महालेखा परीक्षक कार्यालयमा दुई लाख पृष्ठ बढी बेरुजुका चाङ

काठमाडौँ। महालेखा परीक्षक तोयम रायले कार्यालयमा दुई लाख पृष्ठभन्दा बढी बेरुजुका चाङ रहेको बताएका छन् ।

बिहीवार महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले जनप्रतिनिधि मुलक संस्था संसदलाई बेरुजुको वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने गरेको र कतिपय कानुनको त्रुटिका कारणले पनि बेरुजु हुने बताए । गत आर्थिक वर्षमा भएको बेरुजु र सम्बन्धित मन्त्रालयमा हालसम्म भएका बेरुजुको प्रतिवेदन हरेक वर्ष बुझाउने गरेको उनको भनाइ छ । उनले गत आर्थिक वर्ष ७४६ वटै स्थानीय तहमा भएका बेरुजु कम्युटर प्रणालीबाट सार्वजनिक गरिएको बताए ।

उनले भने, ‘वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका बेरुजुको सन्दर्भमा संसदमार्फत सम्बन्धित समितिमा छलफल हुन्छ भनियो । हामीसँग करिब दुई लाख पेजभन्दा बढी बेरुजुका भोलुमहरु हुन्छन् । र हामीले त्यो भोलुममध्येबाट यो यो विषय गहण छ यो चाहिँ जनप्रतिनिधिमुलक संस्थामा जानकारी दिनुपर्छ भनेर हामीले स्थानीय तहको हकमा हामी पटक पटक छलफल गर्न नजाने भएको हुनाले जति बाँकी हुन्छ सबै स्थानीय तहको गतवर्ष हामीले ७४६ स्थानकै सार्वजनिक ग¥यौँ । र प्रदेशको पनि त्यसैगरी ग¥यौँ । त्यसमा सबै विषय गर्दैनौँ । केही विषयहरुमा कानुन त्रुटि भयो कि असुल हुनुपर्छ भनेर राख्या छौँ त्यहाँ केही छलफल हुनु पर्दैन । तर रेगुलर प्रकृतिका भैरहने, नियन्त्रण गर्नुपर्ने त्यो पटक–पटक भैराखेको छ भने त्यस्तो चाहिँ संसदलाई जानकारी दिनुपर्छ । किनभने संसद भनेको जनप्रतिनिधिको संस्था हो र यो देशको राज्य सत्ताको स्रोत जनता हुन् र जनताको प्रतिनिधिलाई जानकारी दिनुपर्छ भनेर केही त्यस्ता विषयहरु उल्लेख गरेर हामी वार्षिक प्रतिवेदन बनाउँछौँ । त्यसमा हामीले एउटा कुरा के लेखेका हुन्छौँ भने अरु सबै विषयको विवरण त लेख्दैनौँ तर यो वर्षको टोटल बेरुजु यति र अहिलेसम्मको मन्त्रालयको बेरुजु यति भनेर लेख्या हुन्छौँ ।’

महालेखा परीक्षक रायले सरकारले नीतिमा कार्यक्रम राख्ने तर बजेट नछुट्याउने गर्दा पनि त्यो बेरुजुमा जाने बताउदै उनले कतिपय नीतिहरुमा बजेटको व्यवस्था गरेर पनि सञ्चालन नहुने गरेको बताए । कार्यक्रम सञ्चालन नहुँदा सम्बन्धित नागरिकले सेवा नपाउने मात्रै नभइ लेखा परीक्षणमा पनि चुनौतिको विषय भएको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘नीति कार्यक्रममा छ बजेटमा पैसा छैन, बजेटमा छ कार्यक्रम सञ्चालन भएकै छैन । त्यो त हाम्रो प्रतिवेदनमा लेखेका छौँ । सबैन्दा ठुलो इस्यु त्यो हो । बजेटमा व्यवस्था गरेर वर्षभरीमा त्यो बजेट खर्च हुँदैन, त्यो शीर्षकमा खर्च हुँदा जुन नागरिकलाई फाइदा हुन्थ्यो त्यसलाई त हानी भयो नि । त्यो विषय सैद्धान्तिक हुन्छ । खर्च नगरी असुल गर्ने भन्नु त भएन हामीले । सबैभन्दा च्यालेन्जिङ विषय त्यो हो ।

महालेखा परीक्षक रायले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने शिलशिलामा आफूलाई कतैबाट पनि दबाब नआएको बताए । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको मन्त्रालयगत लेखापरीक्षणको सम्पूर्ण प्रतिवेदन पनि कम्युटर सिस्टमबाट सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ ।