२१ चैत्र २०८१, बिहीबार
काठमाडौं। आन्दोलित शिक्षकहरुले अध्यादेशबाट भएपनि विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गरेका छन् ।
बिहीवारको प्रर्दशनका क्रममा कुरा गर्दै उनीहरुले सरकारले आफ्ना मागहरु पूरा गर्न अध्यादेशबाट भएपनि नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने उनीहरुले बताएका हुन् । उनीहरुले सरकारले हिउँदे अधिवेशनमा विद्यालय शिक्षा विधेयक सदनमा ल्याउने भनेपनि नल्याएको बताए ।
प्रदर्शनमा सहभागी शिक्षक भूपेन्द्रनाथ अधिकारीले समग्र शैक्षिक अवस्था परिवर्तनका लागि आफूहरु आएको र शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनले अब आउने शिक्षा ऐनले विद्यार्थी, अभिभावकको र शिक्षकको समस्या हल गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
उनले भने, ‘समग्र शैक्षिक अवस्था परिवर्तनका लागि आएका हौँ । शिक्षा ऐन जारी गरियोस् । शिक्षा ऐन नहुँदा अहिलेको ७५३ वटै पालिकामा फरक फरक किसिको शिक्षा प्रदान भइरहेको छ । त्यसलाई एउटै बनाउन र २०२८ सालको शिक्षा ऐनबाट शासित हुन गाह्रो भएको छ । अहिलेको शिक्षा ऐन प्रविधिमैत्री भएको छैन । अब आउने शिक्षा ऐनले विद्यार्थी, अभिभावकको र शिक्षकको समस्या हल हुनुपर्छ । हामीले सडकबाट सदन बोलाएर शिक्षा ऐन आओस् ।’
प्रदर्शनमा सहभागी शिक्षक शिवलाल बरालीले सरकारले अध्यादेशबाट भएपनि नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग गर्दै अहिलेको शिक्षा ऐनले सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्न नसकेको र नयाँ शिक्षा ऐन सार्वजनिक शिक्षा सुधार हुने किसिमको आउनुपर्ने बताएका छन् ।
उनले भने, ‘नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्न र हाम्रो शिक्षक हक, अधिकारको लागि माईतीघरमा आएको हो । शिक्षा ऐन पुरानो भयो, यसले नयाँ प्रविधिलाई समेट्न सकेन । सार्वजनिक शिक्षा सुधार हुने किसिमको प्रविधिमैत्री शिक्षा ऐन हुनुपर्छ । पुरानो ऐनले अहिलेको शिक्षामा परिवर्तन भएको छैन । सरकारसँग भएका सहमति सरकारले अक्षरशः पालना गरोस् । अब आउने शिक्षा ऐनमा अक्षरांश लेखेर छिटो भन्दा छिटो नयाँ शिक्षा ऐन जारी गरियोस् । सरकारले चाह्यो भने अध्यादेशबाट शिक्षा ऐन जारी गर्नसक्छ । सडकबाटै दबाब दिन उपस्थित भएका हौँ ।’
त्यस्तै अर्का शिक्षक हेमलाल घिमिरेले सरकार र शिक्षक महासंघबीच पटक पटक सहमति भएको बताउँदै २०७५, २०७८ र २०८० सालमा शिक्षक महासंघ र सरकारबीच सहमति अक्षरशः कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएका छन् । देशमा शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिको निमित्त, दक्ष जनशक्ति नेपालमै रहनको निमित्त नयाँ शिक्षा ऐन जरुरी रहेको बताए ।
उनले भने, ‘सरकार र शिक्षक महासंघबीच पटक पटक सहमति भएको छ । २०७५, २०७८ र २०८० सालमा शिक्षक महासंघ र सरकारबीच सहमति भएको छ । संघीय ऐन जारी होस् । देशमा शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिको निमित्त, दक्ष जनशक्ति नेपालमै रहनको निमित्त र अहिलेको प्रतिष्पर्धाको युग छ, त्यो प्रतिष्पर्धाको युगमा अहिलेका हाम्रा सन्ततीहरुले प्रतिष्पर्धा गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले देशभरका शिक्षकहरु सडकमा आएका छौँ । अहिलेको मौजुदा शिक्षा ऐनले अहिलेको परिस्थितिलाई समेट्न सकेन । राज्य उदासिनता हुनु हुँदैन ।’
प्रदर्शनमा जुम्लाबाट सहभागी अर्का एक शिक्षकले सरकारले अध्यादेशमार्फत भएपनि शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने माग गर्दै सरकारले चाहेको खण्डमा असम्भव नरहेको जिकिर गरेका छन् ।
उनले भने, ‘सरकारले लाचारी पन देखाइरहेको छ । अध्यादेशमार्फत शिक्षा ऐन ल्याउनसक्छ । हिउँदे अधिवेशनमा आउँछ भनेर झ्क्याएर सक्याए । अहिले पनि सरकारले चाहेको हो भने शिक्षक महासंघसँग सहकार्य गरेर अध्यादेशमार्फत ल्याउनसक्छ ।’
अर्का शिक्षक रुद्रबहादुर वलीले विगतमा शिक्षक महासंघसँग भएका सम्झौता सम्बोधन हुनेगरी नयाँ शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
उनले भने, ‘विगतमा सरकारसँग भएका सम्झौता सम्बोधन हुनेगरी नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्नका लागि दबाब दिन आएका हौँ । हाम्रा समस्या धेरै छन् । तत्कालको लागि हाम्रा नयाँ माग छैनन् ।’
शिक्षकहरुले शिक्षाको स्थिति नाजुक रहेको र अब आउने शिक्षा ऐन प्रविधिमैत्री हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
प्रकाशित मिति: २१ चैत्र २०८१, बिहीबार
