Accurate Khabar

विपद् जोखिम न्युनिकरणका लागि पूर्वसूचना सबैको पहुँचमा पुग्नुपर्छः सरोकारवाला

काठमाडौँ। विपद् जोखिम न्युनिकरण गर्न पूर्वसूचना (Early Warning)सबैको पहुँचमा पुग्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । ‘पूर्वानुमानमा आधारित प्रतिकार्यसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यढाँचा’ (मस्यौदा) माथि भएको छलफलका क्रममा विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले विपद्सम्बन्धी प्रभावकारी सूचना आमनागरिकसम्म पुग्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । समयमै र प्रभावकारी रूपमा विपद्सम्बन्धी सूचना तल्लो तह (ग्रासरुट) सम्म नपुग्दा क्षति न्युनिकरण

समाजसेवी स्वर्गीय ओमप्रकाश गोयलको हुलाक टिकट सार्वजनिक गरिएको छ । हुलाक सेवा विभागद्वारा आयोजित एक कार्यक्रमबीच गोयलको हुलाक टिकटको प्रथम दिवसीय आवरणमा टाँचा प्रदान गरेर सरकारले गोयलको नाममा हुलाक टिकट सार्वजनिक गरेको हो । टाँचा प्रदान कार्यक्रममा उपसभामुख इन्दिरा राना र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले स्व. गोयलको हुलाक टिकटको प्रथम दिवसीय आवरणमा टाँचा प्रदान गर्नुभयो । कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै मन्त्री खरेलले गोयलको हुलाक टिकटको प्रथम दिवसीय आवरणमा टाँचा प्रदान गर्नु ऐतिहासिक भएको बताउनु भयो । यसले उहाँलाई सधैँ अमर बनाइरहने बताउनु भयो । उहाँले मानिस कर्मले सधैँ अमर रहने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘मान्छे कर्मले सधैँ अमर रहन्छ । आज ओमप्रकाश गोयल अमर हुनुभयो । हाम्रो यो हुलाक टिकट मार्फत । हुलाक टिकट ऐतिहासिक छ । यसले नेपाल र नेपालीमाझ यसले सधैँ अमर बनाइरहने नै छ ।’ ओमप्रकाश गोयलको सम्मानले देशले नै गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

मान्छे कर्मले सधैँ अमर रहन्छः सञ्चारमन्त्री खरेल

काठमाडौँ। समाजसेवी स्वर्गीय ओमप्रकाश गोयलको हुलाक टिकट सार्वजनिक गरिएको छ । हुलाक सेवा विभागद्वारा आयोजित एक कार्यक्रमबीच गोयलको हुलाक टिकटको प्रथम दिवसीय आवरणमा टाँचा प्रदान गरेर सरकारले गोयलको नाममा हुलाक टिकट सार्वजनिक गरेको हो । टाँचा प्रदान कार्यक्रममा उपसभामुख इन्दिरा राना र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले स्व. गोयलको

नेपाल राष्ट्र बैंकले आज २५ अर्ब निक्षेप खिच्दैछ । अधिक तरलता कायमै रहेपछि १६ दिनका लागि राष्ट्र बैंकले आज फेरि निक्षेप संकलन उपकरण बोलकबोलमार्फत निक्षेप खिच्न लागेको हो । अहिले कुल निक्षेप ७५ खर्ब भन्दा बढी पुगेको छ । केन्द्रिय बैंकले वित्तीय प्रणालीको अधिक तरलता र ब्याजदर व्यस्थापनका लागि निक्षेप संकलन उपकरण र स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत तरलता खिच्दै आएको छ । बोलकबोलमा राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र सहभागी हुन पाउनेछन् । दीर्घकालीन निक्षेप संकलन रकम बाँडफाँट गर्दा काउण्टर पार्टीहरूले बोल गरेका ब्याजदरअनुसार सबैभन्दा कम दर बोल गर्ने रकम प्राथमिकता क्रममा राखी आह्वान गरेको रकमसम्म क्रमशः बाँडफाँट गरिनेछ । निक्षेप चुलिँदा आज अनलाइन खरिद प्रणालीमार्फत बोलकबोल गर्न लागिको छ र ब्याजदर बोलकबोलको माध्यमबाट निर्धारण हुनेछ भने आज बोलकबोल हुने निक्षेप संकलन उपकरणको सावाँ तथा ब्याज २०८२ पुष २५ गते भुक्तानी हुने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । बोल गर्न सकिने रकम न्युनतम १० करोड रुपैयाँ र अधिकतम ५ करोड रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने गरी कुल आह्वान रकमसम्म हुनेछ । खासगरी केन्द्रिय बैंकको खुला बजार कारोबार सम्बन्धी कार्यविधिअनुसार वित्तीय बजारमा दीर्घकालीन प्रकृतिको अधिक तरलता स्थिति देखिए त्यसको व्यवस्थापन गरी बजार ब्याजदर व्यवस्थित गर्न कारोबार सञ्चालन समितिले आवश्यकताअनुसार कुनैपनि दिन संरचनात्मक खुला बजार कारोबार अन्तर्गत बढीमा ६ महिना अवधिको दीर्घकालीन निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था टेकेर केन्द्रिय बैंकले पटकपटक निक्षेप संकलन उकरण प्रयोग गर्दै आएको छ ।

२५ अर्ब निक्षेप खिच्दै राष्ट्र बैंक

काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज २५ अर्ब निक्षेप खिच्दैछ । अधिक तरलता कायमै रहेपछि १६ दिनका लागि राष्ट्र बैंकले आज फेरि निक्षेप संकलन उपकरण बोलकबोलमार्फत निक्षेप खिच्न लागेको हो । अहिले कुल निक्षेप ७५ खर्ब भन्दा बढी पुगेको छ । केन्द्रिय बैंकले वित्तीय प्रणालीको अधिक तरलता र ब्याजदर व्यस्थापनका लागि

प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि महोत्तरी–४ बाट प्रचण्डको नाम सिफारिस

काठमाडौँ । आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि महोत्तरी–४ बाट नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नाम उम्मेदवारका रूपमा सिफारिस गरिएको छ। क्षेत्रीय भेलाले प्रत्यक्षतर्फ प्रचण्डलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहको नाम दोस्रो नम्बरमा अघि सारेको छ। त्यस्तै समानुपातिकतर्फ अरविन्द

निर्वाचन आयोगको कडा कदमः ६ दल खारेज

काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले कानुनी दायित्व पूरा नगरेको भन्दै ६ वटा राजनीतिक दलको दर्ता खारेज गरेको छ। लगातार लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश नगरेको र लगाइएको जरिवाना समेत नबुझाएपछि मंगलबार आयोगले दल खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार दर्ता खारेज भएका दलहरूमा आमआदमी पार्टी–नेपाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी–लोकतान्त्रिक, नेपाल

नेकपा एमालेका उपमहासचिव रघुवीर महासेठले सरकारले नै नेकपा एमालेलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन नचाहेको आरोप लगाउनुभएको छ । एमाले मुख्यालय च्यासलमा मंगलवार सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो आरोप लगाउनुभएको हो । उहाँले एमाले कहिल्यै निर्वाचनको विपक्षमा नरहेको पनि बताउनु भयो । तर सरकार नै एमालेलाई निर्वाचनबाट वञ्चित गराउन लागेको दाबी गर्नुभयो । एमालेको अध्यक्षमाथी स्थानहद तोकेर एमाले निर्वाचनमा भाग लिन नसक्ने उहाँले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार सरकारले निर्वाचन चाहेको भए एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई स्थानहद तोक्ने थिएन । सरकारले स्थान हद हटाएर निर्वाचनको वातावरण बनाउन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो । उहाँले चुनावी वातावरण बनाउने काम एमालेको नभई सरकारको भएको बताउनु भयो । वर्तमान सरकारले निर्वाचन गर्नै नचाहेको र निवार्चन गर्न पनि नसक्ने उहाँको दाबी छ । हालसम्म बनेका अन्तरिम सरकार सफल भएपनि वर्तमान सरकार असफलताको बाटोमा हिँडेको उहाँले बताउनु भयो । अन्तरिम सरकारका मन्त्रीहरु नै दल खोलेर राजनितिक गतिविधि गरिरहको उहाँको भनाई छ । उहाँले मन्त्रीमण्डलमा रहेका सदस्यहरुलाई राजनितिक गतिविधिमा रोक लगाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी निर्वाचनको विरुद्धमा कहिले पनि थिएनौँ, न थियौँ, न छौँ । तर कुरा के भने नेकपा एमाले पार्टी निर्वाचनमा नआओस् भनेर यो चाहना त सरकारकै हो । यदी यो चाहना नभएको भए, साँच्चिकै नेकपा एमाले चुनावमा आओस् भन्ने सोच सरकारको भएको भए त नेकपा एमालेको अध्यक्षमाथी जुन प्रकारले एउटा स्थानहद तोकेको छ, त्यो स्थानहद त तोक्ने थिएन । पार्टी अध्यक्षलाई स्थानहद तोकेर नेकपा एमाले चुनावमा जानसक्छ र ? पहिले नेपाल सरकारले स्थानहदको बारेमा आफ्नो कमी कमजोरी स्वीकार गर्नुप¥यो । स्थानहद हटाउनुप¥यो । नेपालमा अहिलेसम्म जतिपनि अन्तरिम सरकार बन्यो, सबै सरकार सफल भएर गएको छ तर यो सरकारमाथी प्रश्न किन उठ्दैछ ? अहिलेको सरकारको गतिविधि चुनावमैत्री छैन । सरकारमा बस्ने अनि म निर्वाचनमा भाग लिन्छु, पार्टी बनाउँछ, सरकारमा बस्ने मन्त्रीमण्डलका साथीहरुले पहिला जुन राजनितिक क्रियाकलापहरु गरिरहनुभएको छ, सरकारले त त्यो बन्द गर्नु¥यो नी पहिला । मन्त्रीमण्डलमा बस्ने अनि आफ्नो पार्टी बनाउने सरकार विभिन्न संयन्त्रहरुलाई मिसयुज गर्ने ? त्यो हुनसक्छ ? त्यो कुरामा पनि सरकार सचेत होस् ।’ छानविन आयोगको गतिविधिले निर्वाचन गर्ने वातावरण नै बिगारेको उहाँको भनाई छ ।

सरकार एमाले निर्वाचनमा सहभागी होस् भन्ने चाहँदैनः रघुवीर महासेठ

काठमाडौँ। नेकपा एमालेका उपमहासचिव रघुवीर महासेठले सरकारले नै नेकपा एमालेलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन नचाहेको आरोप लगाएका छन् । एमाले मुख्यालय च्यासलमा मंगलवार सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले एमाले कहिल्यै निर्वाचनको विपक्षमा नरहे पनि तर सरकार नै एमालेलाई निर्वाचनबाट वञ्चित गराउन लागेको दाबी गरेका छन् । एमालेको अध्यक्षमाथी स्थानहद तोकेर एमाले निर्वाचनमा

शान्तिपूर्ण निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरुसँग सघन संवाद जरुरीः नेकपा

काठमाडौँ। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले जनताको तहमा राजनीतिक दलहरूसँग संवाद बढाएर शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचनमा सहभागिता सुनिश्चित गर्ने वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । मंगलवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय पेरिसडाँडामा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै नेता वर्षमान पुनले यस्तो आग्रह गरिएको बताएका छन् । उनले सरकारद्वारा गठित संवद समितिलाई घोषित मितिमा निर्वाचन

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले राजनीतिक दलहरूको सञ्जाल तल्लो तहसम्म सक्रिय भएकाले उनीहरूमार्फत निर्वाचनको सन्देश प्रवाह गर्न सरकार सक्रिय भएको बताउनुभएको छ । मंगलवार नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रिय कार्यालयको अनुगमनका क्रममा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै मन्त्री सिन्हाले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँ निर्वाचनको वातावरण अझ सुदृढ बनाउन सरकार राजनीतिक दलहरुलाई निर्वाचनको सन्देश तल्लो तहसम्म प्रभावकारी रुपमा प्रवाह गर्न आग्रह गरिएको पनि बताउनु भयो । उहाँले दलहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गरी उनीहरूको जिज्ञासा संकलन गरी सरकारसमक्ष लैजाने जिम्मेवारी स्वरुप आफूहरु छलफल गरिरहेको समेत बताउनुभयो । उहाँले सरकार र जेनजी युवा पुस्ता समेत निर्वाचन गर्नुपर्ने मनसायका साथ अगाडि बढिरहेको बताउनु भयो । उहाँले जेन–जी अगुवाहरुको माध्यमबाट विभिन्न मागहरु आउनु स्वभाविक भएको पनि बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रत्येक दलहरुको सम्पर्क तल्लो तहसम्म पनि भएको कारण उहाँहरुले एकपटक निर्वाचनको बारेमा बोलिदिनुभयो भने त्यो इको समेत तल्लो तहसम्म पुग्छ । त्यसो भएको हुनाले दलहरुको माध्यमबाट चुनावको वातावरण अझै बन्नसक्छ भन्ने कुराहरु हामीले उहाँहरुलाई भनेका छौँ । निर्वाचन आयोग र सरकारले समेत निर्वाचनको तयारीका लागि आयोजना गरेका छलफलहरुमा समेत सबै राजनीतिक दलहरुलाई बोलाउने गरेका थियौँ । अब हामी मुख्य राजनीतिक दलहरुको कार्यालयमै गएर उहाँहरुसँग छलफल गर्ने र उहाँहरुको जिज्ञासाहरु छन् भने ति जिज्ञासाहरुलाई सरकारसमक्ष लिएर जाने जिम्मेवारी लिएर हामी हिँडिरहेको अवस्था छ । भदौ २३, २४ को जुन दुभाग्र्यपूर्ण अवस्था आउनुमा धेरै आयामहरु छन् । सबै वर्गको संयुक्त आवाज लिएर उहाँहरुले आन्दोलनमा आउनुभएको अवस्था थियो । कुनै एउटा मात्र राजनीतिक दल भएको भएपनि एउटै कुरामा अडिग भएर बस्न सक्नुहुन्छ । तर जेनजी समूहहरुसँग हामी जुन छलफल गरिरहेका छौँ त्यसमा उनीहरुको विभिन्न मागहरु आउनु स्वभाविक कुरा नै हो ।’ उहाँले सरकारले राजनीतिक दलहरूसँग संवाद गरी निर्वाचनको अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न सक्रिय रहेको दोहो¥याउनु भयो ।

दलहरूमार्फत निर्वाचनको सन्देश तल्लो तहसम्म पुर्‍याउन संवाद थालेका छौँः मन्त्री सिन्हा

काठमाडौँ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले राजनीतिक दलहरूको सञ्जाल तल्लो तहसम्म सक्रिय भएकाले उनीहरूमार्फत निर्वाचनको सन्देश प्रवाह गर्न सरकार सक्रिय भएको बताएका छन् । मंगलवार नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रिय कार्यालयको अनुगमनका क्रममा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै मन्त्री सिन्हाले निर्वाचनको वातावरण अझ सुदृढ बनाउन सरकार राजनीतिक दलहरुलाई निर्वाचनको सन्देश तल्लो

आइसिसी महिला टी ट्वान्टी विश्वकपमा छनोट हुन्छौंः हर्षल पाठक

काठमाडौँ। नेपाली महिला क्रिकेट टोलीका नवनियुक्त मुख्य प्रशिक्षक हर्षल पाठकले आइसिसी महिला टी ट्वान्टी विश्वकपको क्वालिफायरमा जित निकाल्ने लक्ष्यसहित खेल्ने बताएका छन् । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले मंगलवार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नवनियुक्त प्रशिक्षक पाठकले घरेलु मैदानमा हुने ग्लोवल छनोटमा आफ्नो टोली जित निकाल्ने लक्ष्यसहित खेल्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्

सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन, २०७४ संशोधन गर्ने क्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगरेको भन्दै सरोकारवाला संघ–संस्थाहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन् । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको तयारी भइरहँदा सरकारले ऐनको अनुसूची–१ संशोधन गरी समानुपातिक उम्मेदवारको समावेशी आधार (क्लस्टर) हेरफेर गरेको छ । तर उक्त संशोधनमा कुल जनसंख्याको २.२ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अनिवार्य व्यवस्थाबाट हटाइएको भन्दै संघ–संस्थाहरूले मंगलवार गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् । विरोधमा उत्रिएका संघ–संस्थाहरूले सरकारको यो कदम नेपालको संविधानको धारा ४२ (१) र धारा ८४ (३) विपरित रहेको दाबी गरेका छन् । संविधानको धारा ८४ (३) मा राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत उम्मेदवारी दिँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समेत अनिवार्य रूपमा समेट्नुपर्ने व्यवस्था छ । नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि’को धारा २९ ले पनि राज्यका हरेक तहमा उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै विज्ञप्तिमा संवैधानिक हक खोसिएको उल्लेख छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संघ–संस्थाहरूले अध्यादेश तत्काल सच्याउन राष्ट्रपति, सरकार र निर्वाचन आयोगसँग माग गरेका छन् । आगामी निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई निर्वाचित गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था कायम गर्न उनीहरूले आग्रह गरेका छन् । संवैधानिक अधिकार कुण्ठित हुनेगरी ल्याइएको अध्यादेश नसच्चिए कानूनी उपचार खोज्ने तथा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समेत दिएका छन् । २०६२÷६३ को जनआन्दोलनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको योगदान र समावेशी लोकतन्त्रको मर्मलाई सरकारले बेवास्ता गर्न नमिल्ने उनीहरूको तर्क छ ।

अध्यादेशमार्फत समानुपातिक प्रतिनिधित्व हटाइएको भन्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संघ–संस्थाद्वारा विरोध

काठमाडौँ। सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन, २०७४ संशोधन गर्ने क्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगरेको भन्दै सरोकारवाला संघ–संस्थाहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन् । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको तयारी भइरहँदा सरकारले ऐनको अनुसूची–१ संशोधन गरी समानुपातिक उम्मेदवारको समावेशी आधार (क्लस्टर) हेरफेर गरेको छ । तर उक्त संशोधनमा कुल जनसंख्याको २.२