Trending
>>   भोटेकोशी विपद्लाई ‘हिम नदी डिजास्टर’का रूपमा बुझ्नुपर्छः इन्दिरा राना >>   ‘क्याली’को सदस्यता प्राप्त गर्ने प्रश्ताव प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मतिले अनुमोदन >>   लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्शा संवैधानिक र सार्वभौम दस्तावेज हो, बोझ मान्न सकिँदैनः परराष्ट्रमन्त्री… >>   हराएका ५० वटा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन सम्बन्धित धनीलाई हस्तान्तरण >>   पहिचान भइसकेका शव तत्काल सम्बन्धित परिवारलाई हस्तान्तरण गर्न राप्रपाको माग >>   दैवीप्रकोप उद्धार कोषको नाम परिवर्तन गरी प्रधानमन्त्री विपद् राहत कोष कायम गर्न प्रश्ताव >>   आईतवारको बिदा कटौती गर्न सांसद भाटको माग >>   मकवानपुरमा ईभी दुर्घटना हुँदा चार जनाको मृत्यु, चार घाइते >>   पुँजी बजार पुनरुत्थानमा अर्थ मन्त्रालयको नयाँ कार्ययोजना, लगानीकर्तामा बढ्यो आशा >>   कृष्णभीर असोज १ देखि दुईतर्फी खुलाउने तयारी, अत्यावश्यक बाहेक यात्रा नगर्न आग्रह
Logo
३० भाद्र २०८३, मंगलवार
३० भाद्र २०८३, मंगलवार
   Accurate Khabar
लिपुलेकबारे परराष्ट्र मन्त्रालयको स्पष्ट सन्देश-नेपाली भूमि अतिक्रमण स्वीकार्य छैन

काठमाडौं । लिपुलेक हुँदै भारत–चीनबीच सञ्चालन हुने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राबारे उठेका प्रश्नमा परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्ट र कडा धारणा सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयले नेपाली भूमि प्रयोग गरी गरिने कुनै पनि गतिविधि नेपालको सार्वभौमसत्ताविपरीत हुने भन्दै

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ताबारे सभापति लामिछाने–‘ केही न केही त कारणहरु होला’

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता भएको बारेमा विस्तृत अध्ययन गर्ने बताएका छन् । आईतवार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले विस्तृत अध्ययनपछि मात्रै आफूले उक्त विषयमा धारणा

कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले एउटै स्पिरिटमा काम गर्नसके अहिलेसम्म नदेखेको विकास हुनसक्छः सभामुख

काठमाडौँ । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले एउटै स्पिरिटमा काम गर्नसके मुलुकले छोटो समयमा ठूलो फड्को मार्नसक्ने बताएका छन् । आईतवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले मुलुकको

चैतमसान्तसम्म सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गरिसक्न सरकारलाई रास्वपाको सुझाव

काठमाडौँ । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको स्थानन्तरण र व्यवस्थित पुनस्र्थापनाको काम आगामी चैत मसान्तभित्र गरिसक्न सुझाव दिएको छ । रास्वपाको आईतवार बसेको सचिवालय बैठकले उक्त सुझाव दिएको प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी

नेपालमा संघीयता जरुरी हो कि होइन ? भनि प्रश्न गर्ने बेला आएको छः एमाले नेता पोखरेल

काठमाडौँ । एमाले नेता एवं संविधान सभा सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले संघीयता जरुरी हो कि होइन ? भन्ने प्रश्न गरेका छन् । आईतवार नेपाल कानून समाजले संविधान संशोधन सम्बन्धमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले उक्त

शिक्षा क्षेत्रमा बढ्दो व्यापारीकरण रोक्न सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा राज्यको ध्यान जानुपर्छः शिक्षाविद् डा. माथेमा

काठमाडौँ । वरिष्ठ शिक्षाविद् डा. केदारभक्त माथेमाले शिक्षा क्षेत्रमा व्यापारीकरण बढेको भन्दै यसलाई रोक्न सार्वजनिक शिक्षामा सुधारको आवश्यकता रहेको बताउनुभएको छ । आईतवार काठमाडौं महानगरपालिकाको शिक्षा विभागद्वारा आयोजित ‘विद्यालयको शैक्षिक, भौतिक तथा व्यवस्थापकीय सुधार’ विषयक

विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार महानगरको मुख्य प्राथमिकताः कार्यवाहक प्रमुख डंगोल

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार महानगरको मुख्य प्राथमिकता भएको बताएकी छिन् । महानगरको शिक्षा विभागद्वारा आयोजित ‘विद्यालयको शैक्षिक, भौतिक तथा व्यवस्थापकीय सुधार’ विषयक अभिमुखिकरण कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो

सीमा क्षेत्रमा असन्तुष्टी देखिए पनि तस्करी नियन्त्रण आवश्यक थियोः रवि लामिछाने

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सीमा क्षेत्रमा तस्करी व्यापक बनेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले कडाइ गरेको बताएका छन् । अहिले सीमा क्षेत्रमा तस्करी रोक्दा केही असन्तुष्टी देखिएपनि तस्करी नियन्त्रण गर्नैपर्ने अवस्थामा

कास्कीमा ‘अपरेशन ३६५’ को प्रभावः ६७५ मोटरसाइकल कारबाहीमा, १ करोड ८० लाख राजश्व संकलन

कास्की। कास्की प्रहरीले सडकमा ध्वनी प्रदुषण फैलाउने र स्वरूप परिवर्तन गरी आतङ्क सिर्जना गर्ने मोटरसाइकलहरू लक्षित गरी सञ्चालन गरेको ‘अपरेशन ३६५’ अन्तर्गत हालसम्म ६७५ वटा सवारीसाधनलाई कारबाही गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीकाअनुसार यस

सम्पती छानविन आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेका क–कसको सम्पत्ति छानबिन गर्दैछ ?

काठमाडौँ । गत वैशाख २ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय सम्पती छानबिन आयोगले काम अघि बढाउन बाटो खुलेको छ । आयोगलाई काम अघि बढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कार्यदेश दिएको हो