Trending
>>   भारत सरकारले बनाइदियो वैद्यनाथ देवनारायण जनता नमूना माध्यमिक विद्यालयको भवन >>   आठ खेलका १४ खेलाडीलाई छात्रवृत्ति >>   नेपाली महिला फुटबलमा उपाधि खडेरी तोड्ने एपिएफको लक्ष्य >>   एमाले केन्द्रिय कमिटी बैठक पुस २६, २७ र २८ गते बोलाइयो >>   एमाले राष्ट्रिय झण्डा ओढेर सिंहदरबार जलाउने जस्तो नक्कली पार्टी होइनः ओली >>   १५ औं महाधिवेशनमा सहमहामन्त्री माग्छु, नदिए महामन्त्रीमा लड्छुः काँग्रेस नेता शर्मा >>   राज्यले निर्माण व्यवसायीमाथि आतंक बढायोः मुख्यमन्त्री बानियाँ >>   कुलमानले निर्माण व्यवसायीको मान मर्दन गरे : अध्यक्ष सिंह >>   जेन–जी आन्दोलनको रिपोर्टिङका क्रममा घाइते पत्रकारहरुको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने >>   पार्टी नेता, कार्यकर्तालाई ओलीको निर्देशनः आर्मीले मार्च गरेजस्तो ताल मिलाएर हिँड्नू
Logo
५ पुष २०८२, शनिबार
५ पुष २०८२, शनिबार

अर्थ/बाणिज्य


सार्वजनिक ऋणको हिस्सा जिडीपीको ४३ दशमलव ४७ प्रतिशत पुग्यो

काठमाडौँ । नेपालको सार्वजनिक ऋणको हिस्सा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडीपी) को ४३ दशमलव ४७ प्रतिशत पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालय मातहतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार ऋणको आन्तरीक तथा वाह्य ऋण बढ्दै गएको हो । कार्यालयका अनुसार सार्वजनिक ऋण २०८२ जेठ मसान्तसम्ममा २६ खर्ब ५४ अर्ब ६८

पुल सुधार तथा मर्मत कार्यक्रमका लागि २० अर्ब ७९ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार

काठमाडौँ। सरकारले पुल सुधार तथा मर्मत कार्यक्रम तेस्रो चरणको लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने करिव २० अर्ब ७९ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गरेको छ । असार २ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सरकारले पुल सुधार तथा मर्मत कार्यक्रम तेस्रो चरणको लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने करिव २० अर्ब

बैंकमा निक्षेप बढेको बढ्यै, एकैदिन ९० अर्ब खिच्दै राष्ट्र बैंक

काठमाडौँ। राष्ट्र बैंकले आज (बुधवार) ९० अर्ब निक्षेप खिच्दैछ । निक्षेप संकलन उपकरण बोलकबोलमार्फत राष्ट्र बैंकले ९० अर्ब निक्षेप खिच्न लागेको हो । ३७ दिनका लागि राष्ट्र बैंकले निक्षेप खिच्दैछ । बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ शुरुवातबाट नै राष्ट्र बैंकले निरन्तर तरलता खिच्दै आएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यथार्थपरक, कार्यान्वयनयोग्य र विश्वसनीयः अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौँ। उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यथार्थपरक, कार्यान्वयन योग्य र विश्वसनीय रहेको दाबी गरेका छन् । सोमवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो दाबी गरेका हुन् । उनले बजेट निर्माण सार्वभौम मान्यताका आधारमा गरिएको उल्लेख गर्दै चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा

बजेटमा प्रश्तावित राजश्व वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुन्छः अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौँ। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षमा राजश्व वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुने आत्मविश्वास रहेको बताएका छन् । सोमवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन् । उनले राजश्वको अनुमान गर्दा चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ४१ प्रतिशतसम्म राजस्व वृद्धि हुन्छ भन्ने अनुमान

बजेटमा प्रदेश सरकारहरुको मनपरीः सांसददेखि संग्रहालयसम्मलाई बजेट, स्रोतमा सङ्घकै भर

काठमाडौँ। प्रदेश सरकारहरुले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याएको बजेटमा मनपरी देखिएको छ । असार १ गतेभित्रै बजेट ल्याउनुपर्ने कानूनी व्यवस्थाअनुसार उनीहरुले बजेट ल्याएका छन् र कतिपय प्रदेशहरुले ल्याएको बजेटमा स्रोतको ख्यालै नगरी वितरणमुखी कार्यक्रममा बजेटदेखि केन्द्रको सिको गर्दै संग्रालयदेखि अनेकौं शिर्षकमा ठूलो बजेट राखेर अघि बढाउन खोजेका छन्

सातै प्रदेशको बजेट सार्वजनिकः कृषि, रोजगार, पूर्वाधारमा जोड

काठमाडौँ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार साउन १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने समयसीमालाई ख्यालमा राख्दै प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएको छन् । कोशी प्रदेश सरकारले अघिल्लो आवको तुलनामा बजेट बढाएर ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले आईतवार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाखको बजेट प्रश्तुत

बजेटको आकार सन्तुलित छः अर्थमन्त्री

काठमाडौँ। उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटको आकार सन्तुलित रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि सामान्य छलफल प्रारम्भ गरियोस् भन्ने प्रश्ताव प्रश्तुत गर्दै उनले यस्तो दाबी गरेका हुन् । उनले पुँजीगत खर्च चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १६ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको बताए । अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणमा

मुलुकको अर्थतन्त्रमा वागमती सरकारको योगदान ३६ दशमलव ५२ प्रतिशत रहने

काठमाडौँ। चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब ७ अर्ब २२ करोड पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । जसमा वागमती प्रदेशको अंश सबैभन्दा बढी ३६.५२ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । वागमती प्रदेश सरकारले बार्षिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दै उक्त अनुमान गरेको हो । हालै सार्वजनिक वार्षिक सर्वेक्षणअनुसार चालु आर्थिक वर्ष

जटिल बनेको बेरोजगारी समस्या हटाउन योजनाको चाङ, बजेट न्युन

काठमाडौ। मुलुकभित्र बेरोजगारी समस्या जटिल बन्दै गएपनि सरकारले रोजगारी सिर्जनाका लागि न्युन बजेट राखेको छ । बेरोजगारी समस्या दिगो रुपमा समाधान गर्न श्रम बजारको मागअनुरूप युवा जनशक्तिको सीप र दक्षता विकास गर्ने सरकारले योजना बनाएपनि पर्याप्त बजेट छुट्याउन सकेको छैन । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले साविकको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको

सम्वन्धित समाचारहरु