Trending
>>   कार्यालय समयमा तलबसंगै भत्ता लिने व्यवस्था हटाऔँ- अमरेश कुमार सिंह >>   संवैधानिक पदाधिकारी र न्यायाधीशले सम्पती सार्वजनिक गर्नुपर्छ : सांसद यज्ञमणि न्यौपाने >>   न्यायपालिकामाथिको प्रहार लोकतन्त्रका लागि घातकः सांसद बराल >>   जेन–जी आन्दोलनका बन्दीलाई दशैँअघि रिहा गर्न सांसद सेञ्चुरीको माग >>   प्रश्तावित राजदुतहरूको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया शुरुः दशैँअगावै नियुक्ति टुंग्याउने समितिको तयारी >>   बैंकिङ क्षेत्र अर्थतन्त्रको मुटु हो, यसलाई होसियारीपूर्वक चलाउनुपर्छ : सिबिफिन अध्यक्ष उपाध्याय >>   सरुवा–बढुवाको विकृतिः सभामुखमार्फत महामन्त्री आचार्यले मागे ‘नातागोताको सराप’बाट मुक्ति >>   भन्सार अधिकृतको धम्कीपूर्ण अडियो प्रकरणः रास्वपा सांसद संग्रौलाद्वारा छानबिनको माग >>   राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई विश्वविद्यालय बनाउने बाटो नखोल्न मन्त्री पुनको चेतावनी >>   नयाँ विशेषता सहितको १ हजारको नोट आजदेखि चलनचल्तीमा
Logo
८ आश्विन २०८३, बिहीबार
८ आश्विन २०८३, बिहीबार

मन्त्रीहरु अवसारवादमा लिप्त हुँदा कानून कार्यान्वयन प्रभावित बन्योः सञ्चारमन्त्री गुरुङ


काठमाडौँ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले मन्त्रीहरु अवसारवादमा लिप्त हुँदा कानून कार्यान्वयन प्रभावित भएको बताएका छन् ।

मंगलवार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको २७ औँ वार्षिकोत्सव समारोहको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले मन्त्रीपिच्छे नै आफूअनुकुलको नियमावली बनाउने रोग भएको कारण कानून कार्यान्वयन प्रभावित भएको बताए । कानूनलाई समयानुकुल परिवर्तन गर्न र प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि नियमावलीमा खेल्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् ।

उनले भने, ‘हाम्रो प्रशासनमा कमजोरी भएकै छ । प्रशासनमा हामी राम्ररी चल्नुपर्यो  । त्यसका लागि मन्त्रालयले के सहयोग गर्नुपर्छ त्यसका लागि हामी सधैं तयार छौं । यो प्रविधिको क्षेत्र भएको हुनाले आज बनाइएको ऐन एक वर्षभित्र परिवर्तन गर्नुपर्छ । हामीसँग एउटा रोग छ । नेपालकै रोग भन्दा पनि भयो । हामी कुनै पोलिसीको लागि एक्ट बनाउँछौं । त्यसका आधारमा हामी नियमावली बनाउँछौं । तर समयमै कानून अपडेट गर्ने कुरामा हाम्रो ध्यान जादो रैनछ । नीति अपडेट गर्ने कुरामा हामीले ध्यान दिदैनौं । अनि हामी अवसरवादमा लिप्त छौं । आफूअनुकुलको नियमावली बनाएर, नियमावलीको राज चलिरहेको छ मन्त्रालयमा । हामीले धेरै पटक मन्त्रिपरिषद्मा समेत छलफल गरेर नियमावली, विनिमावलीको राज गर्ने कुराको अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर छलफल गरेका छौं ।’

मन्त्री गुरुङले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पुँजीगत खर्च न्युन रहेको उल्लेख गर्दै खर्च बढाउन निर्देशन दिंदै उनले प्राधिकरणको प्रशासनिक कमजोरी धेरै भएका कारण समस्या भएको उल्लेख गर्दै यसमा सुधार गर्न सुझाव दिएका छन् ।


प्रकाशित मिति: २१ फाल्गुन २०८१, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?