   सरकारले आफ्ना गल्ती ढाकछोप गर्न सभापति थापाबारे अफवाह फैलायो, तर्सिंदैनौँ- महामन्त्री पौडेल >>   न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ता बनाउन मिल्दैनः बार अध्यक्ष मिश्र >>   आईजीपी नियुक्तिविरुद्ध दानबहादुर कार्की सर्वोच्चमा >>   सुनका असर्फी र चाँदीका सिक्का बिक्री गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक >>   प्रहरीको नयाँ नेतृत्वको प्राथमिकताः अपराधको डिजिटल रूपान्तरणविरुद्ध जुध्न ‘गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र’ ल्याइने >>   प्रहरी र नागरिकबीचको दूरी घटाउने गरी काम गर्न नवनियुक्त आईजीपी केसीलाई गृहमन्त्री गुरुङको निर्देशन
Logo
२० कार्तिक २०८३, शुक्रबार
२० कार्तिक २०८३, शुक्रबार

तेस्रो राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान कार्ययोजना सबैको साझा बन्छः वनमन्त्री ठकुरी


काठमाडौँ। वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले तेस्रो राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडीसी ३.०) को कार्य योजनालाई सबैको साझा बनाउने गरी तयारी गरिरहेको बताएका छन् ।

नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसद्वारा सोमवार काठमाडौंमा आयोजित जलवायु परिवर्तन, न्यायोचित रूपान्तरण, एनडीसी ३.० सम्बन्धी नीति संवादमा बोल्दै उनले जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्युनिकरण गर्दै जाने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन् । उनले सन् २०४५ सम्ममा कार्बन उत्सर्जनलाई शुन्यमा झार्ने महत्वपूर्ण लक्ष्य रहेको बताउँदै त्यसबाट हुनेसक्ने असरप्रति सरकार संवेदनशील भएको बताएका छन्। उनले जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्युनिकरण र कार्बन उत्सर्जनलाई शुन्यमा झार्ने प्रक्रियाको तयारी गर्दै जाँदा श्रमिक वर्गलाई पर्न सक्ने रोजगारीको जोखिमप्रति सबै क्षेत्रले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘हाम्रो देशमा श्रमिक क्षेत्र बढी छ । जलवायु परिवर्तनको कारणले यो क्षेत्र प्रभावित हुने निश्चित छ । जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्युनिकरण गर्दै जाने र सन् २०४५ सम्ममा हामीले कार्बन उत्सर्जनलाई शुन्यमा झार्ने महत्वपूर्ण लक्ष्य छ,त्यो गर्नको लागि हामीले सबै प्रक्रियाहरू तयारी गर्दै जाँदा श्रमिक वर्गलाई पर्न जाने समस्यालाई समयमै सरकार र ट्रेड युनियन लगायतका क्षेत्रहरूले रोजगारीको सुरक्षा गर्नु आवश्यक छ ।’

मन्त्री शाहीले सबै विषयहरूलाई ध्यानमा राखेर एनडीसीलाई पूर्णता दिइने धारणा राखेका छन्।


प्रकाशित मिति: ८ बैशाख २०८२, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?