जनताको आवश्यकता अनुसार प्रदेश घटबढ गर्न सकिन्छः प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक प्रणालीमा हेरफेर हुनसक्ने कुरालाई सामान्य मान्नुपर्ने बताएका छन् ।

शनिवार प्रथम महिला राधिका शाक्यको आत्मकथा करुणाको लोकार्पण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक प्रणालीमा बाहेक संरचनागत पक्षहरु बढी सुधार हेरफेर हुनसक्ने बताए । उनले सात वटा प्रदेश ९ वटा हुनसक्ने र सात वटा प्रदेश ५ वटा हुन सक्ने पनि बताउदै नागरिकको आवश्यकता हेरेर प्रदेश घटबढ गर्न सकिने बताएका छन् ।

उनले देश, विकास र जनताको आवश्यकताअनुसार सुधार हुने कुरालाई रुवाबासी गर्न जरुरी नरहेको जिकिर गर्दै अब राजनीतिक परिवर्तन गर्नुपर्ने, प्रणाली नै हेरफेर गर्न आवश्यक नरहेको भन्दै सुधारहरु गर्नेकुरालाई सामान्य रुपमा लिनुपर्ने बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक प्रणालीमा पनि हेरफेर र सुधार हुनसक्दछ तर अझ त्यसका संरचनागत पक्षहरु बढी सुधार हेरफेर हुनसक्दछन् । सात वटा प्रदेश ९ वटा पनि हुनसक्छ, सात वटा प्रदेश पाँच वटा पनि हुनसक्छ । त्यसो भयो भने पनि कुनै रुवावासी गर्नुपर्ने अवश्यक छैन । ६ वटा पनि हुनसक्छ । त्यो देशलाई आवश्यकता, विकासलाई आवश्यकता, जनतालाई आवश्यकता कस्तो हुन्छ, त्यसअनुसार गर्ने कुरा हो । त्यस्तो लोकतन्त्र भनेजस्तो, गणतन्त्र भनेको जस्तो, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको जस्तो आधारभुत कुरा त्यो होइन । जे होस् मैले आफूले आफ्नै जिन्दगीमा जुन शुरुमा माग गरेको थिएँ, आन्दोलनमा लाग्दा, २०२३ सालदेखि । २०२२ सालबाट आन्दोलनमा लाग्दा मैले त्यो माग गरेको थिएँ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र फेरि आफ्नै जीवनमा ल्याएर छोडियो । अब त्यस्तो ठूलो केही राजनीतिक परिवर्तन गर्नुपर्ने, प्रणाली नै हेरफेर गर्नुपर्ने केही छैन, रिफर्महरु गर्नुपर्ने हुनसक्छ । सुधारहरु गर्नुपर्ने हुनसक्छ । सुधार गर्दै अघि बढ्छौँ । सुधार कस्तो हुनुपर्छ भने कहाँ थियौँ हामी । अहिले भन्छन् जेलबाट लुखुर लुखर आएको एउटा कैदी अहिले प्रधानमन्त्री हुने भन्दछन् । तिनीहरुलाई श्रीपेच लगाएका महाराजहरुले रैती पो बनाउनुपर्ने हामीलाई भन्ने लागिरहेको छ ।’