Trending
>>   संसद् कमजोर भएको महसुस मैले पटक्कै गरेको छैन:सभामुख अर्याल >>   धक्का खाए पनि दुई तिहाईको लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छः अध्यक्ष ओली >>   प्रतिनिधि सभाको दोस्रो अधिवेशन सम्पन्नः १४५ दिनमा १२ विधेयक पारित >>   राष्ट्रिय सभाको २१ औं अधिवेशन सम्पन्नः १४५ दिनमा ५२ बैठक, के–के भए उपलब्धि ? >>   काठमाडौंमा साढे ३ हजार प्रहरी परिचालन >>   संसदीय अधिवेशन कानून निर्माण र जनजीविकामा केन्द्रित रह्योः सांसद ढकाल >>   ग्लोवल आइएमई बैंकको २० औं साधारण सभा सम्पन्न, शेयरधनीहरुको १० प्रतिशत लाभांश पारित >>   सरकार र निजी क्षेत्रबीचको टकरावलाई अल्झिन नदिन पूर्वाधार अदालत गठन गर्ने तयारी >>   रास्वपा सरकार नेपालको इतिहासकै निजी क्षेत्रमैत्री र सुधारमुखी सरकार भएको कुरा पुष्टि हुँदैछः अर्थमन्त्री वाग्ले >>   वीरगञ्जको नेशनल मेडिकल कलेजमा ‘मुन्ना भाइ’ शैलीको गोरखधन्दाः संसदमा उठ्यो छानबिनको माग
Logo
१६ आश्विन २०८३, शुक्रबार
१६ आश्विन २०८३, शुक्रबार

समाचार


कुन मन्त्रालयलाई कति बजेट ?

१६ जेठ, काठमाडाैँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारले रु १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड बराबरको बजेट बिनियोजन गरेको छ । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड (६५ दशमलव २० प्रतिशत), पुँजीगततर्फ रु तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड (१७ दशमलव २५ प्रतिशत)

कुरकुरे, पास्ता, चाउचाउदेखि मदिरासम्ममा बढ्यो कर, बियर एक बोतलमै १० रूपैयाँ वृद्धि

१६ जेठ, काठमाडाैँ । सरकारले आर्थिक विधेयक २०८० मार्फत विभिन्न वस्तुको करका दरमा हेरफेर गरेको छ । आर्थिक विधेयकअनुसार विभिन्न वस्तुमा अन्तःशुल्कका दरहरू पनि बढाइएका छन् । आर्थिक विधेयकअनुसार उखुको खुदोको अन्तःशुल्क प्रतिक्विन्टल ९६ बाट बढाएर प्रतिक्विन्टल रू एक सय पाँच बनाइएको छ । सक्खर (गुँड र भेलीसमेत), गुँडगट्टाको अन्तःशुल्क पनि

सुत्केरी खोज्दै जनप्रतिनिधि घर घरमा

१६ जेठ, सिरहा । सिरहाको नवराजपुर गाउँपालिकामा सुत्केरीसँग उपाध्यक्ष कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ । जनप्रतिनिधिले पोषिलो खानेकुरा, बच्चाका लागि कपडा र रु तीन हजार पाँच सय लिएर पुग्दा स्थानीय महिला खुसी भएका हुन् । सुरक्षित मातृत्वका लागि गर्भवतीलाई चार चरणमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्छ । बर्थिङ सेन्टरमा सुत्केरी गराउन उत्प्रेरीत गर्ने

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट (पूर्णपाठ)

१५ जेठ, काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेका छन्। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेका हुन्। उनले कुल

भ्याटमा १७० र अन्तःशुल्क अन्तर्गत ३४० छुटका दर खारेज

१५ जेठ, काठमाडाैँ । पछिल्लो समय सरकारी राजस्व सङ्कलन लक्ष्यभन्दा निकै कम देखिएपछि सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तःशुल्कमा दिइँदै आएका विभिन्न छुटका दरहरु खारेज गरेको छ । “छुट तथा सहुलियत व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी कराधार विस्तार गर्ने उद्देश्यले मूल्य अभिवृद्धि करका एक सय ७० र अन्तःशुल्कका तीन सय ४० छुटका

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको बजेट १२ करोड बढ्यो

१५ जेठ, काठमाडाैँ । सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि रु आठ अर्ब ७१ करोड विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बजेट सार्वजनिक गर्दै सो जानकारी दिएका हुन् । चालु आवमा सञ्चारमा रु आठ अर्ब ५९ करोड बजेट

पाँच जिल्लामा नमुना आवासीय सामुदायिक विद्यालय स्थापना गरिने

१५ जेठ, काठमाडाैँ । सरकारले बूढानीलकण्ठ स्कुल र पोखरामा रहेको गण्डकी बोर्डिङ स्कुलको सञ्चालन मोडालिटी अवलम्बन गरी पाँच जिल्लामा नमुना आवासीय सामुदायिक विद्यालय स्थापना गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आज सङ्घीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) पेस गर्दै धनकुटा, बर्दिबास, तानसेन, सुर्खेत

‘क्षयरोग मुक्त नेपाल अभियान’का लागि एक अर्ब १५ करोड

१५ जेठ, काठमाडाैँ । सरकारले ‘क्षयरोग मुक्त नेपाल अभियान’अन्तर्गत रोगीहरूको पहिचान गर्न र निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउनका लागि रु एक अर्ब १५ करोड विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आज सङ्घीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) पेस गर्दै शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग

सुरक्षा कोषमा आवद्ध विदेशमा काम गर्नेले टेलिभिजन ल्याउँदा कर नलाग्ने

१५ जेठ, काठमाडाैँ । अर्थ मन्त्री डा. प्रकाशशरणले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध विदेशमा काम गर्ने नेपालीले स्वदेश फिर्रदा टेलिभिजन ल्याउँदा कर नलाग्ने बताएका छन् । उनले पेशा व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिको पेशागत प्रमाणपत्र नवीकरण गर्दा सम्बन्धित नियामक निकायमा अनिवार्य रूपमा स्थायी लेखा नम्बर र कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी

शिक्षामा झण्डै एक अर्ब बजेट वृद्धि

१५ जेठ, काठमाडाैँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि शिक्षा क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब एक अर्ब बजेट वृद्धि हुने भएको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आज सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फ रु एक खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड विनियोजन गरिएको छ

सम्वन्धित समाचारहरु