‘अमेरिकी राष्ट्रपतिको भनाइले अमेरिकामा बस्ने लाखौँ नेपालीको शिर झुक्यो’ : ज्ञानेन्द्र शाही

काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले अमेरिकाबाट विभिन्न शिर्षकमा आएको रकमको हिसाव माग्नुपर्ने बताएका छन् ।

बिहीवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक शाहीले नेपालमा संघीयताको नाममा आएको रकम अमेरिकी राष्ट्रपतिले भ्रष्टाचार भन्नुभएकाले कसले र किन ल्यायो छानविन गरी कारबाही गर्नुपर्ने बताए ।

उनले नेपालले अमेरिकाबाट लिएको सहयोग अमेरिकी राष्ट्रपतिले नै भ्रष्टाचार भनेपछि अमेरिकामा बस्ने नेपालीको शिर झुकेको भन्दै भ्रष्ट नेताहरुकै कारण यस्तो भएको जिकिर गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमति बिना विदेशी रकम भित्र्याउन नपाउने भन्दै गभर्नरलाई समिति बैठकमा बोलाएर रिपोर्ट माग्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘भर्खरै राष्ट्रपतिमा जितेका अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नेपाललाई भ्रष्टको देश भनिसक्नु भयो । किन भनियो भने संघीयताको शिर्षकमा आउने २० मिलियन अमेरिकी डलर आजको विनिमयम दरअनुसार २ अर्ब ७६ अर्ब ६४ लाख रुपैयाँ र नेपालमा जैविक विविधताका संरक्षण अन्तर्गत दिन लागिएको १९ मिलियन अमेरिकी डलर आजको विनिमयम दरअनुसार २ अर्ब ६२ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बराबरको सहयोग यो चाहीँ भष्ट्राचारीले लिए, यो फ्रड हो भन्दिनुभयो । अमेरिकाको राष्ट्रपतिले नेपालको नाम लिँदाखेरि फ्रड(भ्रष्टाचारी) किन भन्नुभयो भने हाम्रो देशको नीतिनै त्यो भएर भन्नुभयो । अमेरिकाको र नेपालको सम्बन्ध २००४ साल फागुन ६ गते भएको हो । २०१५ मंसिर २९ गते संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भएका छौँ । राजा महेन्द्र र राजा वीरेन्द्र अमेरिका भ्रमणमा जाँदा सिंगो देशनै बन्द गरेर स्वागत गरेको देश हो अमेरिका जहाँ अहिले लाखौँ नेपाली बस्छन् ति नेपालीको शिर निहु¥यो कि निहुरिएन ? त्यसकारण त्यो पैसा ल्याउने को को हुन् ? को को बद्मास फटाहाहरु हुन् फ्रड गर्ने ? यिनीहरुको हिसाव किताव राष्ट्र बैंकको गभर्नरलाई आउने समितिको बैठकमा राखेर यसको एक एक जवाफ समितिबाट पत्राचार गर्नुप¥यो । किनभने यो पैसा कहाँ आएको छ अराजकता फैल्याउनलाई ? अमेरिकाको राष्ट्रपतिले नै यो यो भ्रष्टाचार हो भनिसकेपछि ति भ्रष्टाचारी को हुन् त ? कस्ले ल्यायो त्यो पैसा ? कहाँ छ ? कसरी आयो ? यसको हिसाव एकएक गरी समितिबाट पत्राचार गरेर माग्नुपर्छ । यो समितिको माताधिकार र क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ त्यसको जवाफ अर्को समितिको बैठकसम्म राष्ट्र बैंकलाई पत्रचार गरेर यसको रिपोर्ट चाहियो सभापतिज्युलाई अनुरोध गर्छु ।’