१० चैत्र २०८१, आईतवार
काठमाडाैं ।खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले नेपाल खानेपानी संस्थानका कर्मचारीहरुलाई विनियमावली कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।आईतवार मन्त्रालयमा ‘कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली –२०८१’ सम्बन्धी जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले कर्मचारीहरुलाई यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो । उहाँले लामो समयदेखि रोकिएर बसेको कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली कर्मचारी हकहितका लागि लागू भएको बताउनु भयो । उहाँले विनियमावली नेपाल सरकारको नियम र कानूनमा रहेर कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताउनु भयो । उहाँले कर्मचारी हकतिका लागि विनियमावलीमा संशोधनको आवश्यकता देखिए थप्नुपर्ने सेवा सुविधाका बारेमा जानकारी दिन आग्रह गर्नुभयो । नियम कानूनअनुसार कर्मचारीहरुको हकहितका लागि विनियमावलीमा संशोधन वा थप्नुपर्ने कुरा भए आफू तयार रहेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘मैले तपाईहरुको हकहितका लागि कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली २०८१ लागू गरेका छु । र यसलाई तपाईहरुले कार्यान्यवन गरेर अगाडि बढ्नुस् । नेपाल सरकारको नियम कानून ऐनबारे हामीहरु अवगत नै छौँ । करारको हकमा के भनेको छ ? स्थानीयको हकमा के बोलेको छ ? करारको हकमा के बोलेको छ तपाईलाई अवगत नै छ । तपाईहरुलाई लाग्छ कि करार कर्मचारीको हकहितमा कुनै कमजोरी छ कि भनेर पढौँ र फेरि बसौँ । मन्त्री र सचिवको ध्यानाकर्षण गरौँ कि कानूनमा कति थप्न सकिन्छ । कानूनविपरित त न म जानसक्छु न तपाईहरु । कानूनसम्मत हुने कुरामा म तपाईको साथमा छु ।’
नेपाल खोनपानी संस्थानका महाप्रवन्धक इन्जिनियर अर्जुनबाबु ढकालले सात वर्षसम्म विनियमावली स्वीकृत नहुँदा संविधानले दिएको खानेपानीको उपभोगसम्बन्धि मौलिक हकको सेवामै समस्या उत्पन्न भएको बताउनु भयो । उहाँले विनियमावलीको अभावमा रिक्त पदमा कर्मचारी पदपूर्ति तथा कर्मचारीको वृत्ति विकासमा समेत समस्या उत्पन्न भएको बताउनु भयो । सरकारको ५० प्रतिशत भन्दा बढी शेयर भएको संस्थामा लोकसोवा आयोगबाट पदपूर्र्ति गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘खानेपानी संस्थानको कर्मचरी सेवा शर्त विनियमावली जब नेपालको संविधान २०७२ जारी भयो त्यसपछि संविधानमै उल्लेख भए अनुसार संगठित संस्था जसमा नेपाल सरकारको ५० प्रतिशत भन्दा बढी शेयर लगानी छ स्वामित्व छ त्यो सेवमा लोकसेवाबाट पदपूर्ति हुने संविधानमै उल्लेख गरेको विषय थियो । त्यसपछि एकपटकका लागि विज्ञापन गर्ने र त्यसपछि संविधानमा उल्लेख भए अनुसार संशोधन गरेर अगाडि बढ्न पर्ने भन्ने प्रावधान अनुसार एकपटक विज्ञापन सम्बन्धी कामकारबाही भयो र त्यसपछि विनियमावली सात वर्षसम्म मन्त्रालयबाट स्वीकृति नहुँदा पदपूर्तिदेखि वृत्ति विकास ठप्प भएको अवस्था थियो । अहिले मान्य मन्त्रीज्युको स्वीकृतिबाट विनियमावली स्वीकृत भएको छ । संविधानले दिएको मौलिक हक पानीको उपयोगको सेवामै अप्ठ्यारो परेको अनुभुत हामीलाई भएको छ ।’
कार्यक्रममा विगत २०७३ सालदेखि विनियमावली नहुँदा कर्मचारी पदपूर्ति हुन नसकेको र सार्वजनिक सेवामा समेत असर पुगिरहेको जानकारी दिइएको थियो । विनियमाली कार्यान्वयनमा आएसँगै रिक्त दरबन्दीमा कर्मचारी नियुक्तिको बाटो खुलेको छ ।
प्रकाशित मिति: १० चैत्र २०८१, आईतवार
