१५ जेठ, काठमाडाैँ । नेपाल सरकारले ‘उत्पादन र रोजगार : समृद्धिको आधार’को नारालाई आत्मसात् गरी औद्योगिकीकरणको गतिलाई तीव्रता दिने भएको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सङ्घीय संसद् बैठकमा आज आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत

१५ जेठ, काठमाडाैँ । सरकारले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा केन्द्रित गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने भएको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सोमबार बजेट प्रस्तुत गर्दै बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने

१५ जेठ, काठमाडाैँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने भएको छ । सोमबार बसेको संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा.

१५ जेठ, काठमाडाैँ । सरकारले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन कार्य छरितो बनाउने भएको छ। अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरण प्रभाव मूल्यांकन जग्गा प्राप्ति लगायतका कुरा सम्पन्न भइ साइट क्लियरनेस भएका तथा खरिद योजना मात्रै सम्झौता

१५ जेठ, काठमाडाैँ । सरकारले वन तथा वातावरण क्षेत्रमा १५ अर्ब ५६ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले वन, जैविक विविधता र जलाधार व्यवस्थापन मार्फत वातावरणीय सन्तुलन कायम गरिने बताएका

१५ जेठ, काठमाडाैँ । नेपाल सरकारले औषधि प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता सम्बन्धी अध्ययन गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै औषधि प्रयोजनका लागि गाजा खेतीको सम्भाव्यता

१५ जेठ, काठमाडाैँ । नेपाल सरकारले स्टार्ट अप (नवप्रवर्तन) उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सङ्घीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उक्त कार्यक्रमका लागि रु एक अर्ब

१५ जेठ, काठमाडाैँ । सरकारले विभिन्न सरकारी निकायमा रहेका पुराना तथा प्रयोग विहिन अवस्थामा रहेका गाडीहरुलाई ६ महिना भित्रमै लिलामी गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सरकारी निकायमा रहेका

१५ जेठ, काठमाडाैँ ।सरकारले २० वटा सरकारी संस्थालाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै २० वटा संस्था खारेज गर्नुका साथै उस्तै प्रकृतिका संस्थालाई एकआपसमा

१५ जेठ, काठमाडाैँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि आयोजनाको ठेक्का कात्तिक महिनाभित्र सकिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोमबार बसेको संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री