वर्तमान सरकार शान्ति सम्झौताका बाँकी काम पूरा गर्न अघि बढेको छः सभापति देउवा

काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले वर्तमान सरकार शान्ति सम्झौताका बाँकी काम पूरा गर्न अघि बढिरहेको बताएका छन् ।

सभापति देउवाले संक्रमणकालीन न्यायका लागि नै सरकारले हालैमात्र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गरेको बताउदै अब छिटै नै यि आयोगहरुले पूर्णता पाउने दाबी गरेका छन् । उनले आयोगले शान्ति सम्झौताका मर्मअनुसार सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका विषयमा सत्य अनुसन्धान गरेर न्याय दिलाउने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले वर्तमान सरकार र राजनीतिक दलहरु पीडितलाई न्याय दिलाउने विषयमा स्पष्ट रहेको बताए । चाँडै गठन हुन लागेको दुवै आयोगहरु स्वायत्त, विश्वसनीय र सक्षम हुनुपर्ने सन्दर्भमा द्वन्द्व पीडित एवं मानव अधिकार समुदायको चिन्ता र चासो अवश्य समाधान हुने जिकिर गरेका छन् । सरकारले गठन गरेको छनोट समितिले पनि पीडितका अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर पारदर्शी ढंगले सक्षम र योग्य व्यक्ति सिफारिस गर्ने विश्वास व्यक्त रे गरे ।

सभापति देउवाले भने, ‘वर्तमान सरकार शान्ति सम्झौताका बाँकी काम पूरा गर्न अघि बढिरहेको छ । संक्रमणकालीन न्यायका लागि नै सरकारले भर्खरै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गरेको छ । अब छिटै नै यि आयोगहरुले पूर्णता पाउनेछन् । आयोगले शान्ति सम्झौताका मर्मअनुसार सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका विषयमा सत्य अनुसन्धान गरेर न्याय दिलाउने नै छ । वर्तमान सरकार र राजनीतिक दलहरु पीडितलाई न्याय दिलाउने विषयमा स्पष्ट छौँ । सरोकारवाला पक्षहरुसँग पनि छलफल गरेर सत्य निरुपण हुने हो । यस विषयमा तपाईंहरु सबैलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु । चाँडै गठन हुन लागेको दुवै आयोगहरु स्वायत्त, विश्वसनीय र सक्षम हुनुपर्ने सन्दर्भमा द्वन्द्व पीडित एवं मानव अधिकार समुदायको चिन्ता र चासो अवश्य समाधान हुनेछ । सरकारले गठन गरेको छनोट समितिले पनि पीडितका अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर पारदर्शी ढंगले सक्षम र योग्य व्यक्ति सिफारिस गर्नेछ भन्ने विश्वास छ ।’

सभापति देउवाले संक्रमणकालीन न्यायको विषय नेपालले आफैँ सुल्झाउनसके विश्वका अरु मुलुकका लागि पनि मानक बन्नसक्ने र वृहत शान्ति सम्झौताअनुसार संक्रमणकालीन न्याय दिएपछि नेपालले विश्वमाझ दीर्घकालीन शान्तिका मोडेल स्थापित गर्ने बताएका छन् ।